सर्भर डाउन भएर भुक्तानी रोकिएको प्रति प्रदेश सदनबाट सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको ‘सर्भर डाउन’ भइ भुक्तानी रोकिएको विषयमा प्रदेश सदनमा कुरा उठेको छ। आर्थिक मसान्तमा ठूलो रकम भुक्तानी रोकिनु प्रदेशको लागि गम्भीर विषय रहेको भन्दै सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ गते ‘सिस्टम बन्द’ र २५ गते ‘स्लो’ हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६५ करोडभन्दा बढी रुपियाँ भुक्तानी रोकिएको छ।

ठूलो रकम भुक्तानी रोकिनु प्रदेशको लागि गम्भीर विषय रहेको प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले बताए।

‘यसको निकास के हो ? सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ’, उनले थपे, ‘आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्यकारी भएको नाताले भुक्तानी रोकिएको विषयलाई सदनमा ल्याउनु पर्यो, सदनले संकल्प प्रस्ताव पारित वा के गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सदन तयार छ।’

आर्थिक मसान्तमा सिस्टमको समस्याले ठूलो रकम भुक्तानी रोकिएपछि काम गरेका निर्माण कम्पनी, उपभोक्ता समितिले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। भुक्तानी नपाउँदा उनीहरु समस्यामा रहेको जनाइएको छ।सरकारको बजेट विनियोजनअनुसार काम भएपनि भुक्तानी नपाउँदा ठूलो सङ्कट निम्तिएको सदनमा जानकारी गराइएको छ ।

भुक्तानी नपाउँदा काम गर्ने निकाय पीडित भएको उल्लेख गर्दै जोशीले यसको लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने बताए। सङ्घीय सरकारले असार ३० गतेसम्म भुक्तानी दिएपनि प्रदेशको भुक्तानी असार २५ गते नै रोकेर सङ्घले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ।

‘सङ्घले बजेट दिइसकेपछि प्रदेशको पनि आफ्नो हैसियत हुनुपर्छ । सङ्घले असार ३० सम्म भुक्तानी दिने, तर प्रदेशको असार २५ गते नै रोकिदिने यो कस्तो सङ्घीयता हो ?’ जोशीले प्रश्न गरे।

प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७४ ले बिल उठेको कामको भुक्तानी दिने अधिकार दिएको जनाइएको छ । ‘नियमसंगत तरिकाले काम भएका छन्, प्राविधिकले बिल उठाएका छन् । तर, सङ्घीय सरकारले भुक्तानी रोक्ने ?’ जोशीले भने, ‘प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको इकाई होइन। सार्वभौम सरकार हो । त्यसैले बजेट भुक्तानी रोक्न मिल्दैन ।’

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीका अनुसार २४ गते बन्द भएको सीएस सिस्टम असार २५ गते ‘स्लो’ भएको थियो । सिस्टममा आएको समस्याका कारण ६५ करोड रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन नसकेको प्रमुख जोशीले बताए।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भुक्तानी रोकिएको छ’, उनले भने।

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका बजेट रोकिएको जनाइएको छ ।

प्राविधिक समस्याका कारण रोकिएको गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालू आर्थिक वर्षमा दिन सकिने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

तर, यसको लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रमुख जोशीले बताए। बजेटको व्यवस्था भएमा प्रमाण हेरेर भुक्तानी दिन सकिने उनले बताए।