काठमाडौं ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआवद्ध गर्दै एक परिचयपत्र नीति लागू गरी नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवालाई एकीकृत गरिने भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यसबारे घोषणा गरेका हुन्।
यसैगरी डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत् नागरिकलाई लाइन, झण्झट र अनुपयुक्त मध्यस्थताबाट मुक्त गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २८ बैशाख २०८३, सोमबार
