काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धामा आधारित पारदर्शी विज्ञापन बजारले मात्रै विज्ञापन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने बताएकी छन्।
नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन)को २४ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा समेटिने बताएकी छन्।
अहिले विज्ञापनको केही हिस्सा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन नियमावली २०८० ले सामाजिक सञ्जालबाट हुने विज्ञापनको नियमन गर्ने बाटो समेत खुलाएको जानकारी दिईन्। यसका आधारमा विज्ञापन बोर्डले चाँडोभन्दा चाँडो नियमनको प्रक्रिया सुरु गर्नु आवश्यक रहेको बताईन्।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनले एकातिर नेपाली मुद्रा बिदेशिने खतरा बढाएको र अर्कोतिर नेपालमा दर्ता नभएका प्लेटर्फमा हुने कारोवारको जानकारी नै नेपाल सरकारलाई नहुने अवस्थाले समस्या सिर्जना गर्दै गएकाले सरकारले मस्यौदा गरिरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी प्रावधान समेटिने जानकारी दिईन्।
आर्थिक संकुचलनले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको र यसको मारमा विज्ञापन बजार पनि परेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन बजारमा संकुचन आउँदा विज्ञापन बजारमा कार्यरत जनशक्ति र मिडियामा समस्या आएको बताईन्।
उनले भनिन, “विज्ञापन बजारमा आएको संकुचनले विज्ञापन चक्रमा नै असर परिरहेको छ। आर्थिक क्रियाकलाप बढेसँगै विज्ञापन बजार पनि बढ्ने नै छ भन्ने विश्वास गर्न त सकिन्छ, साथसाथै विज्ञापन बजारलाई थप पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँदै लैजान पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।”
आफूले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेपछि मिडिया क्षेत्रबाट विज्ञापन बजार पारदर्शी भएन भन्ने ठूलो गुनासो सुनेपछि सरोकारवालासित छलफल गरेर विज्ञापन नियमावली संशोधनमार्फत विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउने प्रक्रियाको थालनी गरिएको जानकारी दिईन्।
खासगरी सरकारी कार्यालयबाट वितरण हुने विज्ञापनमा चरम बेथिति रहेको र अस्वभाविकरुपमा कमिसनको दुरुपयोग हुने गरेको सूचनाले आफूलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गर्दै अब विज्ञापन नियमावली संशोधनमार्फत मिडियाको बिल बिजक र विज्ञापन एजेन्सीको शुल्कसमेत कागजात पेश गरेपछि मात्रै भुक्तानी हुने प्रावधानको थालनी गरिएको छ र यसले विज्ञापनको सबै हिस्सा मिडियासम्म पुग्ने र विज्ञापन एजेन्सीहरुले पाउनुपर्ने सेवा शुल्क पारदर्शीरुपमा पाउने वातावरण बन्ने छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको स्पष्ट गरिन्।
प्रकाशित: ६ पुष २०८०, शुक्रबार
