तेस्रो अपरेटर आवश्यक छ, सोर्सको आधारमा हैन, नियम पूरा गर्नेले लाइसेन्स पाउँछन्ः दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज फागुन २० गते शनिवार रजतजयन्ती मनाउँदै छ। नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायको यो २५ वर्षे यात्रा, दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भविश्यको योजनाका विषयमा संस्थाका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग टेक्नोलोजीखबर टिमले गरेको कुराकानी।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रजतजयन्ती मनाउँदै छ? २५ वर्ष भनेको युवा अवस्था हो। तपाई प्राधिकरणको कर्मचारी हुँदै अध्यक्ष बन्नु भएको छ। नियमनकारी निकायको तर्फबाट हेर्दा यो अवधिमा दूरञ्चार सेवाको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ?

दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना हुँदा नेपालमा मोबाइल सेवा शुरु पनि भएको थिएन। ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा पनि सम्भ्रान्त वर्गको पहुँचमा मात्र थियो। र, आम नागरिकको पहुँच भन्दा बाहिर थियो। शुरुवाती दिनमा ल्याण्डलाइन फोन लिन लाखौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो। पीसीओ सञ्चालन गर्दा राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो।

त्यो अवस्थाबाट डायलअप टेलिफोनबाट वेबसाइट कनेक्ट हुन आधा/एक घण्टा समय लाग्थ्यो। तत्कालिन समयमा अन्य मुलुकमा डायल अप शुरु भइसकेको थियो। डायल अपका लागि मन्त्रालयले १/२ कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिएको थियो। इमेल डाउनलोड गर्दा एउटा कर्मचारीको दिनभरीको समय खेर जान्थ्यो। त्यो अवस्थाबाट क्रमिक रुपमा हामी पेजिङ, मोबाइल, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारसँगै क्रमिक रुपमा डिजिटलाइज भएका छौं।

फाइबरको विस्तारबाट प्रत्येक गाउँ, सामूदायिक विद्यालय, वडा कार्यलय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच स्थापना भएको अवस्था छ। कुल जनसंख्याको करिब ८५ प्रतिशतको हातमा मोबाइल छ। बालबालिका, आर्थिक अवस्था कमजोर तथा कुनै समूदायकले मात्र मोबाइल फोनको उपयोगबाट बञ्चित छन्। विद्युतले घरेलु उपयोगका लागि अधिक प्राथमिकता पाउँदा डाँडाका टावरहरुले बिजुली पाउन सकेका छैनन्। यस्ता समस्याका बाबजुद पनि टेलिकम क्षेत्रमा क्रान्ति नै भएको महशुस भएको छ। विशेषगरी कोभिड पछि यसको उपयोगिता धेरै बढेको छ। विकट क्षेत्रमा बस्नुहुने हाम्रो अग्रजहरुले विदेशमा रहनुभएका परिवारको तेस्रो पुस्ताको अनुहार लाइभ हेरेर कुराकानी गर्न पाउने अवस्था बनेको छ। यसले उहाँहरुको मुहारमा खुसी ल्याएको छ।

उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा हामी विश्वको साथ साथै अघि बढिरहेका छौं।

दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढे पनि गुणस्तरमा राम्रो हुन सकेन भन्ने उपभोक्ताको सँधै गुनासो हुने गरेको छ? यस्तो हुनु पछाडिको कारण के हो?

हिजोको भन्दा आज फोन गर्ने क्षमताका बढ्नुका साथै डाटाको पनि प्रयोग भइरहेको छ। कन्टेन्ट उपलब्ध गराउनेहरुले ब्याण्डविथ हंगर एप्लिकेसन दिएका छन्। हिजो एउटा इमेल डाउनलोड गर्न १५ मिनेट लाग्थ्यो। अहिले थिच्ने बित्तिकै इमेल डाउनलोड गर्ने पनि तपाईँ नै हो र स्लो भयो भन्ने पनि तपाईँ नै हो। हिजो टूजी मात्र चलाएर फोन गर्ने तपाईँ नै हो भने आज फोरजी चलाएर डाउनलोड गर्ने पनि तपाईँ नै हो। कन्टेन्टमा बढ्दो निर्भरताका कारण जति गुणस्तर भए पनि हामीलाई पुगेको छैन। यसको मतलब गुणस्तरिय सेवा प्रदान गरेका छन् भन्न खोजेको हैन। तर जति सुधार गरेपनि जनअपेक्षा अनुसार सुधार हुन सकेको छैन। यस्तो हुनुका पछाडि अन्य कारण र तत्वले पनि भूमिका खेलेका छन्। सडक बिस्तार तथा पोल सार्दा फाइबर काट्टिने र विद्युत कटौती हुँदा पनि सेवामा समस्या हुने गरेको छ। इन्टरनेट र टेलिफोन आफ्नो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेकाले अन्य क्षेत्रको प्रभावका कारण भएको असरलाई उपभोक्ताले महशुस गर्नसक्नु भएको छैन।

