भारतमा नयाँ बजेटः क्यारियर-ग्रेड इथरनेट स्विचमा भन्सार शुल्क आधा घट्यो, ग्रामीण ब्रोडब्यान्डलाई प्रबर्द्धन

काठमाडौं ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार भारतको सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि ९५,२९८ करोड भारतीय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकी छन्।

२०२५-२६ को लागि केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्दै, सीतारमणले क्यारियर-ग्रेड इथरनेट स्विचहरूमा आधारभूत भन्सार शुल्क २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव पनि गरिन्, जसले गर्दा यो कम्पोनेन्ट गैर-क्यारियर-ग्रेड इथरनेट स्विचको बराबरीमा आउनेछ।

अर्थमन्त्री सीतारमणको प्रस्तावसँगै भारतीय घरेलु र ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड रोलआउट र विस्तार अलि सस्तो हुने सम्भावना रहेको दूरसञ्चार उद्योगका कार्यकारी र क्षेत्र विश्लेषकहरूले बताएका इकोनोमिक टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ।

बजेटले रिलायन्स जियो, अदानी समूह, गुगल र फेसबुक र माइक्रोसफ्ट जस्ता अन्यहरूका लागि डाटा सेन्टर निर्माण लागतमा पनि केही कमी आउन सक्छ किनकि डाटा सेन्टरहरू स्थापना गर्न क्यारियर-ग्रेड इथरनेट स्विचहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यस्ता इथरनेट स्विचहरू डाटा सेन्टरहरूमा सर्भरहरू जडान गर्न प्रयोग गरिन्छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड उद्यम, भारतनेट, एक प्रमुख लाभार्थी हुन सक्छ किनकि यसको अन्तिम माइल कनेक्टिभिटी प्रदान गर्ने विस्तार योजनाहरू भविष्यमा सस्तो हुन सक्छ।

क्यारियर ग्रेड इथरनेट स्विचहरू, सामान्यतया, ग्रामीण र घरेलु ब्रोडब्यान्ड उद्यमहरूको लागि अन्तिम माइल कनेक्टिभिटी प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ।

२०२४-२५ को लागि पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले भारतको दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड उद्यम भारतनेट मार्फत बलियो बनाइएको उल्लेख गरेको थियो।

यसैगरी, पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई दिने क्षतिपूर्तिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यसमा सरकारले २८,४०० करोड भारतीय रुपैयाँ दिनेछ, जुन गत वर्ष १३,७०० करोड भारतीय रुपैयाँ थियो।

सीतारमणले भारतनेट परियोजना अन्तर्गत सरकारी विद्यालयहरूले ब्रोडब्यान्ड पाउने पनि बताइन्।

दूरसञ्चार क्षेत्रले २०२५ को बजेटबाट भारतमा स्मार्टफोन र इन्टरनेट सेवाहरूको मूल्यमा कमी आउने अपेक्षा गरेको थियो, जसले लाखौंको लागि डिजिटल पहुँचमा अझ सुधार ल्याउन सक्छ।

सरकारले आफ्नो वित्तीय वितरण घोषणा गर्दा दूरसञ्चार उद्योगका सरोकारवालाहरू पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन र सञ्चालन खर्च कम गर्न सम्भावित विधायी पहलहरूको बारेमा आशावादी थिए।