सोमबारदेखि एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन बन्द हुँदै

Technology Khabar १९ कार्तिक २०८०, आईतवार

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मा दर्ता नभएका मोबाइल फोन बन्द गर्न सुरु गर्ने जनाएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालकाअनुसार भोली (सोमबार)देखि एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल क्रमिक रुपमा बन्द गर्न सुरु गरिनेछ।

‘पहिलो चरणमा एमडीएमएसमा दर्ता नभएका आईफोनसहितका महँगा फोन बन्द गर्न सुरु गर्नेछौं। हाल करिब १० हजार जति महँगा फोन एमडीएमएसमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन्। दैनिरुपमा एक हजारदेखि आठ सय महँगा फोन बन्द गछौं,’ अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘१० देखि १५ दिनमा प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन बन्द हुन्छन्। महँगा फोन बन्द गरेपछि प्रणालीमा दर्ता नभएका अन्य फोनलाई पनि बन्द गर्दै जाने छौं।’

उनले दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्नु अघि फोनमा एसएमएस पठाएजानकारी दिईने बताए।

प्राधिकरणले महँगा फोनको वर्गमा आईफोन र एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिको फोनलाई राखेको छ।

प्राधिकरणले यहि कात्तिक ४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइलहरु १५ दिनभित्रमा दर्ता गराउन प्रयोगकर्ताहरुलाई आदेश दिएको थियो। उक्त मितिको १५ दिन भित्रमा एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइल ह्यान्डसेटहरु दर्ता नभए दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

दशैं बिदा शुरु भएसँगै एमडीएमएसमा मोबाइल फोन दर्ता गराउन प्राधिकरणको आदेश

यस्तै एमडीएमएसको उपकरणहरु भित्र्याउन भन्दै लेखा प्रमुखलाई भुक्तानी दिन दबाब दिँदा लेखा प्रमुखले राजीनामा दिएसँगै एमडीएमएस थप विवादमा परेको छ।

सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोक्यो नयाँ लेखा प्रमुख, एमडीएमएसको विवादास्पद भुक्तानीको बाटो खोलिँदै

प्राधिकरणले दुई हप्ता अघि जारी गरेको सूचनाअनुसार पहिलो चरणमा महँगा फोनहरुमा दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यको थालनी गर्ने जनाएको छ।

लामो समयको प्रतिक्षा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडीएमएस सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएको थियो।

तत्कालिन समयमा सामाजिक सञ्जालमा एमडीएमएसको चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पर्याप्त तयारी नभएको भन्दै रोक्न निर्देशन दिएका थिए।

त्यस पछि प्राधिकरणले २०८० जेठ १ गतेदेखि एमडीएमएस लागू गरेको थियो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आर्थिक विद्येयक मार्फत नै एमडीएमएस लागू हुने र दर्ताका लागि दस्तुर तोकिने घोषणा गरेका थिए।

करिब ६ महिनादेखि एमडीएमएस कार्यान्वयनमा रहेपनि प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोनबाट निर्वादरुपमा दूरसञ्चार सेवा चल्दै आएको छ। तर अहिले भने प्राधिकरणले प्रणालीमा दर्ता नभएका फोनलाई क्रमिक रुपमा बन्द गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिने बताएको हो।

प्राधिकरणले गत २०७९ पुस १५ गतेपछि नेपाल भित्रिएका र एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल फोनलाई क्रमिकरुपमा बन्द गर्न लागेको उल्लेख हो।

विदेशबाट ल्याइएका फोनका हकमा

विदेशबाट ल्याइएका आईफोन र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका फोनसेट १० हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्टफोन प्रति सेट तीन हजार रुपैयाँ र स्मार्टफोन बाहेकका सेट दुई सय रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले तोकिएको राजश्व खातामा बुझाएर प्रयोगकर्ता स्वयमले एमडीएमएसमा दर्ता गर्न सक्छन्।

वैधानिक च्यानल मार्फत आधिकारिक बिक्रेताले नेपालमा भित्र्याईएको फोनहरु भन्सार विन्दुमा आउनु अगाडि नै एमडीएमएसमा दर्ता हुन्छन्। तर ग्रे बजारबाट भित्रिएका फोन भने प्रणालीमा दर्ता भएका हुँदैनन्।

के हो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस)?

करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार भएको भनिएको एमडीएमएसले मुलुकभित्र रहेका प्रत्येक मोबाइल ह्यान्डसेटको प्रयोग, विदेशबाट आयात हुने तथा बजारमा रहेका मोबाइल ह्यान्डसेटलाई व्यवस्थित गर्ने दाबी दूरसञ्चार प्राधिकरणको छ।

यसले मोबाइल सेटको परिचय दिने आइएमइआई (IMEI) नम्बरको दर्ता गरेर सम्पूर्ण मोबाइल ह्यान्ड सेटको जानकारी संकलन गर्नेछ।

यो प्रणालीले कम्तीमा १० करोड आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सकिनेछ। यो प्रणालीमा आईएमईआई नम्बर राखिएका हरेक डिभाइसहरुको दर्ता र रेकर्ड हुनेछ।

यो प्रणालीमा दर्ता भएका आईएमईआईको आधारमा तीनवटा सूची बनाईने छ। जसमा ह्वाईट लिस्ट, ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट हुनेछ। ह्वाईट लिस्टमा हुने मोबाइल ह्यान्ड सेट प्रयोग गर्न पाईने र वैधानिक हुनेछन्।