कन्टेन्ट प्रतिको निर्भरता र हंगरनेसका कारण हामीले गुणस्तरिय इन्टरनेट पाउन नसकेका हौं। हाम्रोमा योजनावद्ध शहरीकरण छैन। एउटा अग्लो भवन निर्माण हुँदा बीटीएसहरु सार्नुपर्ने अवस्था छ। भुकम्पपछि टावर राख्नका लागि आमउपभोक्ताहरु त्रसित हुनु भएको छ। सरकारी भवनमा टावर राख्न सम्भव छैन। जमिनमा टावर राख्नका लागि निजी जग्गा धेरै महँगो छ। यी लगायत कारणले सेवा प्रदायकले गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु परेको छ। यो भनेर सेवा प्रदायकले गुणस्तरिय सेवा दिनु पर्दैन भन्न खोजिएको हैन।

प्रविधिमा भएको विकाससँगै सेवा प्रदायकले नानो, पिको बीटीएसहरु राखेर सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन्।

तर सेवाको गुणस्तर हेर्दा सेवा प्रदायक नियमनकारी भन्दा हावी भएको देखिन्छ त ?

अरुले हेर्दा नियमकारी निकाय पुलिस नै हो भन्ठान्छन्। तर हामी साथी हौं। सहजकर्ता हौं। हामी नियमकारी निकाय कानून दण्डाकारी बन्न चाहँदैनौं। विश्वव्यापीरुपमा नियमकारीको भूमिका सहजकर्ताको रुपमा भएको छ। उनीहरुलाई परेको अफ्ट्यारोमा सहयोग, पूर्वाधारमा सहप्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। गुणस्तरिय सेवाका लागि विजुली अविछिन्न रुपमा उपलब्ध हुनुपर्छ, तर त्यस्तो पनि छैन। पोलको भाडा अर्को निकायले बढाइदिन्छ त्यो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यी लगायत विभिन्न विषयमा सहजिकरण गरिएन भने यहाँ टावर मात्र हुन्छ सेवा हुँदैन। जुन हिसाबमा हामीले दण्ड गर्नुपर्ने त्यो पनि पक्कै हुन सकेको छैन। सेवा प्रदायकको कमजोरीमा कारबाही गर्नुपर्ने हो तर कमजोर कानूनका कारण त्यस्तो पनि हुन सकेको छ। यसका लागि बलियो ऐन छैन। अर्बौंको अपराधमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना गर्न सकिने अवस्था छैन। कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण पनि सेवा प्रदायकहरुमा केही मात्रामा अराजकता मौलाएको देखिन्छ।

अलि फरक प्रसङ्ग, के बजारमा साँच्चै तेस्रो सेवा प्रदायकको खाँचो देखिएको हो? वा लहड वा शक्तिको भरमा चाहिन्छ भनिएको हो?

अवश्य चाहिन्छ। प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्र हुँदा मनोपोली भनिन्छ, दुई ओटा हुँदा डुओपोली भनिन्छ। तेस्रोदेखि मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको सेवामा प्रतिस्पर्धा ल्याउने हो। यहाँ एउटा सरकारी लगानी र अर्को निजी क्षेत्रको कम्पनीले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। दुवैको खरिद प्रक्रिया छुट्टाछुट्टै प्रकृतिको छ। यसले गर्दा पनि चुस्त व्यवस्थापनका साथ प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन। यसका लागि पनि तेस्रो सेवा प्रदायकको आवश्यकता देखिएको छ।

तेस्रो सेवा प्रदायकका लागि धेरैले प्रयास गरिरहेका छन् ? साथै स्मार्ट टेलिकम पनि सञ्चालनमा रहेको छ। यस्तोमा स्मार्टलाई चुस्त बनाउने हो कि अर्को नयाँ सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिने ?

