काठमाडौं ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौतावापतको रु ५० अर्ब एक करोड उठाउन निर्देशन दिएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन। मन्त्री श्रेष्ठ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन् ।
उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट समेत बाँकी बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिएका छन्।
नियमित रुपमा उठ्नुपर्ने महसुल नउठेको, पुरानो बक्यौतासमेत कायम रहेको तथा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनसमेत समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल बक्यौता ठूलो मात्रामा रहेको उल्लेख छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकम ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फस्र्यौट गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको सुझाव छ। “सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहोस्”, मन्त्री श्रेष्ठले भने।
बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुनपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेका छन्। यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन। ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यहीअनुसार गर्नुहोस।”
मन्त्री श्रेष्ठले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरी प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा बापतको रकम उठाउन बाँकी छ । जसको विषयमा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ।
प्राधिकरणले पटक पटक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पोल भाडा बापत तोकिएको रकम तिर्न भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेको छ भने कतिपय कम्पनीहरुको बक्यौता समेत रहेको छ।
विशेषगरी प्राधिकरणले जीपीएस लोकेटर, जीआइएस तथा गुगल म्यापका आधारमा किलोमिटर तोकेर त्यसका आधारमा भाडा तिर्न भन्दै आएको छ जसको तथ्यांक प्राधिकरण आफैंसँग छैन्।
अर्कोतर्फ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने प्रयोग गरेका पोल संख्याका आधारमा मात्र रकम तिर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हचुवाको भरमा प्राधिकरणले पोल भाडा तोक्दै आएको भन्दै विरोध जनाएका थिए भने तार काटिदिएको भन्दै अदालतमा समेत मुद्दा हालेका थिए। सो मुद्दा हाल सुनुवाईको क्रममा रहेको छ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
