काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई अधिनमा लिनका लागि दिएको १५ दिनको म्याद आज मंगलबार कार्यालय समय ५ बजेबाट समाप्त हुँदैछ।
आज कार्यालय समयमा स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो सम्पति, ग्राहक विवरण, पूर्वाधार लगायतको सम्पूर्ण जानकारी नेपाल टेलिकमलाई बुझाउनु पर्नेछ।
नियामक निकाय प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बाँकी बक्यौता नतिरेको र दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र नवीकरणका लागि आवश्यक शुल्क नबुझाएको भन्दै स्वतः खारेजी भएको जानकारी दिएको छ।
खारेजीमा परेको संस्थालाई आफ्नो अधिनमा ल्याउनका लागि प्राधिकरणले गत वैशाख ४ गते १५ दिनको अवधिसम्म कम्पनी सञ्चालन गर्नु र त्यसपछि प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु भन्दै पत्र पठाएको थियो।
उक्त पत्रको म्याद आज कार्यालय समयसँगै समाप्त हुने र कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।
‘स्मार्ट टेलिकमले आज कार्यालय समय भित्रमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण बुझाउनु पर्छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले अझै केही समय बाँकी छ।’
प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले आज कार्यालय समय ५ बजेसम्म स्मार्टको पत्र कुरेर बस्ने बताए।
पाँच बजेसम्म स्मार्टले आफ्नो विवरण नबुझाए कानूनअनुसार अघि बढ्ने भन्दै उनले यसमा थप स्पष्ट पारेनन्।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिन लागेको हो।
स्मार्ट टेलिकमले देशभर मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि २०७० बैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र लिएको थियो।
उक्त अवधिबाट कम्पनीले १० वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने लाइसेन्सको लागि कानूनअनुसार बैशाख १ गतेभित्रै नवीकरण गर्नुपर्ने समय पाएको थियो। तर कम्पनीले समयमै नवीकरणको प्रयास नगर्दा बैशाख ३ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा परेकाले प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिनका लागि बैशाख ४ गते पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रका आधारमा आजबाट स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण सहित प्राधिकरणलाई हस्तारन्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ।
हालसम्मको अवधिमा कम्पनीले बाँकी बक्यौता र नवीकरण दस्तुरसहित सरकार र प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (१)मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुन्छ। तर एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिइँदैन्। स्मार्ट टेलिकमले १० वर्ष पुगेसँगै गर्नुपर्ने अनुमति पत्रको लागि नवीकरणको लागि दस्तुर बुझाएको छैन। ऐनको दफा २५ कै ५ उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १९ बैशाख २०८०, मंगलवार
