काठमाडौं ।
केन्द्र सरकारले भारतमा स्मार्टफोन र अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको निर्माणमा प्रयोग हुने धेरै पार्टपुर्जाहरूमा आयात शुल्क हटाएको छ।
स्मार्टफोन, ल्यापटप, स्मार्टवाच र स्मार्टब्यान्ड जस्ता पहिरनयोग्य वस्तुहरू र स्मार्ट टिभीहरूको निर्माणमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाहरूमा आधारभूत भन्सार शुल्क (बिसीडी) हटाउनाले यी उपकरणहरू सस्तो हुन सक्छ।
सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न र पार्टपुर्जा आयातलाई अझ किफायती बनाउन यो कदम चालेको मिडिया रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ।
यो कदमले देशको इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन इकोसिस्टमलाई बढावा दिने र लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिङ मोड्युलहरू, मेडिकल उपकरणहरू, र अटोमोबाइलहरूको लागि डिस्प्ले र लिथियम-आयन सेलहरू जस्ता प्रमुख पार्टपुर्जाहरूलाई असर गर्नेछ।
भारत सरकारको यो निर्णयले एप्पल र शाओमी जस्ता विश्वव्यापी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले हालैका वर्षहरूमा भारतमा आफ्नो उत्पादन सञ्चालन विस्तार गरेका छन्।
सरकारले स्मार्टफोन र अन्य इलेक्ट्रोनिक्सका केही भागहरूमा विद्यमान ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत आयात शुल्क हटाएको छ।
आधारभूत भन्सार शुल्कमा उपलब्ध हुने छुट मार्च २०२८ सम्म लागू रहनेछ।यस कदमसँगै, सरकारले देश भित्र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको उत्पादनलाई तीव्र पार्ने र लागत घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
डिस्प्ले एसेम्बली र लिथियम-आयन सेलहरू स्मार्टफोन, ल्यापटप वा स्मार्ट टिभीका महत्त्वपूर्ण घटक हुन्। त्यसकारण, आधारभूत भन्सार शुल्क हटाउनाले कम्पनीहरूको लागत घट्नेछ। त्यसपछि कम्पनीहरूले यो लाभ आफ्ना ग्राहकहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छन्, किनकि भारतमा उत्पादित इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको मूल्य घट्न सक्छ।
प्रकाशित: २८ असार २०८३, आईतवार
