काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमले वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काइएको घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले टेलिकमको भवन भत्काएको भन्दै कम्पनीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
टेलिकमका अनुसार वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्काल नगर्न/नगराउन उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले गत साउन २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्दामा विपक्षीहरूलाई अदालतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको थियो।
अदालतको आदेशपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरी वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको टेलिकमले जनाएको छ। भवन भत्काउँदा नापी विभागबाट तय भएको नक्सांकनभन्दा फरक हुने गरी संरचना हटाइएको कम्पनीको दावी छ।
अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि भवन भत्काइएकोमा कम्पनीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। कम्पनीले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा भवन भत्काइएको जनाएको छ।
यसअघि नेपाल टेलिकमका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल)ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतका कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्काल नगर्न/नगराउन माग गरिएको उक्त रिटमा अदालतले साउन २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि पेसीसमेत तोकेको र आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउन निर्देशन दिएको टेलिकमले जनाएको छ। यस विषयमा थप निर्णय भदौ ४ गते हुने उल्लेख गरिएको थियो।
टेलिकमले आगामी दिनमा समेत सम्बन्धित निकायहरूबीच थप समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३, सोमबार
