काठमाडौं ।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तरआवद्ध प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् ई-गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यसबारे घोषणा गरेका हुन्।
प्रकाशित: २८ बैशाख २०८३, सोमबार