यस विषयमा नियामक र राज्यको धारणा एउटै हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, हालै भारतले एउटा निजी कम्पनी धरायसी हुन लाग्दा सेयर स्वामित्व खरिद गरेको छ। हामी सोही प्रकारले आर्थिकरुपमा सबल नहुनुका साथै निजी क्षेत्र पनि राज्यकै हो भन्ने सोच तथा कानून तयार हुन सकेको छैन। नियामक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका लागि अभिभावक कम्पनी हो। पासपोर्ट बनाउँदा आवश्यक सबै विवरण बुझाउनु पर्ने तर नियमकसँग लाइसेन्स लिँदा भने ऐनमा भएको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दैन भन्ने मनोविज्ञान हाबि भएको देखिन्छ। ठूला घरानालाई ऐन कानून लाग्दैन भन्ने बुझाइ जस्तो लाग्छ। पूँजी हुनेले टेलिकम कम्पनी चलाउन पाउने व्यवस्था छैन। यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तेस्रो कम्पनी १० वर्ष अघि आएको भए लाइसेन्स प्राप्त भइसक्थ्यो। तर त्यस्तो हुन सकेन। कानून पुरानो भएकाले केही शर्तहरु व्यवहारिक नहुन पनि सक्छ। यसका लागि नियमकले केही स्पेस दिन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो। तर कानून पालना गर्न बसेको संस्थाले कानून उल्लंघन गर्नसक्ने अवस्था भने थिएन।

तेस्रो सेवा प्रदायकको रुपमा रहेको स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन हुन सकेको छैन। अन्य देशको अनुभवका आधारमा इन्जेक्ट गरेर, कर्जा दिएर, सेयर लिएर चलाउन सकिए राम्रो हुने थियो। कम्पनीको अर्बको पूर्वधार निर्माण हुनका साथै ४०० बीटीएस छन्। यो पनि राज्यकै लगानी हो। सम्पत्ति व्यवस्थापन नियामावलीअनुसार त्यसलाई ग्रहण गरेर पनि चलाउन सकिन्छ। यसका लागि एउटा कानूनी प्रक्रियाको रुपरेखा बनेको छ। त्यो पनि प्रक्रियामै छ।

नयाँ आउने संस्थाको हकमा फ्रिक्वन्सी नीतिमा ७०० र २६०० मेगाहर्जमा ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायक ल्याउने व्यवस्था छ। यसमा पनि काम गरिरहेका छौं। नेपालको बजारले हामीले हेर्दा बढीमा ४ ओटा र कम्तिमा ३ ओटा सेवा प्रदायक मात्र सञ्चालन हुनसक्ने देखिएको छ। तेस्रो प्लेयरको रुपमा स्मार्टलाई लिन मिल्दैन। किनकी यसको सेवा तथा ग्राहक दुवै घट्दो क्रममा छ।

यसैबीच इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स थपिएका छन्। साथै खारेजीको नोटिसहरु पनि जारी गरिराख्नु भएको छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीले आईएसपीहरुलाई पनि नियमन गर्ने व्यवस्था रहन्छ। अहिले खारेजी गरिएका आईएसपीहरुलाई पनि टेक ओभर गर्नु हुन्छ ?

आईएसपी(इन्टरनेट सेवा प्रदायक) लाई अर्कै नजरले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आईएसपीको लाइसेन्स भनेको भ्यालू एडेड लाइसेन्स हो। कानूनमै प्राविधिक र पूँजीगत क्षमता पुरा गरेमा जुनसुकै बेला आईएसपीको लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले यसलाई संशोधन गर्न दुई पटक प्रयास गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म सफल हुन सकिएको छैन। पछिल्लो पटक प्राधिकरणले आफ्नो क्षमताले गर्नसक्ने व्यवस्था अनुसार ४ करोड पूँजी देखाउन सक्नेलाई मात्र लाइसेन्स दिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। लाइसेन्स शुल्क बढाउन खोजिरहेका छौं। यो सम्बोधन हुन सकेको छैन। मर्जरका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका छौं। सम्पत्ति व्यवस्थापनको परिभाषामा सबै दूरसञ्चार सेवा पर्छन्। वार्षिक अर्बौं आम्दानी हुने आईएसपीलाई यसले नसमट्ने भन्ने हुँदैन। त्यस्ता कम्पनी धरासायी हुन लाग्दा राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ। त्यस्तो हुन सकेन भने ब्रोडब्यान्ड, पूर्वाधार खतम हुन्छ।

