काठमाडौं ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालको सबै क्षेत्र र विशेषगरी दुर्गम तथा उच्च ग्रामीण भेगमा फोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्न बजेट तथा कार्यक्रमसहित आवश्यक कार्य गर्ने/गराउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे। साथै, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको करिब रु १६ अर्ब ७८ करोडबराबर रकम सोही उद्देश्यका लागि सदुपयोग गरिने उनको भनाइ छ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले दुर्गमदेखि सहरी क्षेत्रसम्म भरपर्दो, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्दै आगामी एक वर्षभित्र थप फोरजी सेवा विस्तार, नयाँ साइट स्थापना तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत दुर्गम क्षेत्रका सम्भावित बस्तीमा सेवा पुर्याउने कार्ययोजना अघि बढाइएको बताए।
उनले ९०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमार्फत फोरजी सेवा विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको समितिलाई जानकारी दिँदै यसले कम पूर्वाधारमा बढी भौगोलिक क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको बताए। पहिले फोरजी पूर्ण कार्यान्वयन गरी विस्तारै फाइभजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ। हालसम्म ७५० स्थानीय तहमा फोरजी एलटीई र ७५३ ओटै स्थानीय तहमा टुजी सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ।
त्यसैगरी, सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अवधारणा अघि सारेको बताए। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबको रूपमा अघि बढाइने गरी सरकारले काम गरिरहेको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ । उनले यसका लागि सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्याउने नीति सरकारले लिएको बताए।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले हाल नेपाल सरकारका सबै कार्य एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने कार्य भइरहेको र नागरिक एपमार्फत सबैको सहज पहुँचका लागि सेवा थप गरिएको तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको समेत जानकारी दिए। उनले गैरआवासीय नेपाली र डायस्पोराको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आर्थिक हिनामिना र अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरूप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताउँदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगतमा भएका हिनामिना र अपचलनबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए।
त्यस्तै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको बताउँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिभाषा र दायरा स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए। प्रेस स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको हक हनन नहोस् भन्नेमा सञ्चार जगत् सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरिने उनले आश्वासन दिए। सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको पनि उनले समितिमा बताए। आगामी आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि तालिम, फेलोसिपलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।
समितिको बैठकमा सांसद महावीर पुनले ओटीटीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा सबै सरोकारवालाको सुझाव लिनुपर्ने र हुलाक सेवालाई पार्सल डेलिभरी संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद डा अच्युतम लामिछानेले हुलाक सेवाबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी र बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न सकिने, डिजिटल ठेगाना प्रणाली आवश्यक रहेको तथा फाइभजी सेवा र सार्वजनिक सवारीमा डिजिटल भुक्तानीबारे जिज्ञासा राखे।
त्यस्तै, सांसद पुकार बमले सरकार र सत्तारुढ दलले सूचना प्रविधि क्षेत्रका विकास तथा कृत्रिम बौद्धिकतालाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्ययन अनुसन्धानमा बजेट बढाउनुपर्ने र नेपालको आफ्नै भूउपग्रह प्रविधि सञ्चालन सम्भावनाबारे अध्ययन गरिनुपर्ने बताए। उनले प्रवासी नेपालीबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने सकिने ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।
सांसद रमेशकुमार मल्लले सबै प्रदेशमा फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्न गति दिनुपर्ने माग राखे। सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले सञ्चार मन्त्रालयको बजेट खर्च कमजोर रहेको, आगामी वर्षको न्यून बजेट सिलिङले सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि पर्याप्त नदेखिएको र कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
सांसद गुरुप्रसाद बरालले डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा गुणात्मक नतिजा नदेखिएको, सरकारी कार्यालय पेपरलेस बनाउने योजनालाई सेवा प्रवाहसँग जोड्नुपर्ने बताउनुहुँदै वडा तहको सेवा कमजोर रहेको बताए। सांसद राजन गौतमले सरकारी तथ्याङ्कको तुलनामा फोरजी विस्तार कमजोर रहेको तथा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको बताए। उनले साइबर सुरक्षा तथा डाटा गोपनीयतालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणासमेत राखे।
सांसद प्राडा चन्द्रमोहन यादवले मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुने समस्या तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी सृजनाको सम्भावनाको विषय उठाए। रासस
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
