सम्पूर्ण वेयरेवलहरुमा एकै प्रकारको चार्जिङ विधि अपनाईदै

काठमाडौं ।

२०२४ को डिसेम्बर २८ सम्ममा युरोपेली क्षेत्रमा बिक्री बितरण गरिने सम्पूर्ण मोबाइल फोनहरुमा यूएसबी–सी चार्जिङ पोर्ट अनिवार्य रुपमा समावेश गरिएको हुनू पर्ने कानुन युरोपेली संघमा पारित भइसकेको छ। यद्यपि उक्त कानुनबाट एप्पल कम्पनी भने खुशी नभएको र उक्त विषयमा कसैले पनि केहि गर्न नसकिने बताइएको छ। ईयूको मनस्थिती परिवर्तन भएको खण्डमा मात्र उक्त विषयमा केहि हुन सक्ने र जुन समभव नभएको पनि बताइएको छ।

प्रयोगकर्ताले अब एउटै चार्जर मार्फत सम्पूर्ण मोबाइल ग्याजेट्सहरु चार्ज गरि लाभ लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। नयाँ स्मार्टफोनको खरिदमा आजभोली प्राय चार्जर साथै उपलब्ध नहुने भएकाले ईयूको उक्त नीतिले गर्दा अब देखि नयाँ चार्जर किनिराख्नु पर्ने झन्झटबाट ग्राहक मुक्त भई पैसाको पनि बचत हुने बताइएको छ।

नयाँ ह्याण्डसेटको खरिदमा अब नयाँ चार्जर किनिराख्नु नपर्ने भएकाले पुरानो चार्जर डिस्पोज नगरिने भएकाले विश्वमा इलेक्ट्रोनिक वेस्टको मात्रामा कमि आउने बताइएको छ। हरेक वर्ष फोहोरको रुपमा ११ हजार टन पुराना डिस्पोज गरिएका चार्जरहरुको इ–वेस्टेज संकलन भएको बताइएको छ। ईयूको उक्त नयाँ नीतिका कारण इ–वेस्टेजमा भारी रुपमा कमी आउने आशा गरिएको बताइएको छ।

त्यसैगरी भारतमा पनि उक्त नीतिलाई लिएर वहस शूरु भएको बताइएको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो बजार रहेको भारतले पनि सोहि प्रकारको कानुन लागू गर्ने विचारमा रहेको बताइएको छ। द इण्डियन डिपार्टमेन्ट अफ कन्जुमर अफेर्यस हाल उद्योगका सरोकारवालाहरुसँग उक्त नीतिलाई लिएर छलफल गरिरहेको थप उल्लेख गरिएको छ। उत्पादनकर्ताहरुलाई सबै खाले फोन र वेयरएवलहरुका लागि दुई प्रकारको चार्जिङ पोर्टहरु मात्र प्रयोग गर्न भारतमा अनिवार्य रुपमा निर्देशन लागू गर्न लागिएको थप बताइएको छ।