काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तले दिने बयान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र हिरासतमा हुन सक्ने शारीरिक वा मानसिक यातनालाई निरुत्साहित गर्न अनिवार्य रूपमा श्रव्य–दृश्य रेकर्डिङको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तलाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक वा मानसिक यातना दिई कसूर स्वीकार गर्न लगाउने कार्यलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ र १६७ ले गम्भीर र दण्डनीय अपराध मानेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तहरूले आफूलाई यातना दिएर बयान लिइएको भनी गर्ने गुनासाहरूलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न र अनुसन्धानको वैधता पुष्टि गर्न श्रव्य–दृश्य रेकर्डिङ प्रणाली आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ।
हालै सार्वजनिक न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको एउटा फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिई कसुर स्वीकार गर्न लगाउने कार्यलाई रोक्न र अनुसन्धानको वैधता पुष्टि गर्नका लागि श्रव्य–दृश्य रेकर्डिङ प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
सर्वोच्चले सम्भव भएसम्म सबै र गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा अनिवार्य रूपमा श्रव्य–दृश्य रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न पनि आदेश दिएको छ।
प्रकाशित: २५ असार २०८३, बिहीबार
