थ्रीजीमा पहिलो, फोरजीमा ढिलो, अब फाइभजी शुरु हुने कहिले ?

काठमाडौं ।

हालसालै मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जतिसक्दो चाँडै फाइभजी सेवा सुरु गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिए। त्यति मात्रै होइन, उनले प्राधिकरण र टेलिकमसँग फाइभजी सेवा सुरु गर्न नसकेकोबारे असन्तुष्टि नै व्यक्त गरे। जवाफमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले फाइभजी सेवा चाँडै सुरु गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गरेका थिए।

तर के मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले भने जस्तो चाँडै फाइभजी सेवा ल्याउन सहज छ त ? टेलिकम कम्पनीहरुको लगातार घट्दो आम्दानी र फोरजीबाट सोचेजस्तो लाभ लिन नसकेको अवस्थामा फाइभजी प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न कठिन रहेको तथ्यांकहरुबाट पुष्टि हुन्छ ।

सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगरिदिँदा टेलिकम कम्पनीहरु पहिलादेखि नै चर्को कर तिर्न बाध्य छन्, यस्तो अवस्थामा फाइभजी प्रविधिमा मुनाफा सुनिश्चित नहुने र बेस्ट युज केसहरु नेपालको हकमा के कस्तो हुने भन्ने अझै पनि त्यति स्पष्ट नरहेको अवस्था छ । नेपालमा प्रति ग्राहक डाटा खपत पनि कमै रहेको छ । फाइभजीका लागि उनीहरुले सरकारबाट सहजीकरणको बाटो खोजिरहेका छन् भने उपभोक्ता पनि अझै डिजिटल बन्नुपर्ने औलाउँदै आएका छन् ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरु एकपछि अर्को गर्दै फाइभजी प्रविधिमा छलाङ मारिरहेका बेला नेपाल भने त्यसबाट अझै टाढै छ। सन् २०१९ मा फाइभजी प्रविधिको सुरुआत भएयता आजसम्म विश्वभरका साढे एक अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भइसकेका छन्।

भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकले यस प्रविधिलाई विविध सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रसँग जोडेर लाभ उठाइरहेका छन्। तर, नेपाल भने यो प्रतिस्पर्धाबाट टाढिएको छ। दक्षिण एसियामा सन् २००७ मा थ्रीजी शुरु गर्ने नेपाल पहिलो देश थियो, फोरजी ढिला गरेर सन् २०१७ मा शुरु भयो, र अझै पनि डाटा खपत तुलनात्मक रुपमा अन्य देशहरुको भन्दा धेरै कमै छ । फाइभजीका हकमा कुरा धेरै भएपनि यो प्रविधिलाई प्रभाव र परिणामसँग जोड्दै भित्र्याउन हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौं।

नेपाल सरकारको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०८०’ अनुसार फाइभजी सेवाका लागि ७०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम बाँडफाँट गर्ने नीति बनाइएको छ । तर यही स्पेक्ट्रमकै मूल्य सेवाप्रदायकहरूका लागि अर्बौं रुपैयाँको बोझ बनेको छ । नियामकले ७०० मेगाहर्जको स्पेक्ट्रम प्रति मेगाहर्ज १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ भने २६०० मेगाहर्जको मूल्य ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। यही दरमा वार्षिक शुल्कसमेत जोड्दा सेवाप्रदायकको ढाडमा अत्यधिक आर्थिक भार पर्न जाने स्पष्ट देखिन्छ।

यद्यपि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक वर्षमा काठमाडौँ र ठूला सहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा सुरुआत गरिने उल्लेख गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले यो आ.व. भित्रमा फोरजी घर घर पुग्ने र फाइभजी शुरु हुने बताईरहेका छन्। फोरजीका हकमा नेपाल टेलिकमले सबै स्थानिय तहमा यो सेवा विस्तार गरिसकेको छ र एनसेलले पनि यसको पहुँच कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत भन्दा बढिसम्म पुर्याई सकेको छ । तर फाइभजी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्टता रहेको पाईन्न ।