यसका लागि कस्तो आईएसपी, कति सेवाग्राही छन्, विकल्प हुन नसक्ने आईएसपी भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै विकट क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको आईएसपी बन्द हुन लाग्यो भने त्यस्ता सेवा प्रदायक सानो भए पनि राज्यले संरक्षण गर्नु पर्छ। सम्पत्ति व्यवस्थापनमा यी विषयहरु पनि अलिकति अपूरो भएको हो कि भन्ने महशुस भएको छ। यो संशोधन हुन नसक्ने विषय हैन संशोधन गरेर अघि बढ्छौं।

के हाम्रो अहिले कार्यान्वयमा रहेको दूरसञ्चार नियम र कानूनहरु साँचिकै पुराना भएका हुन् ? यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्ने कि नयाँ ऐन ल्याउने हो ?

अहिलेको दूरसञ्चार ऐनले अत्याधुनिक प्रविधिलाई समेट्दैन र ओटीटी सर्भिसलाई चिन्दैन। यसमा हुनसक्ने अपराधलाई नजरअन्दाज गरेर कम जरिवानको प्रावधान गरिएको छ। लाइसेन्स, रोयल्टी, नविकरण दस्तुर जस्ता हाल अव्यवहारिक सावित भएका विषयमा लाइसेन्स दिने कुराहरु गरिएको छ। यसले गर्दा प्रवेश अवरोध भएकाले तेस्रो सेवा प्रदायक आउन सकेको छैन। यी कारणले गर्दा नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक छ। यो विषयलाई सरकार आफैँले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। ब्रोडब्याड नीति र सूचना प्रविधि नीतिमा पनि यो नीति कायम गर्न र लागु गर्नका लागि दूरसञ्चार ऐनमा समयसामयिक संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विश्वमा हेर्ने हो भने लाइसेन्स शुल्क न्यूनतम गर्ने र अक्सनमा जाने ट्रेन्ड शुरु भएको छ ? तर हाम्रोमा यसको ठिक विपरित लाइसेन्स शुल्क महँगो गर्ने र स्पेक्ट्रम पनि अक्सनमा लाने गरिएको छ। यसले गर्दा सेवा प्रदायक र अन्तिममा उपभोक्तालाई पनि मारमा परेको देखिन्छ, होईन र?

हाम्रो देशमा लाइसेन्समा अक्सन भएपछि स्पेक्ट्रममा अक्सन नहुनु पर्ने हो। हाम्रो देशको समग्र कानूनी प्रक्रिया हेर्दा सेवाग्राहीसँग १० रुपैयाँ राजश्व लिनु पर्ने अवस्थामा ११ रुपैयाँ लियो भने भष्ट्राचार मानिदैन। यसबाट राज्यलाई लाभ भएको मानिन्छ। फ्रिक्वेन्सीमा अक्सन राख्दा यही सिद्धान्त लागू भएको हो। बढी पैसा लिनु भष्ट्राचार हो भन्ने हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं। यस्तो प्रावधानका कारण पनि दोहोरो अक्सन बन्न पुगेको हो। नत्र फ्रिक्वेन्सी नीति अक्सन लागुगर्नु अघि २०७३ ऐन संसोधन भएपछि मात्र लागु भएपछि मात्र हुन्छ भन्ने अवस्था थियो। एउटै सेवाका लागि दुईओटा अक्सन संसारमा कहीँ पनि छैन। हामी कहाँ छ। प्रस्तावित ऐनमा राजश्व साझेदारीको कुरा गरेका गरिएको छ। अब कमाउने अपरेटरले कमाईको आधारमा निश्चित प्रतिशत राजश्व तिर्छन्। त्यसमा पनि सकल राजश्वको आधारमा तिर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाले हालको जस्तो प्रवेश अवरोध सिर्जना हुन दिँदैन। शुरुमा आउनेले लगानी गर्छ नाफा तथा कमाईको आधारमा राजश्व तिर्दै जानुपर्छ। पूर्वाधार विकास गरेर सेवा शुरु गरेपछि कमाईको आधारमा राजश्व तिर्दै जान्छ।

तपाई अध्यक्ष हुनु भएको ३ वर्ष पुरा भइसकेको छ भने कार्यवाहकको हिसाबमा हेर्दा थप अवधि गुज्रिएको छ। यो अवधिमा तपाईँले उल्लेखनिय रुपमा के के काम गर्नुभयो ?

