काठमाडौं ।
सरकारले मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को वैधता माथि सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप(म्याग)ले शुक्रबार ललितपुरमा गरेको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका सम्बन्धि अन्तक्र्रियामा सरोकारवालाहरुले यसको वैधता माथि प्रश्न उठाएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धि कुनै ऐन नभएकाले यसलाई वैध भन्न नसकिने अधिवक्ता तारनाथ दाहालले बताए। सामाजिक सञ्जाल ऐन जारी नभएकाले यसको वैध प्रतिबन्ध कति हो थाहा छैन। हामीलाई मार्गदर्शन गर्न यूनेस्कोले ७ बुँदे सिद्धान्त ल्याएको छ। हामी सदस्य राष्ट्र भएकाले यसलाई मान्नु पर्छ।
सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका कार्यान्वयनमा लग्न पनि गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। इकाईमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता गर्नु पर्छ भनिएको छ।
इकाई गठनका लागि मन्त्रालयसँग स्रोत साधनको अभाव छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुलाई सम्पर्क बिन्दु राख्नु र आवसिय कार्यालय खोल्न भनिएको छ। कम्पनीहरु आफ्नो स्वइच्छाले आउँछ कि आउँदैनन् भन्ने पनि चुनौती पूर्ण रहेको उनले बताए।
दाहालले सामाजिक सञ्जाल निर्देशका विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत ल्याइएकोमा पनि उनको आपत्ति छ।
ऐन नबाई हतारमा निर्देशिका जारी गरिएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि बिग्रनेमा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘निर्देशिकाका कतिपय प्रावदान हेर्दा यो ल्याउन मात्र बनाइएको जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दा नेपालले बनाउने मात्र हो कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रय जगतमा संदेश जान्छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजेको हो भने सबै संस्था प्रभावित हुन्छन्। तीन महिना पछि सामाजिक सञ्जालहरु सूचिकृत हुन आएन भने के गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट बनाउन उनले आग्रह गरे।
ऐन बिनाको निर्देशिकाले कारबाही पनि गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरे ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने भन्दा पनि कन्टेन्ट नियम गर्न निर्देशिका ल्याइएको जस्तो देखिएको उनको भनाई छ। कन्टेन्ट नियमन गर्न यो मुल ऐन भन्दा बाहिर गएको उनले बताए। अहिले बल्क चेनमा आधारित सामाजिक सञ्जालहरु प्रयोगमा आइसकेकाले यो निर्देशिकाले त्यस सम्बन्धमा केही पनि नबोलेको उनको भनाई छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गरेर निर्देशिका जारी गरिएको दाबी गरे।
तिहार अघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गरेकाले त्यस पछि बिदा भएको र यसका भाषाहरुलाई अंग्रेजीमा पनि उल्था गर्नु पर्ने भएकाले लागु गर्न केही समय लागेको उनले स्वीकार गरे।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु धर्मेन्द्र झा, महेन्द्र विष्ट र हालका महासचिव रमेश विष्टले लगायत सहभागीहरुले निर्देशिका भन्दा अघि ऐन ल्याउन सकेको भए उपयुक्त हुनेमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित: ६ पुष २०८०, शुक्रबार