एनसेलले फाइभजीको व्यवसायिक मोडेल सफल बनाउन सरकार तथा इकोसिस्टमको सहयोग अत्यावश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । यसका लागि भारतमा जस्तो सप्सक्रिप्सन मोडलमा जान पर्ने, दूसञ्चार क्षेत्रमा लाग्दै आएको करको दरहरुमा समायोजन गर्नपर्ने, फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा विषेश छुट हुनपर्ने, फाइभजीका उपकरणको आयातमा शतप्रतिशत भन्सार छुट हुनुपर्ने र मल्टि अपरेटर इन्फ्रा सेयरिङ जस्ता कामहरु गर्नुपर्ने एनसेलको भनाई रहेको छ।

नेपालमा हालसम्म सरकारी टेलिकम सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले फाइभजी प्रविधिको परीक्षण गरिसकेको छ। नेपाल टेलिकमका अनुसार टेलिकमले हालसम्म बबरमहल, सुन्धारा, केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली, पोखरा र वीरगञ्जका कार्यालयमा परीक्षण गरिसकेको छ। कम्पनीले उक्त परीक्षण २६०० मेगाहर्जमा गरेको जनाएको छ।

नेपाल टेलिकमले तत्कालीन समयमा नन स्ट्यान्डअलोन आर्किटेक्चर अर्थात् फोरजीकै कोर सिस्टम प्रयोग गरेर फाइभजी परीक्षण गरिएको थियो। टेलिकमका अनुसार एक जिपिएससम्मको गतिमा परीक्षण गरिएको थियो ।

परीक्षणबाट उत्साह देखिए पनि हाल नेपाल टेलिकम मात्रै होइन, अर्को टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेल पनि तत्कालका लागि तयार नदेखिएको अवस्था छ। यसको कारण हो, चर्को कर, नीतिगत असहजीकरण र अत्यधिक पुँजी लगानी।

पछिल्ला केही वर्षयता टेलिकम सेवाप्रदायकको मुख्य आम्दानी घट्दो क्रममा छ। उनीहरुले वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत पनि पहिल्याउन नसकेको अवस्था छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले नीतिगत सुधारका साथै सरकारले प्राथमिकताका साथ यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

हाल फाइभजी प्रविधिको माग पक्ष भने विकसित हुँदै गएको छ। एक अध्ययनअनुसार सन् २०३० सम्म नेपालमा आयात हुने स्मार्टफोनमध्ये ६८ प्रतिशत फाइभजी मैत्री हुनेछन्। हाल नेपालमा आयात भएका कूल १६ देखि १८ प्रतिशतभन्दा बढी स्मार्टफोनमा मात्र फाइभजी चल्ने सुविधा रहेको बताइन्छ। फाइभजीको “युजकेस”को लागि करिब २० प्रतिशत भन्दा धेरै डिभाइसहरु हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् जुन आउँदो केहि वर्षभित्रै पुग्ने देखिन्छ।

स्मार्टफोनमा अभ्यस्त प्रयोगकर्ता, तीव्र गतिको डाटाको माग, भिडियो स्ट्रिमिङ, गेमिङ, अनलाइन शिक्षाको बढ्दो प्रयोगले डाटा खपत पनि तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ। नेपालमा हाल प्रतिव्यक्ति मासिक डाटा खपत ६ जिबी रहे पनि आगामी पाँच वर्षमा यो खपत २० जिबी पुग्ने अनुमान छ।

नेपाल टेलिकम उद्योगको वर्तमान संरचना र आर्थिक अवस्थाले भने फाइभजी प्रविधि विस्तारको लक्ष्य सहजै पूरा हुने अवस्था नदेखिएको केही समय अगाडि एनसेलले बताएको थियो। पछिल्लो केही वर्षयता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी र नाफा दुवै घट्दो क्रममा छन्। सन् २०१/१९ मा ९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको टेलिकम सेवाप्रदायकहरुले सन् २०२२/२३ मा ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गरेका थिए। यस टेलिकम अपरेटरहरुको मुनाफा ३० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर जम्मा पाँच अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यही अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा सन् २०२८/२९ सम्ममा टेलिकम कम्पनीहरुको कुल आम्दानी ५६ अर्बमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

