“एनसेलको २५ वर्षे सञ्चालन अवधिपछिको बारेमा पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमले द्विविधा उत्पन्न गराएको छ”

काठमाडौं ।

– माइकल फोले
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनसेल

एक शताब्दीभन्दा लामो दूरसञ्चारको इतिहास भएको नेपालमा एनसेलले संवाहक बनेर सेवा दिन थालेको दुई दशक पुगिसकेको छ। प्रविधि विकाससँगै भित्रिएको मोबाइल सेवा अहिले हरेक उपभोक्ताका लागि आधारभूत आवश्यकताजस्तै भइसकेको छ। नेपालका ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा मोबाइल सेवा पुगेको छ।

पछिल्ला दुई दशकमा सामाजिक र आर्थिक रुपमा जे–जति विकास भएका छन्, त्यसमा टेलिकम कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा योगदान विशेष छ। समाजलाई डिजिटल युगमा रुपान्तरण गर्न टेलिकम सेवाप्रदायकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। मोबाइल इन्टरनेटमार्फत कम्पनीहरूले समावेशी र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान दिइरहेका छन् ।

टेलिफोन बुथ, एसटिडी र आइएसडी कल इतिहास बनेका छन् । आज हामी फोरजी दु्रत गतिको इन्टरनेटमा आइपुगेका छौँ । टेलिकम कम्पनीकै कारण बैंक, कक्षाकोठा, कार्यालय अहिले सानो मोबाइलमा समेत अटाउने भएका छन्। खानेपानीदेखि बिजुलीको बिल तिर्न मोबाइलले नै सहज बनाएको छ। सोही कारण सार्वजनिक सेवा सजिलो भएको छ। अहिले सामान्य पान पसलमा हुने कारोबारदेखि ठूलो अनलाइन भुक्तानी मोबाइलकै कारण सम्भव भएको हो।

नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिले आशलाग्दो उपलब्धि हासिल गरे पनि यससम्बन्धी पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्र संकटोन्मुख देखिन्छ। कुनै समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने टेलिकम क्षेत्रको अवस्था दयनीय हुन लाग्दा टेलिकम सेवाप्रदायक अहिले सरकारको साथ खोजिरहेका छन्।

ओटीटीको सहज उपलब्धता र बढ्दो प्रयोग, धेरै कर, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्कलगायतका समस्याले पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीको आय र नाफामा निरन्तर गिरावट आएको छ। यसले राजस्वमा भइरहेको योगदानमा समेत धक्का लागेको छ।

अर्थतन्त्रमा योगदान

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि टेलिकम क्षेत्रले मुलुकको राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिए। यद्यपि उनीहरू पहिलाजस्तो सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको सूचीमा रहेनन्।

एनसेल एक्लैले गत आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.६ प्रतिशत र राजस्व संकलनमा १.७ प्रतिशत योगदान गरेको थियो। १० वर्षअगाडि दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ४ प्रतिशतको योगदान थियो। अहिले यो झरेर १.२ प्रतिशत पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष आयको ६० प्रतिशत जति सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कअन्तर्गत जान्छ। एनसेलले मात्र अहिलेसम्म झण्डै ३६० अर्ब कर तिरिसकेको छ।

आम्दानीमा देखिएको निरन्तरको घट्दो ग्राफ र नियामकीय चुनौतीका कारण टेलिकम कम्पनीले नयाँ–नयाँ प्रविधिमा गर्ने लगानी पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ।

विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँचमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब २ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । नेपालमा पनि टेलिकम सेवाप्रदायकले सेवा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सकारात्मक परिणाम देखिएका छन् ।
कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म मात्रै पनि नगदमा कारोबार गर्ने अधिकांश नेपाली उपभोक्ता अहिले मोबाइल बैंकिङ वा अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले एकै महिनामा क्यूआर कोडमार्फत एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन थालिसकेको छ । जबकि साढे दुई वर्ष अघिसम्म मात्रै यो आँकडा साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा सीमित थियो । क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली विकासमा टेलिकम कम्पनीले पुर्याएको योगदानको उदाहरण योभन्दा बलियो अर्को हुन सक्दैन।

मोबाइल सेवाको सहज र गुणस्तरीय पहुँचका कारण ई–कमर्सको कारोबार पनि बढेको छ। अहिले पनि औषतमा मासिक डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ई–कमर्समा कारोबार हुने गरेको छ। किसानमाझ पनि आवश्यक जानकारी मोबाइलमार्फत नै पुग्न थालेको छ। मोबाइलमा सिकेको सीपबाट तरकारी र फलफूल खेती गर्नेहरू पनि छन् ।

कृषिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि टेलिकम क्षेत्रको योगदान ठूलो छ। मोबाइल धेरैका लागि शिक्षा लिने माध्यम बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाटामा आधारित स्वास्थ्य सेवादेखि टेलिमेडिसिनले दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बनाएको उदाहरण हामीसँगै रहेको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा पनि मोबाइल सेवाका कारण कैयौँ पटक जनधनको ठूलो क्षति हुनबाट बचेको अवस्था छ। त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जना र डिजिटल उद्यम अर्थात स्टार्टअप सञ्चालनमा पनि टेलिकम कम्पनीले योगदान गर्दै आएका छन्।

टेलिकम कम्पनीको काम टेलिफोन र इन्टरनेट मात्रै भएजस्तो देखिए पनि यो त्यतिमा मात्रै सीमित नभएको स्पष्ट भइसकेको छ। एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिको विकास, विस्तार र पहुँच स्थापनादेखि समावेशी अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो योगदान गरिरहेको छ। रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर)मा पनि कम्पनीको उलेख्य भूमिका रहेको छ।

एनसेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, कला तथा संस्कृतिको संरक्षणलगायत क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक कार्यमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर सामाजिक, आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी झन्डै एक लाखलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनादेखि प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि काम गरिरहेको छ।

डिजिटल नेपाल र दूरसञ्चार

सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअनुसार काम गरिरेहको छ । यसमा प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सेवा विस्तार गर्ने, मुलुकभर फोरजी सेवा विस्तार तथा फाइभजी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ। यो लक्ष्य टेलिकम कम्पनीले लगानी नबढाउने हो भने सम्भव छैन।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले लिएको उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ लाग्ने हो भने सरकारले टेलिकम कम्पनीले लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न र कानुन संशोधन गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ। त्यसो नभएको अवस्थामा टेलिकम कम्पनीको भविष्य मात्रै नभई दूरसञ्चार क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, सहरी पूर्वाधार, वित्त, शिक्षा, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्र छन् । उक्त फ्रेमवर्कमा डिजिटल नेपालको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने र त्यसमा टेलिकम कम्पनीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। अहिलेसम्म पनि दूरसञ्चार ऐन संशोधन भएको छैन। सञ्चालन सहजीकरणका लागि पनि कुनै ठोस पहल भएको छैन। दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ निरन्तर नयाँ–नयाँ विकास भइरहन्छ र सम्बन्धित कानुन पनि यहीअनुसार परिमार्जन भइराख्न आवश्यक छ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि टेलिकम क्षेत्रले योगदान दिनुपर्छ। त्यसका लागि आधारभूत दूरसञ्चारका पूर्वाधार, जसले सूचना प्रविधिलाई डोर्याउँछ। त्यो सधैँ चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ। पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ। साथै, ओटीटीलगायतका प्लेटफर्मलाई नियमन तथा टेलिकम कम्पनीका लागि सहजीकरण नगरी हुँदैन ।

उदाहरणका लागि, नेपालमा अहिले पनि २०५३ को दूरसञ्चार ऐनमै छौँ। उक्त ऐन बनेपछि मोबाइल प्रविधि सुरु भयो, अहिले टूजी, थ्रीजी र फोरजी हुँदै फाइभजीसम्म आइपुगेका छौँ । तत्कालीन समयको आवश्यकता र अहिले ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। डिजिटल टेलिकम र ‘कन्भर्जेन्स’को आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तर, नेपालमा अझै पनि ऐनमा सुधार हुन सकेको छैन।

टेलिकममा विदेशी लगानी र कानून

अर्थतन्त्रको विकासका लागि सम्भाव्य थुप्रै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आवश्यक रहेको छ । भारत र चीनजस्ता प्रविधिमा द्रूत गतिमा अघि बढिरहेका दुई मुलुकबीचमा रहेको नेपालमा जनसंख्याको हिसाबले युवा बाहुल्य छ। डिजिटल प्रविधि माग बढ्दो भएको हामीलाई अझै पनि ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आवश्यक छ। यद्यपि विदेशी लगानी आउने क्रम भने सुस्त र कम छ।

नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि टेलिकम क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्ता प्रवेश गरे। तर, हालसम्म एनसेल मात्रै टिक्न सकेको अवस्था छ। नेपालमा विदेशी लगानीको सम्भावना ठूलो रहे पनि किन विदेशी लगानी लामो समयसम्म टिक्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यसको मुख्य कारकका रूपमा नियामकीय अनिश्चितता, अस्थिर कानुन, उच्च कर, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, सहज इन्ट्री र एक्जिट, लाभांश लैजान गाह्रोलगायतका कारणले सम्भावना हुँदा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण केन्द्र बन्न नसकेको हो कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

एनसेल नेपालको कानुनअनुसार स्थापना भएको कम्पनी हो र कम्पनीले सधैँ कानुनको परिपालन गर्दै आएको छ। कानुनकै कुरा गर्दा एनसेलकै हकमा २५ वर्षे सञ्चालन अवधिपछि के–कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमले द्विविधा उत्पन्न गराएको छ।

एनसेलले नेपाल सेवा सुरु गरेको अहिले २० वर्ष पुगिसकेको छ। देशको दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा एउटा ठूलो योगदान गर्न सकेकामा हामी गौरव गर्दछौँ । अब करिब ५ वर्षमा जीएसएम लाइसेन्सको अनुमति पूरा हुन्छ र त्यसपछि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन्छ भन्ने ढंगले प्रचार–प्रसार भइरहेको छ। एनसेलसँग २५ वर्षपछि पनि सरकारी स्वामित्वमा नजाने हो भने त्यसका लागि पनि कानूनी प्रावधान ऐन र नियममा स्पष्ट छन्। तर, सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन कानूनसँग बाझिने गरी कठोर सर्त राख्नु र भूतप्रभावी प्रावधान ल्याउनु जायज हो त भन्ने पनि प्रश्न रहेका छन्। अर्कोतिर के यस्ता कार्य विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण कानून अनुकूल छन् कि छैनन्, यसले विदेशी लगानी आकर्षणको योजनालाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भनेर पनि सोच्न जरुरी छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा ऐन संशोधनको आवश्यकता बोध गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको लामो समय भइसकेको छ। यसमा अधिकांश प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन्। एनसेललगायतका सरोकारवालाले सुझाव दिइसके पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन। यदि उक्त ऐन पारित भयो भने केही हदसम्म अहिले टेलिकम क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या समाधान हुन सक्छ। टेलिकम क्षेत्रले भोगिरहेको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ट्यारिफ योजना, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, प्रतिस्पर्धी बजार र दीर्घकालीन योजना बनाउन नयाँ ऐन आयो भने सहज हुन्छ भन्ने छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा उद्योग विभाग र सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट विभिन्न अनुमति लिनुपर्ने लामो प्रक्रिया भएकाले पनि प्रविधिको विस्तार र सेवा सुधारमा ढिलाइ भएको छ। पुँजी वृृद्धि, फ्रिक्वेन्सी अनुमतिदेखि फाइबर बिछ्याउने प्रक्रिया र पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि पनि लामो एवं झन्झटिला प्रक्रिया रहेका छन्। साथै, लाभांशबापतको पैसा विदेश फिर्ता गर्ने प्रक्रिया त झन् गाह्रो छ। व्यापार व्यवसाय गरेर विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो नाफाको हिस्सा लग्यो भने त्यसलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्ने गरिएको छ । यसरी नाफा लैजाँदा त यसले नेपालमा लगानी गर्यो भने प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने राम्रो सन्देश दिन्छ । तर, हामी त्यो नजरबाट हेर्न चुक्यौँ कि जस्तो भान हुन्छ ।

यस्ता समस्या एनसेलले मात्रै होइन। विदेशी लगानी भएका अन्य कम्पनीले पनि बेहोरिरहेका हुन सक्छन्। लगानीमा समस्याले गर्दा इज अफ डुइङ बिजनेस सूचकांकमा पनि असर गर्छ। हाल नेपाल यो सूचीमा ९४औँ स्थानमा छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भएका कम्पनीबाट प्राप्त लाभांश सहज रूपमा फिर्ता लिएर जान पाउनु लगानीकर्ताको अधिकार हो।

फाइभजी र डिजिटल नेपाल

नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपालको भविष्य फाइभजीसँग जोडिएको छ। डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न फाइभजी मुलुकभर विस्तार जरुरी छ। स्मार्ट सिटी निर्माण, एआई प्रयोग, क्लाउड सेवादेखि स्पेक्ट्रमसम्मका लागि फाइभजी सेवा आवश्यक छ । यद्यपि नेपालका दुईवटा टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीलाई फाइभजी सञ्चालनका लागि त्यति सहज भने छैन।