लामो समयदेखि लाइसेन्स होल्ड गर्ने र सेवा पनि सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो। साथै सञ्चालन गरिसकेको सेवा बन्द गरेर बस्ने र उपयुक्त समयको पर्खाइमा बस्ने सेवा प्रदायकको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छु। यस्तो गर्न कसैले आँट गरेका थिएनन्। राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्नपर्ने तर नतिर्ने र सोर्सफोर्सको भरमा लाइसेन्स राख्न खोज्ने र कानूनको अपब्याख्या गरेर अदालत गइएको छ। म त उनीहरु अदालतलाई भ्रममा पार्न सफल भएको मान्छु। अदालतले न्यायिक विचारले ‘स्टे अडर’ दिएको हो। एक पटक स्टे प्राप्त भएपछि कानूनको नौं सिंह बनाएर म्याद थप गरेर कहिले पनि सुनुवाई हुन नदिने अवस्था छ। यी प्रक्रियाले गर्दा खारेज गर्न नसकिएको हो। अन्यथा मैले खारेज गरेकै हो।

ठूला सेवा प्रदायकलाई समयमै राजश्व बुझाउनका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराएकै हो। साथै किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा पनि दिएकै हो। राजश्व नतिर्नेको सेवा खारेज गर्छु भन्दा सुनेनन्। सेवा नै सञ्चालन नगर्नेले किन लाइसेन्स राख्ने? फ्रिक्वेन्सी होल्ड हुँदा सेवा सञ्चालन गर्न खोजिरहेकाहरुलाई पनि समस्या भइरहेको छ। यसले गर्दा नयाँ अक्सनका लागि स्पेक्ट्रम छैन। यसमा नेपालको टेलिकम क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने नियत देख्छु। जम्मा दुई ओटा सेवा प्रदायकलाई मात्र सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर अपरेटरको सेयर बाहिरबाट स्वामित्व लिने गरिएको छ। नेपालको सबै रिसोर्स गइसकेको छ भनेर बजारमा देखाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न लाइसेन्स खारेजीसम्मको निर्णय गरिएको हो। नेपालको टेलिकमको इतिहासमा कसैले यस्तो गर्न सकेका थिएनन्।

उपभोक्तासँग अधिक शुल्क लिएकोमा अर्बौं जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छु। पुनरावेदन हेर्ने अर्को निकाय भएकाले यसमा वर्षौं लागेको छ। यो उपभोक्ताको पक्षमा गरिएको ऐतिहासिक निर्णय हो। हामीले निर्णय गर्ने बित्तिकै उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु भएको भए महशुस गर्न पाउनु हुन्थ्यो।

२५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसनमा लगेको छु। प्राधिकरणका सबै सेवाहरु अनलाइनबाट हुन्छन्। सेवा लिनका लागि प्राधिकरण आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भइसकेको छ।

पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। तार व्यवस्थापनका लागि पनि काम गरिएको छ। यी विषयमा नियम लागू नभएकाले परिणाम देखाउन नसकिएको मात्रै हो। शहरको तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्न सकियो भने ठूलो कोसेढुंगा सावित हुन्छ। धेरै प्रयास गर्दा पनि सरकारी निकायबीच समन्वयन अभावको पनि सामना गर्नु परेको छ। प्राधिकरणले कम्तिमा सडक दुई पटक खन्न नपरोस् भनेको छ। विद्युत प्राधिकरणलाई तार भूमिगत गर्दा इन्टरनेटका तारका लागि डक राख्न भनिएको छ। अहिले राखिए वा नराखिए पनि पछि जुन सर्तमा भए पनि इन्टरनेटका तार भूमिगत हुन्छन्।

यसका साथै यस क्षेत्रका लागि सुधार गर्दै २० देखि २२ नयाँ नियम कानूनहरु ल्याएर प्राधिकरणलाई अपडेट राखेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा लागु भएका नियमहरु अहिले हामीसँग छ।

तपाईलाई नियुक्ति पाएदेखिनै सँधै पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको मान्छे भन्ने आरोप लाग्छ। यो आरोप किन लाग्ने गरेको हो?

