काठमाडौं ।
भारतमा अप्रिल १ देखि क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापारबाट हुने नाफामा कर तिर्नुपर्ने कानून लागू भएकोछ। यस वर्षको बजेटमा क्रिप्टोसँग सम्बन्धित कानून प्रस्ताव गरिएको थियो र यो संसदबाट पारित भएको थियो। यससँगै देशमा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिहरू करको दायरामा आउनेछन्।
यद्यपि, भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिहरूको परिभाषाको सन्दर्भमा भ्रम रहेको बताईएको छ। क्रिप्टो व्यापारबाट हुने नाफामा ३० प्रतिशत कर लगाइनेछ। यसबाहेक प्रत्येक क्रिप्टो लेनदेनमा एक प्रतिशतको टिडिएस पनि लागू गरिएको छ।
यी नियमहरू उल्लङ्घन गर्नेहरू समस्यामा पर्न सक्छन्। नयाँ क्रिप्टो कानूनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सात वर्षसम्म कैद हुन सक्छ।
क्रिप्टो उद्योगसँग सम्बद्ध धेरै व्यक्तिहरूको विरोधको बाबजुद भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति (भीडीए) को लागि कानून देशमा लागू गरिएको छ। एक अनुमान अनुसार, भारतमा १० करोड भन्दा बढी मानिसहरूले क्रिप्टोकरेन्सीहरू राख्छन्। यो भारतको जनसंख्याको लगभग ७.३ प्रतिशत हो।
क्रिप्टो फर्महरू देशमा यस खण्डमा लगाईएको ट्याक्सको दरले लगानीकर्ताहरूलाई यसबाट बाहिर निकाल्न सक्ने आशंकामा छन्। सरकारले उपयुक्त अवसर देखेर यस्तो कदम चालेको कानुनविद्हरुको विश्वास छ।
भारतको केन्द्रीय सरकारले भर्खरै क्रिप्टो खानी र उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि कर छुट वा लाभ दिने विचार नगरेको बताएको छ। यी व्यक्तिहरूले क्रिप्टो-जडित इकोसिस्टम चलाउन ठूलो रकम खर्च गर्न सक्छन्।
यद्यपि, सरकारको यो दृष्टिकोणले क्रिप्टो उद्योगलाई आक्रोशित बनाएको छ किनकि क्रिप्टो माइनिङमा प्रयोग हुने उपकरणको लागत बढी छ र यसका कारण धेरै मानिसहरूले यस खण्डमा प्रयोग गर्नबाट जोगिन सक्छन्।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७८, शनिबार
