काठमाडौँ उपत्यकामा तार व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति, फिनिसिङ र ट्यागिङ अझै चुनौती

  • Technology Khabar | १ भाद्र २०८३, सोमबार
काठमाडौँ उपत्यकामा तार व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति, फिनिसिङ र ट्यागिङ अझै चुनौती
तस्बिर: रासस

काठमाडौं ।

काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा सडक किनारका पोलमा गुजुल्टिएका, चुँडिएका तथा प्रयोगविहीन तार व्यवस्थापन गर्ने अभियानले उल्लेख्य गति लिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश रुटमा तार बन्डलिङको काम सम्पन्न भएको छ। यद्यपि खुला तार हटाउने, केबल लूप व्यवस्थापन गर्ने, सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग राख्ने तथा अन्तिम फिनिसिङ सुधार्ने काम भने अझै पूर्ण हुन सकेको छैन।

शहरी सौन्दर्य बिगार्नुका साथै अव्यवस्थित तारका कारण आगलागी, दुर्घटना तथा सडक सुरक्षामा जोखिम बढ्ने भन्दै सरकारले तार व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कलंकी–कालीमाटी, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–जमल–लाजिम्पाट, सामाखुसी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर तथा पुरानो बानेश्वर–चाबहिल–गौशाला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले जेठ २९ गते विशेष उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान), नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटाका प्रतिनिधि छन्।

प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तारमा पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको थियो। प्रयोगविहीन तार हटाउने र बाँकी तारमा ट्याग लगाउने कामलाई तीव्रता दिन विभिन्न समयसीमा पनि तोकिएको थियो।

प्रारम्भिक चरणमा अपेक्षित गति नदेखिएपछि प्रत्येक रुटका लागि ‘लिड अपरेटर’ र फोकल पर्सन तोकेर नियमित अनुगमन सुरु गरिएको थियो।

यसबीच सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा असार ३१ र साउन १५ गते उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बसेको थियो।

बैठकपछि सेवा प्रदायकबीच जिम्मेवारी पुनः बाँडफाँट गरी परिमार्जित कार्ययोजना लागू गरिएको थियो। कार्ययोजनामा कुन कम्पनीले कुन क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने, कति पोल तथा दूरीमा काम गर्ने र कति जनशक्ति परिचालन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट गरिएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार जडीबुटी क्षेत्रमा बन्डलिङको काम सम्पन्न भए पनि अन्तिम ‘फिनिसिङ’ कमजोर देखिएको छ। सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग निकै कम स्थानमा मात्र राखिएको छ। ‘केबल लूप’ पनि यथावत् देखिएका छन्।

बानेश्वर क्षेत्रमा भने अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको प्राधिकरणको अनुगमनले देखाएको छ। अधिकांश खुला तथा लत्रिएका तार हटाइएका छन्। तर केही स्थानमा ट्याग छुटेका छन् भने कतिपय ट्याग च्यातिएका अवस्थामा भेटिएका छन्।

सामाखुसी क्षेत्रमा तार ‘बन्डलिङ’ गरिए पनि दृश्य अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थित देखिँदैन। ट्यागिङमा एकरूपता छैन भने लूप व्यवस्थापन र अन्तिम ‘फिनिसिङ’मा समेत सुधार आवश्यक देखिएको छ।

लाजिम्पाट–त्रिपुरेश्वर रुटमा अधिकांश तार बन्डलिङ गरिए पनि केही खुला तार बाँकी छन्। ट्यागिङ पनि सबै क्षेत्रमा पूरा भएको छैन।

त्रिपुरेश्वर–कलंकी रुटमा भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अधिकांश क्षेत्रमा बन्डलिङ सम्पन्न भएको र ट्यागिङ पनि अन्य रुटको तुलनामा व्यवस्थित रहेको पाइएको छ। यद्यपि केही स्थानमा बन्डलभन्दा बाहिर खुला तार अझै बाँकी छन्।

कीर्तिपुर क्षेत्रमा पनि अधिकांश तार बन्डलिङ गरिएको छ। तर खुला तार तथा सीमित ट्यागिङका कारण काम अझै पूर्ण भएको छैन।

प्राधिकरणको अनुगमनमा सबै रुटमा देखिएको साझा समस्या ‘केबल लूप’ रहेको छ। सेवा विस्तार वा मर्मतका लागि अतिरिक्त केबल राखिए पनि त्यसलाई व्यवस्थित नगर्दा तार व्यवस्थापनपछि पनि पोलको दृश्य अव्यवस्थित देखिने गरेको छ। त्यसैले लूप राख्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक देखिएको छ।

त्यस्तै ट्यागिङलाई पनि अभियानको महत्वपूर्ण कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ। सबै तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग नहुँदा भविष्यमा बिग्रिएका वा प्रयोगविहीन तारको स्वामित्व पहिचान गर्न समस्या हुन सक्ने देखिएको छ। कतिपय स्थानमा ट्याग छुटेका तथा च्यातिएका अवस्थामा समेत भेटिएका छन्।

प्राधिकरणले अब बन्डलिङलाई मात्र प्रगतिको आधार नमान्ने जनाएको छ। प्रत्येक रुटको अन्तिम निरीक्षण गरी खुला तार हटाउने, लूप व्यवस्थापन गर्ने, ट्यागिङ पूरा गर्ने तथा फिनिसिङ सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

भविष्यमा समस्या दोहोरिन नदिन साझा पूर्वाधार तथा भूमिगत युटिलिटी डक्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ। नयाँ तार थपिँदै जाने तर पुराना तथा प्रयोगविहीन तार समयमै नहटाउने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म समस्या दोहोरिरहने भएकाले नियमित अनुगमन र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको दीर्घकालीन प्रणाली आवश्यक देखिएको छ।-रासस 

प्रकाशित: १ भाद्र २०८३, सोमबार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...

ताजा समाचार