यस आरोपको विषयमा म तपाईहरुसँगै प्रति प्रश्न गर्छु। कुन धारा, खोलामा नुहाएर आएपछि यो आरोपबाट मुक्त हुने हो। मैले कुनै पार्टीको सदस्यता लिएको प्रमाणित गर्नुभयो भने राजीनामा दिन्छु। कुनै पार्टीको भेलामा बसेको छैन, न कुनै नेतालाई राती भेटेको छु, वा चुनावमा गएर भेटेको छु? काठमाडौंको गोठाटारमा स्कुल पढेँ। एसलसी उर्तिण गरेको दुई, तीन महिनामै नोकरी सेवामा प्रवेश गरेर आफ्नो दैनिकी बनाएको मान्छे हुँ। सरकारी निकायमा कुनै पाला वा कसै नेताको पालोमा नियुक्त भइन्छ। कुन पालोमा खाली हुन्छ र आक्षेप नलाग्ने त ? कुनै पनि नेताको समयमा म नआएको भए नेताको मान्छे हुँदैन थेँ की। मेरो कुन गतिविधिले त्यो आक्षेप लाग्न सहयोग गर्यो। वा कुनै नेताले भनेको काम गरेको छु जुन काम कानून भन्दा बाहिर थियो। त्यस्ता गतिविधि गरेको भए मलाई आरोप लगाउनु स्वभाविक थियो। यसमा प्रश्न आरोप लगाउने व्यक्ति कुन दलसँग, व्यवसायसँग, व्यवसायीक घरानासँग सम्बन्धित छ भन्ने विषयले महत्व राख्छ। सबैले सबैलाई मूल्यांकन गर्न पाउँदैन।

नेपालमा मन्त्री ज्यूकोमा पुग्यो यो फलानोको मान्छे भनिदिए पुग्छ। मन्त्रीले उक्त व्यक्तिलाई विश्वास नगरोस् भन्ने त्यसको भित्री चाहना हुन्छ। उसले काहीँ सर्टिफिकेट, फोटो तथा प्रमाण देखाउनु पर्दैन। मन्त्री ज्यूलाई हजुर यो त त्यो पार्टीको मान्छे जस्तो लाग्छ भनिदिए मात्र पुग्छ। यस्ता खालका मान्छे वा अर्को अर्थमा भन्ने हो भने बिचौलियाहरुको रजगज भएकाले कर्मचारीहरुलाई यस्तो किसिमको लाञ्छना लाग्ने गर्छ। कर्मचारी भनेको कुनै पार्टीको हुनुहुँदैन। यसलाई कानूनले पनि निषेध गरेको छ। मेरो हकमा साधारण सदस्य भएको प्रमाणित भए मात्र राजीनामा दिन्छु भनेको छु। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यस्तो आरोप लगाइएका मात्र हुन्। कार्यकाल सकिन लागि सक्यो अब पनि यस्तो हल्लाको पछि दौडन आवश्यक छ र ?

रजत जयन्ती मनाउँदै हुनुहुन्छ? दूरसञ्चार प्राधिकरणका भविष्यका योजनाहरु के के छन् ?

अहिले टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी सवा एक खर्बबाट घटेर एक खर्ब पुगेको छ। यो आम्दानी कता गयो भनेर हेर्ने प्राधिकरणको रणनीति छ। टेरामोक्सबाट टेलिकम कम्पनीको आम्दानी चुहावट भएको छ कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउँछौं। नेपालमा अहिले पनि कतिको भीओआईपी बजार चलिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउँछौं।

तार व्यवस्थापनको ऐन जारी गरेर पूर्वाधार र सेवा प्रदायक छुट्याउनु पर्छ भनेर मन्त्री ज्यूलाई बारम्बार घच्घचाइ रहेको छु। ६ महिनामा काठमाडौं जस्तो निश्चित शहर सफा गर्न सक्छौं। तारको गन्जागोलका कारण सबैलाई असहज भएको छ। अब मसँग डेढ वर्ष बाँकी छ। मेरो कार्यकालमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। नियम जारी भयो भने तत्काल लाइसेन्समा जाने रणनीति छ।

दूरीका कारणले कोही पनि सूचना प्रविधिको सेवा पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्नेछ। सूचना प्रविधिलाई सुलभ र सहज तरिकाले प्रयोग गर्न सकिने बनाउनु पर्ने मेरो दायित्वका साथै चाहना पनि हो। यसका लागि विश्व बैंकसँग पनि सहकार्य गरेर डिजिटल ग्याप फुलफिल गरिदैँछ। हरेक नागरिक सूचना प्रविधिबाट विमुख हुन नपरोस् भन्नेका लागि सकारात्मक विषयमा सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास निरन्तर छ।

टेरामोक्सले भ्वाइसलाई मात्र सम्बोधन गर्छ। अहिलेको अवस्थामा डाटा पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हैन ?

