काठमाडौं ।
जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको पुनर्स्थापना, जीवनयापन र सामाजिक संरक्षणका लागि तयार गरिएको एकीकृत प्याकेज अब चाँडै कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सोमबार सबै मन्त्रालयलाई उक्त प्याकेजमा समेटिएका कार्यक्रमहरू सात दिनभित्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेसँग सम्बन्धित विषयमा लामो समयदेखि गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सबै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सात दिनभित्र अघि बढाउन निर्देशन जारी भइसकेको बताए।
प्याकेजमा गम्भीर तथा अति गम्भीर घाइते परिचयपत्रवाहकलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा सिट आरक्षणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा अंग गुमाएका वा सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने घाइतेलाई निःशुल्क प्रोस्थेटिक (कृत्रिम अंग), तीनपाङ्ग्रे स्कुटर तथा आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ।
शहीद परिवार र घाइतेहरूले प्राप्त गर्ने सरकारी सेवा, सुविधा, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा परिचयसम्बन्धी विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने व्यवस्था पनि प्याकेजमा समेटिएको छ।
रोजगार तथा स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्न शहीद परिवार र गम्भीर तथा अति गम्भीर घाइते परिचयपत्रवाहकलाई पाँच वर्षसम्मका लागि धितोबिना अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, स्वरोजगारका लागि पेट्रोल वा डिजेलबाट सञ्चालन हुने अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ सीआईएफ मूल्यसम्मका तथा विद्युतीय अधिकतम २० लाख रुपैयाँ सीआईएफ मूल्यसम्मका सवारीसाधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्य भन्सार शुल्क छुट दिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षका लागि लागू गरिने उल्लेख छ। यस्ता सवारीसाधन बिक्री वा अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिन नपाइने र सर्त उल्लङ्घन गरे राज्यले नियन्त्रणमा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिनेछ।
सरकारी निकायहरूमा करार सेवामा आवश्यक योग्यता पुगेका शहीद परिवारका एक सदस्य तथा घाइते परिचयपत्रवाहकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गरिनेछ भने एकीकृत तथ्याङ्क युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ।
यसैगरी, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका सीपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाहरूले शहीद परिवार र घाइते परिचयपत्रवाहकका लागि लक्षित तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्। उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी रोजगारी र स्वरोजगारसँग जोड्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रकाशित: २९ असार २०८३, सोमबार