त्यस्तै ब्लाक लिस्टमा चोरी भएका, हराएका, अवैध भएका नम्बरहरु राखिने छ भने दर्ता भएका तर प्रयोग गर्न नमिल्ने, उजूरी परेर छानबिन हुँदै गरेका तथा संकास्पद नम्बरहरु ग्रे लिस्टमा रहनेछन्।

सिस्टम संचालनमा आएपछि ह्वाइट लिस्टमा राखिएका आइएमइआई नम्बरको ह्यान्डसेट मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।

हराएका, चोरी भएका मोबाइल ह्यान्ड सेट ट्र्याकिङ र ब्लक गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाई छ।

यसमा हामीले प्रयोगकर्ता/ग्राहक, आयातकर्ता/बिक्रेता व्यवसायीले के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिने प्रयास गरेका छौं।

मोबाइल प्रयोगकर्ताले के गर्ने ?

  • मोबाइल प्रयोगकर्ताले यो सिस्टममा आफैंले केहि गर्नुपर्दैन्।
  • नेपालभित्र मोबाइल किन्नु भएको हो भने भ्याट बिल लिएर नेपालमा आईएमईआई दर्ता भएको फोन मात्र किन्नुहोस्। फोन किन्दा पसलेलाई सोध्नुहोस्।
  • विदेशबाट आउँदा ल्याएका फोनहरु छन् भने ती दर्ता नभएका हुन्छन्। त्यसैले त्यसलाई व्यक्तिगतरुपमा आवश्यक कागजातसहित दर्ता गर्नुहोस्। यसको लागि प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर अनलाइनबाटै https://mdms.nta.gov.np/individual-registration/validateImei मा गएर आफैंले फोनको आईएमईआई दर्ता गर्न सकिनेछ।
  • आईएमईआई फोनको बक्समा वा मोबाइलको पछाडी लेखिएको १५ अंकको अक्षर हुन्छ।आफ्नो मोबाईलको कीप्याडमा गई *#०६# Dial गरेर उक्त उपकरणको आईएमईआई (IMEI) नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ।
  • बजारमा अवैधरुपमा आएका अनधिकृत र चोरीका तथा खरिदमा बिल नदिने मोबाइल फोनहरु नकिन्नुहोस्।

आयातकर्ताहरु र मोबाइल बिक्रेताहरुले के गर्ने ?

  • मोबाइल फोन आयातकर्ताहरुले यो सिस्टममा आफूले आयात गर्ने फोनहरुको आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्नेछ। पहिलेको सिस्टममा दर्ता गरिहेकोमा अब भने उनिहरुको आईएमईआई दर्ता स्वत एमडिएमएसमा हुनेछ ।
  • आयातकर्ताहरुले आधिकारिकरुपमा मात्र मोबाइल आयात गर्ने ।
  • मोबाइल बिक्रेताहरुले ग्राहकहरुलाई नेपालमा दर्ता भएका र भन्सार तिरेर भित्रिएका फोनहरु मात्र बिक्री गर्ने ।
  • भ्याट बिल दिएर मात्र कारोबार गर्ने ।
  • अवैध र अनधिकृत मोबाइलहरुको दर्ता नहुने हुँदा त्यसबारेमा ग्राहकहरुलाई जानकारी दिने ।

एमडीएमएसले गर्नसक्ने फाईदा र बेफाईदाहरु निम्न छन्:-

प्रणालीले गर्ने फाईदा

  • अवैध मोबाइलको कारोबार नियन्त्रण हुनेछ।
  • सरकारलाई मोबाइल कारोबारबाट अधिक राजस्व आम्दानी हुनेछ।
  • देशभित्रै पनि प्रयोगकर्ताहरुको चोरी भएका फोनहरुको कारोबार र गतिबिधि रोक्न सकिनेछ।
  • फोनहरु सिस्टममा दर्ता हुनेहुँदा हराएका फोनहरु छिटो भेटिने संभावना हुनेछ।

प्रणालीले गर्नसक्ने बेफाईदा

  • सरकार र मोबाइल व्यवसायीलाई राजस्व र आम्दानीमा उच्च लाभ भएपनि बजारमा ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ मोबाइलको कारोबार प्रभावित हुन सक्नेछ।
  • मोबाइल बजारमा व्यवसायीहरुले अहिलेको भन्दा अत्यधिक नाफा मार्जिन राखेर मोबाइल बिक्री गर्न सक्ने संभावना हुनसक्छ। जसले मोबाइलको मूल्य बढाउन सक्छ।
  • मोबाइल बजारमा सिमित कम्पनीहरु वा व्यवसायीहरुको एकाधिकार हुनसक्ने संभावना रहन्छ। जसले व्यवसायीले मनपरी मूल्य तोक्न सक्नेछन्।
  • मूल्यमा कार्टेलिङ्ग वा एकाधिकारले गर्दा नेपालीहरुको प्रति व्यक्ति आय न्यून भएको आधारमा हेर्दा उनीहरुले अहिलेको जस्तो भन्सार छलेर ल्याएका सस्ता मोबाइलहरु खरिद गर्न सक्नेछैनन्। जसले गर्दा उनीहरुको व्यक्तिगत खर्च वा बजेट लागत अस्वभाविकरुपमा बढ्न सक्छ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८०, आईतवार

तपाइको प्रतिक्रिया