टेरामोक्स तत्कालिन अवस्थामा भ्वाइसलाई मात्र ध्यानमा राखेर ल्याइएको थियो। तत्कालिन समयमा भ्वाइसको बजार थियो र भीओआईपी कलको रजगज थियो। डाटातर्फ समाज ड्राइभ भएको थिएन। टेरामक्सका लागि अघिल्लो अध्यक्षको कार्यकालमा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। मेरो कार्यकालमा उक्त टेन्डर प्रतिस्पर्धी र डाटालाई नसमेटको भन्दै खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो। समाज डाटा तर्फ ड्राइभ भएको भनेर नयाँ टेन्डरमा जानु पर्छ भन्दा मुद्दा पर्यो।

अदालतबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा आँच आउने भन्दै टेन्डर अघि बढाउन आदेश प्राप्त भयो। यसका लागि मसँग दुई विकल्प थियो, एउटा रिभ्यूमा जाने र अर्को त्यसलाई स्वीकार गर्ने। डाटा हामी भेरियसन गरेर पनि लिन सक्थ्यौं। यसका लागि राज्यलाई थप शुल्क लाग्थ्यो।

अदालतको फैसलाको आधारमा सेवा प्रदायक सम्झौता बढाउने प्रक्रियामा आयो। सम्झौता गर्दिन भन्नसक्ने अवस्था पनि थिएन, त्यसो गरिएमा मानहानीको मुद्दा लाग्थ्यो। तत्कालिन अवस्थामा प्रधानन्याधिशसहितको बेन्चले स्वीकृत गरेको निर्णय थियो। प्रधानन्याधिशको फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि मलाई फैसला कार्यानवयन निर्देशनालयबाट बोलाएर ताकेता समेत गरिएको थियो। इमानदारितापूर्वक सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयनमा जानुपर्छ यसमा कुनै दूविधा छैन।

विज्ञहरुसँगको सरसल्लाहबाट यही टेन्डरबाट केही थप सुविधा लिन सकिने देखियो। त्यसका लागि प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीसँग नेगोसिएसन गरियो। यही सम्झौतामा डाटा मोनिटरिङ सिस्टम थप्न माग गर्यौं। कम्पनीले यसका लागि १८/२० करोड रुपैयाँ लाग्ने बताएको थियो। रकम थप हुँदै दुई/तीन वर्षको अवधिमा प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन हुनुका साथै समाज डाटा तर्फ गएकाले सबै आईएसपीहरुको पनि डाटा हेर्नुपर्ने थियो। यसका लागि कम्पनीले आफ्नो कामको दायरा, बीओके परिवर्तन गरेर नयाँ सामान सहित सम्झौता गरेर ल्याएको परियोजना हो।

पहिलाको टेन्डरले छुटाएको भनेको रेभेन्यू एस्युरेन्स सिस्टम हो। यो कुनैपनि सेवा प्रदायकको सिस्टममा राखेपछि त्यसको सम्पूर्ण बिलिङका साथै आम्दानीको ब्यालेन्स सिट तयार हुन्छ। यसबाट सेवा प्रदायकले राजश्व छल्न सक्दैन।

यसैगरी मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा किन कार्यान्वयनको आभाव देखिएको हो ? यस्तो हुनुमा भन्सार विभाग र प्राधिकरणबीचको समन्वयको अभाव हो ?

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्राधिकरणले शुरु गरिसकेको छ। एमडीएमएसको एउटा मोडल भन्सारसँग पनि सम्बन्धित छ। राजश्व संकलन गरिदिने क्षेत्राधिकार प्राधिकरणको हैन। यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो।

सरकारले भन्सार निःशुल्क वा सःशुल्क जे पनि गर्छ सक्छ। त्यस विषयमा प्राधिकरणको सरोकार रहँदैन। हाम्रो दायित्व भनेको नेपालमा प्रयोग हुने मोबाइल डिभाइसहरु सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हो। यसका लागि हाम्रो सिस्टमबाट भित्रिएका, टाइप एप्रुभल प्राप्त भएका मोबाइल डिभाइस आयात हुनुपर्छ। स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने, एसेम्बल गरिएका, चोरी भएका, अपराध गतिविधिमा प्रयोग भएका मोबाइल नेपाली नागरिकले प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्नका लागि एमडीएमएस ल्याइएको हो।