काठमाडौं ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी पुनः व्यवस्थित गर्दै ‘कार्य विभाजन नियमावली, २०८३’ लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ नियमावली जारी गरेको हो।
गत वैशाख ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त नियमावलीसँगै यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ खारेज भएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नेपाल सरकार अन्तर्गत १८ वटा मन्त्रालय रहनेछन्। नियमावलीको अनुसूची–१ मा केही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको तथा केही मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको उल्लेख छ।
अनुसूची–२ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सबैभन्दा धेरै ४८ वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमनदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी बोर्ड तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित कामसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मामा राखिएको छ।
यससँगै सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्सजस्ता आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री विषयलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत समेटेको छ।
यसबाहेक सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड कार्यान्व्यन तथा नियमन, सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्थाहरु, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय डिजिटल शासन लगायतका कामहरु पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारीमा राखिएको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
