काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र पठाएर रिसेलर वा अन्य संस्था/व्यक्ति मार्फत सेवा वितरण गर्ने गरेको भए सो सम्बन्धमा जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ।
टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणको सो पत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफू बाहेकका रिसेलर वा अन्य संस्था/व्यक्ति मार्फत सेवा वितरण गर्ने गरेको भए सो सम्बन्धमा सेवा वितरणको अवस्था, सम्बन्धित पक्षको कानुनी हैसियत तथा बिलिङ र कारोबारको अभिलेखसहितको विवरण माग गरेको छ।
प्राधिकरणले त्यस्तो विवरणहरु भविष्यमा समेत विवरण फरक नपर्ने गरी पठाउन निर्देशन दिएको हो।
कम्पनीहरुलाई असोज २८ गते पत्र काटेर १० दिन भित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्न भनेको छ । यसरी पत्र काटिएका सेवा प्रदायकहरुले तोकिएको समयभित्र विवरण पेश नगरेमा वा गलत भ्रामक तथा पेश गरेको विवरणहरु भविष्यमा फरक परेमा वा पाइएमा दूरसञ्चार ऐन/नियमावली बमोजिम आवश्यक कार्यवाहीको प्रकिया अघि बढाउने चेतावनी समेत नियामकले दिएको छ।
पछिल्लो समय नियामक निकाय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुप्रति कठोर हुँदै गएको देखिन्छ। यसअघि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रीले समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था आइस्पानका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर कम्प्लायन्स पुरा गर्न चेतावनी दिएका थिए। उनले पटक पटक सेवा प्रदायकहरुलाई नियम कानुन पालना गर्न र त्यसलाई पालना गराउन नियामकलाई निर्देशन दिँदै आएका छन्।
हालसालै १४ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई गरिएको ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको कारबाही समेत सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाको निगरानीमा भएको बताईएको छ। उनले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई शुद्धिकरण गर्ने र यसको लागि कडाई गर्ने भन्दै आएको अवस्थामा सेवा प्रदायकहरुलाई अर्को निर्देशन पत्र काटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यसअघि २०८३ असोज १५ गते बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँगको बैठकमा सञ्चारमन्त्री डा तिमल्सिनाले गुणस्तरीय टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा पाउने नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले न्यून गुणस्तरको सेवा दिने तथा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सो बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले पनि गुणस्तर र कानुन पालना नगर्नेलाई कडा कारबाहि गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार-
स्रोतकाअनुसार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल(आइस्पान) ले यसअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढाउने र ५० एमबीपीएस भन्दा तलको सेवा नदिने सार्वजनिक भएसँगै सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु तथा मन्त्री रुष्ट भएका थिए। त्यसपछिनै नियामकले कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
त्यसलगत्तै, नियामक निकाय प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग आवद्ध रहेका रिसेलर वा अन्य व्यक्तिहरुको विवरण माग गरेको उल्लेख छ।
यसअघि २०७७ सालमानै आइस्पान र नियामक बिच रिसेलरहरुलाई नियमन गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउन अनौपचारिक सहमति भएको थियो भने यसको लागि टास्क फोर्स बनाउने समेत निर्णय गरिएको थियो। तर हालसम्म उक्न निर्णय पालना हुन सकेको देखिँदैन्।
सम्बन्धित समाचार-
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका ‘रिसेलर’ लाई समेत नियमन गर्ने योजनामा दूरसञ्चार प्राधिकरण
प्राधिकरणले हाल मागेको विवरणमा देहाय विषयहरु हुनुपर्ने नियामकले स्पष्ट पारेको छ।
१. रिसेलर वा अन्य संस्था/ब्याक्तिको सेवा वितरण, ग्राहक व्यवस्थापन, जडान, मर्मतसम्भार वा बिलिंग प्रकिया लगायतका बिषय तथा नाम, ठेगाना, सम्पर्क, पान, व्यवसाय दर्ता विवरण, सेवा क्षेत्र, सम्बन्धको प्रकृति तथा हालको अवस्था।
२. प्रत्येक पक्षसँग भएको सम्झौता वा समझदारीपत्रको प्रतिलिपि तथा सेवा वितरणको व्यावसायिक आधारहरु।
३. रिसेलरको माध्यमवाट नेटवर्क बिस्तार गरिएका नेटवर्क तथा ग्राहक विवरणहरु।
४. रिसेलर संस्था वा व्यक्तिको बिलिङ्ग रिसेलरको संस्था/व्यक्ति मार्फत भएको तथा तहाँको संस्थावाट भएको पछिल्लो १२ महिनाको बिलिंग बिबरणहरु।
५. रिसेलर वा अन्य सँस्था मार्फत ग्राहकलाई जारी गरिने बीजकको नमुना र कारोबारको अद्यावधिक लेखा अभिलेख।
यस्तै प्राधिकरणले प्राप्त विवरणको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणका क्रममा थप जानकारी आवश्यक परेमा प्राधिकरणले प्रचलित कानुन तथा अनुमतिपत्रका सर्तबमोजिम माग गर्न सक्ने जनाएको छ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार
