काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का उच्च अधिकारीहरु, स्मार्टसेल, एनसेल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षसहितका विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कर्जा असुलीका लागि लिलामी गरी एनसेललाई बिक्री गरेको अभियोगमा एनआईएमबीका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), एक कर्मचारीसहित ८ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो।
यसैगरी मुद्दामा स्मार्टसेल, एनसेल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सहित कुल २२ जनाका विरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दामा ठगी, आपराधिक विश्वासघात, संगठित अपराध तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोग लगाउँदै ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको छ।
मुद्दामा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कबि कुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरू फरार सूचीमा रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
आरोपित बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परिसकेका छुटेका छन्।
यससँगै स्मार्ट टेलिकमका साविक सञ्चालक सर्वेश जोशी, व्यवसायी नरेन्द्र उलक, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कका सञ्चालक खुमनाथ अधिकारी तथा ट्रान्सगेट टेककी सञ्चालक पलिना श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
एनसेल/आजियाटासँग सम्बन्धित विदेशी तथा नेपाली सञ्चालकहरूका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसमेत आरोपितको सूचीमा छन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भण्डारी हाल सीआईबीको थुनामानै रहेका छन्।
मुद्दामा उल्लेखित बिबरणअनुसार बैंकले आफ्नो कर्जा असुली गर्ने प्रक्रियालाई आधार बनाएर राज्यको स्वामित्वमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा अन्य सम्पत्ति लिलामी गरेको र त्यसमा एनसेललाई सम्पत्ति सकार गराउने गरी प्रक्रिया मिलाइएको आरोप छ।
आरोपपत्रमा स्मार्ट टेलिकमको लिलामी गर्दाको कुल ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, लिलामी राफसाफ गर्दाको समयमा विद्युत तथा घरधनीलगायतको ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ, राफसाफ गर्दाको समयमा विद्युत तथा घरधनीलगायतको ४० करोड रुपैयाँमध्ये बाँकी १६ लाख ३३ हजार ५०० रुपैयाँ, सोही कर्जा राफसाफ गर्न अवैध लिलामी प्रकृयामा समावेश विद्युत तथा घरधनीहरुको ४० करोड मध्येको बाँकी रकम १३ लाख १५ हजार १२१ रुपैयाँ, राफसाफ गर्दाको समयमा विद्युत तथा घरधनीलगायतको ४० करोड मध्ये बाँकी रकम ३२ करोड ५१ लाख ५१ हजार ३७९ रुपैयाँ, ट्रान्सगेट टेक प्रालिको तर्फबा६ धरौटी राखेको ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रोफेशनल बिजनेश नेटवर्क प्रालिको तर्फबाट धरौटी राखेको ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ तथा संचालकको तर्फबाट धरौटी राखेको ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ, दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फकाअनुसार सरकारलाई स्मार्ट टेलिकमले तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ तथाऽ स्वघोषित एनसेल शेयर खरिद बिक्री सम्झौता बमोजिमको कारोबार रकम ८७ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँसहित गरि कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको देखिन्छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८३, बिहीबार