टेलिकम क्षेत्र निरन्तर लगानी गरिहनुपर्ने क्षेत्र हो। जलविद्युत् क्षेत्रमा जस्तो एकपटक ठूलो लगानी गरेपछि पुग्ने भन्ने हुँदैन। प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार लगानी भएन भने अस्तित्व नै जोगाउन समस्या हुन्छ। पछिल्लो समय फाइभजीमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेललाई देशव्यापी फाइभजी सञ्चालनका लागि थप ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले यो प्रविधि ल्याउन कर तथा फ्रिक्वेन्सी लगायतका शुल्कमा छुट नभए, उपभोक्ता सब्सक्रिप्सन मोडलमा नगए र एनसेलको हकमा पाँच वर्षपछि के हुन्छ भनेर स्पष्ट नगरी सम्भव हुने देखिएको छैन। घट्दो आम्दानीका कारण फाइभजीमाथिको लगानी चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। सरकारले फाइभजी सेवा सुरु गर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानूनी नीति ल्याउनुपर्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले बीओटी मोडल अर्थात् बिल्ड, अपरेट र ट्रान्सफरजस्ता पुराना व्यवस्था हटाउनुपर्छ। विदेशी लगानी भएका कम्पनीमा लाभांश फिर्ता प्रक्रिया सरल, पारदर्शी बनाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । लगानीकर्ताले कानुनी रूपमा स्पष्टता चाहेका हुन्छन्। एकद्वार प्रणालीदेखि पूर्वअनुमानित कर भयो भने लगानी बढाउन सकिन्छ।

त्यसबाहेक सबै सेवाप्रदायकलाई समान व्यवहार पनि जरुरी हुन्छ। विदेशी मुद्रा विनिमयदेखि नियामक अनुपालन र लाइसेन्स शुल्कमा एकरुपता अनिवार्य हुन्छ। यसले समग्र प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ।

यूएनसीटीएडीको विश्व लगानी प्रतिवेदन (२०१८–२०२२)ले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कमजोर हुनुको कारणमध्ये कानुनी र नियामक अनिश्चिततालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । कानुनको असंगत व्याख्या, अप्रत्याशित नीतिगत परिवर्तन, लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालगायतका कारणले लगानीकर्तामा जोखिमबोध बढाउँछ। साथै, यसले दीर्घकालीन लगानीको निर्णयमा पनि असर पारिरहेको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । विशेषगरी जलविद्युत्, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, निर्माण उद्योग साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा अझै पनि लगानीको ठूलो सम्भावना छ।

अवसरलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न सकियो, आवश्यक नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शी नियमन र समयमै स्वीकृति प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न सके नेपालले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । यसबाटै आर्थिक सबलीकरण र रुपान्तरणको गतिलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।

दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा नेपालले अन्य धेरै क्षेत्रको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ र विकसित राष्ट्रहरूकै गतिमा रहन प्रयासरत छ । यदि समयमै आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपका लागि हामीले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनौँ भने तीव्र गतिमा बढिरहेको विश्व बजारमा हामी पछाडि पर्नेछौँ । नेपालको अद्वितीय भौगोलिक स्थिति यसका प्रमुख आकर्षण मध्ये एक हो। यदि दूरसञ्चार उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न र पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न अनुमति दिइयो भने सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र सम्भावनाले समग्र अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दछ।

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताबाट भइरहेको न्यून लगानी पूर्ण रूपमा समाधानयोग्य एक चुनौती हो। यसको समाधानका लागि विदेशी लगानी स्वागतयोग्य वातावरण बनाउने क्षमतायुक्त कम्पनी र राज्यबीच घनिष्ट साझेदारी आवश्यक छ। यस्ता कम्पनीले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र देशलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुनुहुँदैन।

हालैका घटनाबाट निजी क्षेत्रका कम्पनी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए पनि यो परिस्थिति नेपालमा मात्र भने होइन । माडागास्कर, बंगलादेश, श्रीलंका र केन्यामा समेत युवा निर्देशित आन्दोलनको प्रभाव महसुस गरिरहेका छन् । यी सबै बजारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता वर्ग युवा पुस्ता नै हो। त्यसैले उनीहरूसँग अझ बढी संवाद गर्दै प्रभावकारी रूपमा निर्णायक भूमिकामा सहभागी गराएर उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न आवश्यक छ।

(यो आलेख सेजनको ‘अर्थनीति २०२८’ स्मारिकाबाट लिईएको हो -सम्पादक)