नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको अनुगमन: भेटिए गम्भिर कैफियत

काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका भुक्तानी प्रदायकहरुले नीतिनियम अनुरुप कार्य सम्पादन गरे नगरेको बारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

परीक्षकले यस्ता अध्ययन गर्दा सेवा प्रदायकहरुले मार्गनिर्देश र प्रतिबद्धता अनुरुप कार्य सम्पादन गरेका छन् कि छैनन् हेर्नुका साथै विवेकपूर्ण समाधान तथा संस्था खारेजीसम्मका दृष्टिकोण प्रयोग गर्ने गर्छन्।

यस प्रकारको परीक्षण गर्नुका पछाडि नेपालमा सुरक्षित, स्वस्थ र प्रभावकारी भुक्तानी प्रणाली विकास गरी भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। यो परीक्षण पीएसपी अर्थात् भुक्तानी प्रणाली प्रदायक तथा पीएसओ अर्थात भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुमाथि नीतिनियम तथा अनुदान र कटौतीलाई मुख्य आधार मानेर प्रत्येक दुई वर्षमा गरिन्छ।

सन् २०२३/२४ अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को परीक्षणमा निम्नलिखित कैफियतहरु फेला परेका छन्:

१. पर्याप्त नीतिहरूको अभाव: वार्षिक योजना: वार्षिक योजना नभएकाले लक्ष्यहरू प्राथमिकतामा राख्न कठिन। जोखिम व्यवस्थापन नीति: जोखिम व्यवस्थापन नीतिको अभावले वित्तीय, सञ्चालन र बजार जोखिम बढाएको। व्यवसाय निरन्तरता नीति: आपतकालीन अवस्थामा कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकिने समस्या पाइएको।

२. नियमसंगत सीमाभन्दा बढी वालेट ब्यालेन्स: वालेटको ब्यालेन्स ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनु निर्देशन नं. ५(३) अनुसार नियम उल्लङ्घन भएको।

३. दुईओटा टोल-फ्री नम्बर नहुनु: दुईओटा फरक टेलिकम प्रदायकका टोल-फ्री नम्बर नहुनुले सेवामा समस्या आउँदा उपलब्धता घटाएको।

४. अप्रमाणित केवाईसी: अप्रमाणित केवाईसी भएका ग्राहकलाई ५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न दिँदा, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी र आतंकवाद वित्तीयकरणको जोखिम बढ्ने देखिएको।

५. सञ्चालनका लागि अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार: भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको अभावले वालेट सञ्चालनमा समस्या परेको।

६. कमजोर कर्पोरेट गभर्नन्स र जोखिम संस्कृति: कमजोर सञ्चालनका कारण पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नेतृत्वको कमी, जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नदिइएको।

७. संकटको समयमा व्यवसाय निरन्तरता दिने रणनीतिको अभाव: प्राकृतिक प्रकोप, साइबर आक्रमणजस्ता अवरोधमा सेवा सुनिश्चित गर्न रणनीतिको अभाव रहेको।

८. जोखिम रजिष्टर अद्यावधिक नगर्नु: साइबर आक्रमणजस्ता जोखिमहरू जोखिम रजिष्टरमा समयमै अद्यावधिक नगर्दा कम्पनी असुरक्षित रहेको।

९. जोखिम विविधीकरण र व्यवस्थापनमा नियम उल्लङ्घन: निर्देशन नं. १२(२) अन्तर्गतको जोखिम विविधीकरण र व्यवस्थापन प्रावधान पालना नगरिएको।

१०. एजेन्ट र मर्चेन्टको ई-मनिको अपूर्ण रिपोर्टिङ: भुक्तानी प्रणाली प्रदायकहरूले सामान्य वालेट प्रयोगकर्ताको मात्र ई-मनिको विवरण रिपोर्ट गरेको।

११. एजेन्ट र मर्चेन्टको पर्याप्त ड्यु डिलिजेन्सको अभाव: उच्च जोखिम भएका ग्राहक, एजेन्ट वा मर्चेन्टको जोखिम प्रोफाइल मूल्याङ्कन नगरी सरल केवाईसी अपनाइएको।

१२. जोखिमहरू बोर्डलाई रिपोर्ट नगरिएको: वरिष्ठ नेतृत्वलाई जोखिम रिपोर्ट नगर्दा निर्णय प्रक्रियामा समस्या।

१३. वार्षिक बजेटमा AML-CFT अर्थात् सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्षेत्रमा वित्तीय पोषण विरोधी कार्यक्रमको अभाव: सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्षेत्रमा वित्तीय पोषण विरोधी कार्यक्रमलाई बजेटबाट बाहिर राख्दा नियम उल्लङ्घन मात्र नभई संगठन नै जोखिममा पर्ने खतरा।

१४. अयोग्य सीईओहरू: निर्देशन नं. ११(३) अनुसार पूर्णकालीन, योग्य सीईओ नियुक्त गर्न केही भुक्तानी सेवा प्रदायक असफल रहेका।

१५. विपद् उत्थान योजना कार्यान्वयन नगरेको: धेरै भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरुले डिजास्टर रिकभरी प्लान अर्थात् विपद् उत्थान योजना तयार गरे पनि कार्यान्वयनमा कमी देखिएको।

१६. डिजास्टर रिकभरी ड्रिलको अभाव: संकटको समयमा प्रभावकारी प्रतिकारका लागि नियमित डिजास्टर रिकभरी ड्रिल अर्थात् विपद्का बेला अपनाइने आकस्मिक व्यवहारको नमूना अभ्यास आवश्यक हुनेमा धेरै भुक्तानी सेवा प्रदायकले अझै यस्तो अभ्यास नगरेका।