सामाजिक सञ्जाल विद्येयकको उद्देश्य स्पष्ट नभएको नागरिक समाजको टिप्पणी

काठमाडौं ।

सरकारले प्र्रस्तुत गरेको सामाजिक सञ्जाल विद्येयकको उद्देश्य स्पष्ट नभएको भनेर नागरिक समाजले टिप्पणी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विद्येयकका सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्दा नागरिक समाजका विभिन्न ३५ संस्थाहरुले विद्येयकको उद्देश्य स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

विद्येयकको प्रस्तावनामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न’ भनी उल्लेख गरिएको छ। भने विधेयकको दफा ६ अन्तर्गत स्थापना हुने सामाजि सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम, कर्तव्य, अधिकार (दफा ७ (छ)) मा उक्त केन्द्रको काम ’सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नैतिकता र मर्यादामा रही विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्न अभिमुखीकरण गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ। यसरी ऐनले व्यक्ति तथा नागरिकले कानूनी रुपमा कुन कार्य गर्न हुन्छ वा कुन कार्य गर्न हुँदैन भनी कसुर कायम गरि व्यक्तिको कृयाकलाप तथा व्यवहार निर्धारण गर्ने भन्दा पनि नैतिकता तथा मर्यादा जस्ता विषयमा प्रवेश गरी नैतिक नियमन (Moral Policing) गर्न खोजेको छ। जसको कुनै पनि कानूनको उद्देश्य हुन नहुने नागरिक समाजले भनेको छ। त्यसैगरी विद्येयकको प्रस्तावनामा यस कानूनको उद्देश्य सुशास गर्ने भनिए पनि सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धि कुनै पनि प्रावधान छैनन्।

सामाजिक सञ्जालका सामाग्रीको नियमनमा सैद्धान्तिक स्पष्टताको अभाव

विद्येयकका विषयवस्तुलाई हेर्दा विद्येयकले मुलतः सामाजिक सञ्जालका सामग्रीको नियमन र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ । यि दुई भिन्न विषयवस्तु हुन् । इन्टरनेटका सामग्रीको नियमनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटको एक पाटो मात्र हो, इन्टरनेटभन्दा भिन्न होईन। इन्टरनेटलाई नियमन गर्ने सबै प्रचलित वा भविष्यमा बन्ने नियम कानूनहरु सामाजिक सञ्जालका हकमा पनि समान रूपमा लागु हुन्छन्। त्यसैकारण सामाजिक सञ्जालमा भएका वा सामाजिक सञ्जालमा सिर्जना हुने सामग्रीका लागि अतिरिक्त रुपमा छुट्टै नयाँ नियम वा कानून आवश्यक हुँदैन। उदाहरणका लागि इन्टरनेटमा हुने मिथ्या सूचनाका लागि छुट्टै कानून र सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने मिथ्या सूचनाका लागि छुट्टै कानून आवश्यक पर्दैन। त्यत्सैगरी इन्टरनेटमा हुने गालि वेइज्जतीका लागि कानून र सामाजिक सञ्जालमा हुने गालि वेइज्जतीका लागि अर्को कानून बनाईनुपर्ने होईन।

यदि नेपाली कानूनमा अनलाईन, विद्युतिय माध्यम र सामाजिक सञ्जाल भनी फरक फरक किसिमको व्यवस्था गर्ने हो भने यसले कानूनी दुरुहता सिर्जना गरी दोषीले उन्मुक्ती पाउने, विद्युतिय माध्यम र सामाजिक सञ्जालका लागि प्रत्येक कसुरलाई दुई भिन्न–भिन्न स्थानमा कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन जाने नागरिक समाजको भनाइ छ। तसर्थ कानून मस्यौदाका क्रममा कानून मस्यौदाकार तथा विद्यायिका इन्टरनेट, अनलाइन वा विद्युतिय माध्यम एकै हुन्, र यस्ता प्लेटफर्महरुमा सामग्रीको नियमन (content regulation) का लागि छुट्टाछुट्टै कानून बनाउनुपर्ने होइन भन्ने विषयमा स्पस्ट हुनु जरूरी छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरिनु पर्ने भन्नेमा कुनै विवाद नभएको नागरिक समाजले बताएको छ तर छुट्टै ऐनको औचित्य छ÷छैन भन्ने प्रश्न प्रमुख हो। मन्त्रालयले बेलाबेला सूचना प्रविधि विद्येयकमा काम भईरहेको भनिरहेको बेलामा सोहि विद्येयकमा राख्न सकिने विषयलाई छुट्टै ऐन बनाउन आवश्यक हुदैन। छिमेकी देश भारतको अभ्यास हेर्ने हो भन्ने पनि भारतले सुचना प्रविधि ऐन, २००० को अधिनमा रहि आएको इन्टरमेडेरिज गाइडलाइन(intermediaries guidelines)ले नै सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्मको नियमन गरिआएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज, सञ्चारको हकउपर अनावश्यक बन्देज, संगठित हुने मौलिक अधिकार उपरको अनुचति बन्देज, गोपनियताको हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभुती विपरित, कसुर सम्बन्धि प्रावधानहरुको दोहोरो व्यवस्था, फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरित, व्यक्तिवादी र सरकारवादी मुद्दाविचको अन्यौलता, समानुपतिकताको सिद्धान्त विपरित, गम्भिर कुसरको कमजोर परिभाषा, कार्यकारी अधिकारको सीमाहिन व्यवस्था, सेन्सरसिपको खतरा प्रस्तावित विद्येयकमा रहेको नागरिक समाजले औल्याएको छ।