मोबाइल सेवा प्रदायकले तिर्ने २० अर्ब नवीकरण दस्तुरको बोझ हट्दै, कुल आम्दानीको ८ प्रतिशत तिरे पुग्ने

काठमाडौं ।

हाल मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले अनुमति पत्र नविकरणको समयमा तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँको प्रावधानलाई सरकारले नयाँ ऐनमार्फत हटाउने भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको दूरसञ्चार ऐन २०८१ को मस्यौदाअनुसार आगामी दिनमा आम्दानीको ८ प्रतिशत रकम वार्षिकरुपमा तिर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

मस्यौदा ऐनमा रहेको दफा २८ मा राखिएको एकीकृत अनुमतिपत्रको दस्तुर सम्बन्धको व्यवस्थाअनुसार  अनुमतिपत्र लिनको लागि निवेदकले प्राधिकरणमा तोकिए बमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनु पर्ने भने एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले बार्षिक रुपमा कुल आम्दानीको आठ प्रतिशतले हुने रकम दस्तुर बापत प्राधिकरणमा बुझाए हुनेछ।

यसमा वार्षिक दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया र अवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भने तोकिएको अवधि भित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था राखिएको छ।

हालको ऐनमा यस विषयमा उल्लेख नभएपनि सरकारले विशेष निर्णय गरेर जीएसएम सेलुलर सेवा प्रदायकहरुसँग अनुमति पत्र नवीकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर उठाउँदै आएको छ।

यसैगरी सामान्य अनुमति पत्र लिएका सेवा प्रदायकहरु जसअन्तरगत नेटवर्क सेवा, इन्टरनेट सेवा वा भ्यालू एडेड सेवा दूरसञ्चार सेवाको लागि जारी हुने अनुमति पत्र लिएकाहरुले पनि सोहीअनुसार कुल आम्दानीको ८ प्रतिशत रकम दस्तुर वार्षिकरुपमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सामान्य अनुमति पत्र लिएका सेवा प्रदायकहरुले पनि समयमा दस्तुर नतिरेमा २ प्रतिशत थप मासिक दस्तुर तिर्नुपर्ने छ।

ऐनको मस्यौदाअनुसार अबदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा विशेषगरी दुई प्रकारका अनुमति पत्र प्राप्त गरेका सेवा प्रदायकहरु हुने भएका छन्।

मस्यौदा ऐनअनुसार पहिलो प्रकारले मोबाइल अपरेटरहरुलाई समेट्ने देखिएको छ भने अर्को प्रकारले त्यस बाहेकका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु लगायतलाई समेट्ने देखिएको छ।

मस्यौदाको परिभाषाले नै एकीकृत अनुमतिपत्र र सामान्य अनुमति पत्र सेवा प्रदायकको रुपमा छुट्याएको छ।

एकीकृत अनुमतिपत्रको परिभाषा भित्र अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवा एकीकृत रूपमा सञ्चालनका लागि दफा २७ बमोजिम प्रदान गरिने एकीकृत अनुमतिपत्र सम्झनु पर्ने उल्लेख छ भने सामान्य अनुमति पत्र अन्तरगत नेटवर्क सेवा, इन्टरनेट सेवा वा भ्यालू एडेड सेवा दूरसञ्चार सेवाको लागि जारी हुने अनुमति पत्रलाई जनाउने उल्लेख छ।

यसैगरी सरकारले अहिलेसम्म विवादमा रहँदै आएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको “कुल आम्दानी” लाई समेत परिभाषित गरेको छ।

जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको सेवा कर, मूल्य
अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा तथा पूर्वाधार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानी सम्झनु पर्ने मस्यौदामा लेखिएको छ।

नयाँ ऐनले समेत अनुमति पत्रको अवधि अधिकतम २५ वर्षसम्म राखेको छ भने उक्त अवधि सकिएपछि विदेशी लगानीको हकमा नेपाल सरकारको नाममा आउनेछ भने स्वदेशी लगानीभएको कम्पनीले पुनः अनुमति पत्र लिनसक्ने प्रावधान छ।

यस्तै प्रत्येक ५ वर्षसम्मका लागि अनुमति पत्र दिने प्रावधान नयाँ ऐनले परिकल्पना गरेको छ।

हाल नेपालमा सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम र नीजि क्षेत्रको एनसेल आजियाटाले जीएसएम मोबाइल सेलुलर सेवा संचालन गर्दै आएका छन्।