काठमाडौं ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सूचना प्रविधि प्रयोग गरी न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ने बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा आज आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाई समग्र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने बताए।
“न्यायपालिकाले करिब दुई दशकदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ, यसबाट केही वाञ्छित उपलब्धि हासिल भए पनि विद्युतीय अदालतको अवधारणाअनुरूप न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोगमार्फत न्यायिक काम कारबाहीलाई पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ।”
न्यायमा पहुँचको प्रवर्द्धन गर्न असहाय र आर्थिकरूपमा विपन्न व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने उद्देश्यले प्रत्येक अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
“सर्वोच्च अदालतमा २०१५ सालदेखि नै वैतनिक कानुन व्यवसायीमार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ, न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतमा २०७२ सालमा न्यायमा पहुँच आयोग गठन भई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्य हुँदै आएको छ,” कार्ययोजना भनिएको छ, “न्यायिक बाह्य संवादलगायत कार्यक्रममार्फत न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने प्रयास भएका छन् ।”
न्यायपालिका नागरिकको जनआस्था अभिवृद्धि विश्वासबाट जीवन्त रहने संस्था भएकाले जनआस्था अभिवृद्धि गर्न न्यायपालिका सदैव संवेदनशील र क्रियाशील रहनु आवश्यक कार्ययोजनामा छ।
“परिवर्तित सन्दर्भमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि अबको न्यायिक सुधारको प्रस्थान विन्दु हुनुपर्दछ,” कार्ययोजनामा भनिएको छ, “जनआस्था अपेक्षा गरेर नभई नागरिकको अपेक्षा अनुरूपको कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहबाट मात्र प्राप्त हुने भएकाले शीघ्र, सहज, गुणस्तरीय एवम् पहुँचयोग्य न्यायको सुनिश्चितता तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ सुधारका समग्र प्रयासहरू केन्द्रित हुनु जरुरी छ।”
न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) लागू भइरहेको र सर्वोच्च अदालतबाट तयार गरिएको सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजनाले औँल्याएका पुनर्निर्माण तथा सुधारका विषयहरूका आधारमा मूल रणनीतिक योजनामा आवश्यक परिमार्जन गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको कार्ययोजनामा छ।
न्यायपालिकाको कार्यबोझ निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था भएकाले मुद्दा फर्छ्यौटमा तीव्रता दिने कार्ययोजनामा छ।
“न्यायिक सुशासन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलगायत न्यायिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना र त्यसलाई अनुभूतिको तहमा पुर्याउने विषय पनि न्यायिक सुधारको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहनु पर्दछ,” कार्ययोजनामा भनिएको छ, “सुशासनको अवस्थाका सम्बन्धमा व्यक्त हुने गरेका चासो र सरोकारप्रति गम्भीर र संवेदनशील रहँदै न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा शर्माले सूचना प्रविधिमैत्री अदालतको स्थापना गरी न्यायपालिकाको नीति तथा गुरुयोजनाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रुपान्तरण गर्ने बताए।
सूचना प्रविधिको स्तरोन्नतिमार्फत मुद्दाको दर्तादेखि फैसला लेखन र कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियाहरूलाई एक वर्षभित्र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण तथा मोड्युलहरूको विकास गरी गर्ने उनको भनाइ थियो।
न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न आवश्यक सफ्टवेयर सहितको ‘डिजिटल’ पूर्वाधार स्थापनाका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको पूर्वाधारसहितको सूचना तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ।
एक वर्षभित्र मुद्दाको दर्ता, म्याद तामेली, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, साक्षी परीक्षण, मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइका चरण तथा आदेश एवम् फैसला लेखन समेतलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने र मिसिल कागजातका विद्युतीयप्रति पक्षहरूले आफूलाई पायकपर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित गरी लिनसक्ने प्रबन्ध मिलाउने कार्ययोजनामा छ।
भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यायोजनामाथि समितिमा सदस्यहरू पद्यमा अर्याल, वर्षमान पुन, दीपकराज बोहरा, प्रेम दङ्गाल, कविन्द्र बुर्लाकोटी, राजीव खत्री, मधुकुमार चौलगाईं लगायतले न्यायालयमा विवाद देखिएको, भ्रष्टाचार, विकृति/विसङ्गति अझै भएको, बार र बेन्चबीच विवाद भएको, अदालतमा रिट निवेदन दरपीठविरुद्ध दर्ता नगर्न दबाब दिएकोलगायत विषयमा सवाल राखेका थिए।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा शर्माले न्यायालयमा कुनै गुट नभएको र रिट निवेदन दर्ता वा दरपीठ गर्ने काम विशुद्ध प्रशासनको भएकाले त्यसबारेमा प्रशासनले स्वविकेकले काम गर्ने बताए। रासस
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
