सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाको मस्यौदा विद्येयकमा सरोकारबाला सबैको सुझाब समेट्न आग्रह

काठमाडौं ।

सूचना प्रविधि र डिजिटल अधिकारको बारेमा सक्रिय संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सार्वजनिक मस्यौदामा सुझाब माग गरिएकोमा सबै सरोकारबालाहरुलाई समेटन र सुझाब दिने अवधि थप गर्न आग्रह गरेको छ।

संस्थाका अध्यक्ष टंकराज अर्यालले सञ्चार मन्त्रीलाई पठाएको अनुरोध पत्रमा विधेयक माथि सुझावका लागि १५ दिन मात्र दिनु अपर्याप्त भएको भन्दै उक्त विद्येयक प्रत्येक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने भन्दै यसलाई गंभिररुपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

तोकिएको समयावधि भित्र गंभिररुपमा र सबैको चासोको विद्येयकमा सुझाब दिन समय अपर्याप्त भएको भन्दै डिजिटल राइट्स नेपालले भनेको छ,”सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले समग्र डिजिटल सुरक्षाको क्षेत्र, नागरिकको मौलिक हक र बिभिन्न सरोकारवालाहरूको कार्य क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा गहन छलफल तथा विश्लेषण गरिनु अत्यावश्यक रहेको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ।”

मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयसँग प्रत्येक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनियताको हक, तथ्याङ्क सुरक्षा तथा सञ्चारको हक लगायतका मौलिक हक अधिकारहरुका विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। यसै कारण हामी नागरिक तथा नागरिक समाज संस्थाहरुले यस विषयलाई अझ बढी गम्भिरताका साथ लिएका छौँ।

यस ४७ पृष्ठको विधेयकको जटिलता र दूरगामी प्रभावहरुलाई ध्यानमा राख्दै,यस क्षेत्रका विशेषज्ञहरु, नागरिक संघ संस्था लगायत सबै सरोकारवालाहरुसँग प्रस्तावित मस्यौदाका विषयहरुलाई राम्ररी समीक्षा गर्न र अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिन पर्याप्त समय हुनु महत्त्वपूर्ण छ। यसैगरी १५ दिनको सट्टा एक महिनाको समयसीमा प्रदान गरिएको खण्डमा सरोकारवालाहरुलाई गहन छलफल, अध्ययन, परामर्शमा संलग्न हुन र प्रभावकारी र उपयोगी सुझाव प्रदान गर्न सहज हुने जनाएको छ।

यसैगरी डिजिटल राइट्स नेपालले सबै सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेटर मन्त्रालयले बिधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार गरीसकेपछि संसदिय प्रक्रियामा बढाउनु अगाडि पुन एक पटक सरोकारवालाहरुसँग अन्तिम मस्यौदामा पृष्ठपोषणको लागि एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्न समेत माग गरेको छ।