एनसेलका अनुसार फाइभजी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि टेलिकम कम्पनीहरुले पाँच वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। एकातिर आम्दानीमा देखिएको निरन्तरको संकुचन र अर्कोतर्फ फाइभजी प्रविधिमा अर्बौ लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले फाइभजी प्रविधि ल्याउन सहज देखिन्न, टेलिकम कम्पनीहरुले अपेक्षित प्रतिफल सकारात्मक नदेखेको अवस्थामा लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन, त्यसैले सरकारले नै यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको एनसेलको भनाई रहेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा फाइभजी प्रविधिको प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिसहित विविध क्षेत्रमा भइसकेको छ। स्मार्ट अस्पतालदेखि स्मार्ट पोर्ट, स्मार्ट सहर, क्लाउड गेमिङ, टेलिसर्जरी, स्मार्ट कृषि प्रणाली जस्ता प्रयोगहरूले फाइभजीको व्यावसायिकता प्रमाणित गरिसकेका छन्। नेपालमा पनि यस्तो प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना प्रचुर छ तर ती क्षेत्रहरूमा आवश्यक नीति, पूर्वाधार र व्यापार मोडेलको विकास अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ।

नेपालमा फाइभजी प्रविधि ल्याउन लगानी मात्रै होइन, सरकारको स्पष्ट दिर्घकालिन नीति आवश्यक छ। एकातर्फ स्पेक्ट्रमको मूल्य अत्यधिक महँगो छ भने अर्कोतर्फ नियामक नीतिले आवश्यक प्रविधि साझेदारीको अनुमति दिएको छैन। उदाहरणका लागि, विश्वका धेरै देशमा लागत कटौती गर्न मल्टी अपरेटर रेडियो नेटवर्क, मल्टी अपरेटर कोर नेटवर्क, स्पेक्ट्रम शेयरिङ, नेसनल रोमिङ, न्युट्रल होस्ट मोडेलहरू लागू भइसकेका छन् । तर नेपालमा स्पेक्ट्रम साझेदारी, कोर नेटवर्क साझेदारी र निजी पूर्वाधार साझेदारीको अवधारणामा काम भएको छैन।

फाइभजीका लागि सुरुआतमा गरिने लगानी तत्काल फिर्ता हुने अवस्था छैन। दीर्घकालीन दृष्टिकोण, सरकारी प्रोत्साहन, कर छुट, स्पेक्ट्रम शुल्कमा छुट, पूर्वाधार साझेदारी र सेवाको बहुआयामिक प्रयोगमार्फत मात्र फाइभजीले व्यावसायिकता पाउने देखिन्छ । यदि अहिले पनि फाइभजी अवलम्बन गर्न ढिलाइ गरिएमा नेपाल विश्व सूचना प्रविधि बजारबाट क्रमशः अलगिँदै जाने खतरा रहेको विज्ञहरूको धारणा छ । यति मात्र नभई आगामी दशकमा आउने अपेक्ष गरिएको सिक्सजीलाई टाढैबाट हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।

त्यसैले, नेपालजस्तो देशमा फाइभजी लागू गर्न नीति, लगानी, पूर्वाधार र सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सबै क्षेत्रले समन्वय गरेर मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ। सरकारले डिजिटल नेपालको कल्पना गरेर एक्सनमा जाने समयमा फाइभजीको उपलब्धताले थप सहजीकरण गर्नेछ भने दूरदराजमा समेत डिजिटल सरकारी सेवा सहजरुपमा पुर्याउन सकिनेछ। यसको लागि सरकारले नै नीतिगत सुधार र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्यथा यो प्रविधि बजारमा लागू हुनुअघि नै टेलिकम कम्पनीहरु आर्थिक रूपमा धराशायी हुने जोखिम देखिएको छ।