काठमाडौं ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाइ बेग्लै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको गठन गर्नुलाई यस क्षेत्रमा नयाँ पहलका रूपमा हेरिएको छ। विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवद्र्धन तथा विकासलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित बेग्लै मन्त्रालय गठन गरिएको छ।
विज्ञान तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता र बजेटको अपर्याप्तताका कारण दक्ष जनशक्ति उत्पादनको उचित वातावरण अभाव र प्रतिभा पलायनको समस्या हुँदै आएकामा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठनपछि यस क्षेत्रमा लक्षित परिणाम हासिल गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ९ मा ‘मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने’ योजना समाविष्ट थियो।
सोही अनुसार मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १८ कायम गरी बेग्लै नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाइएको छ।
संयोग, बेग्लै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यस क्षेत्रलाई कूल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम विनियोजनको माग उठाउँदै आएका अभियन्ता, वैज्ञानिक र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले यसै मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन्। मन्त्रीमा नियुक्त भएर गत जेठ २७ गतेदेखि बहाली गरेपछि पुनले शून्यबाट यस मन्त्रालयको कामलाई अघि बढाउने उद्घोष गरेका थिए।
अर्थतन्त्र सुधारेर देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने र विकास तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कसरी गर्ने–गराउने भन्ने संस्कार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसहित जनतालाई विस्तारै सिकाउन निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त उनले गर्दै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि साविक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भइसक्नुभएका पुनले नयाँ मन्त्रालयमा पदबहाली गरेसँगै शूून्यबाट काम थाल्नुपर्ने भएकाले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने र मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने निर्णय गरेका छन्।
विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर भइरहेका अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई कसरी प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउने भन्नेमा मन्त्री पुनको चासो रहेको देखिन्छ।
सिंहदरबारस्थित साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यकक्षमा कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत रकम विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा विनियोजन गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए।
विज्ञान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी अनुदान पाउन आफ्नो पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत रकम विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा विनियोजन गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिए पनि स्रोतको सीमिततका कारण त्यसअनुसार विनियोजन हुन नसकेको बताइएको छ।
नवगठित यस मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा खगोल विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ। मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, सर्वेक्षण तथा मापदण्ड निर्धारणको काम गर्नेछ।
मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले आफूहरूले सङ्गठन सर्वेक्षण, वेभसाइट निर्माण, तत्काल आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन आरम्भ गरेको जानकारी दिइन्।
नयाँ मन्त्रालय भएकाले व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय काममा केही समय लागे पनि आफूहरूले क्रमशः क्षेत्रगत विकासका कामलाई महत्व दिने उनको भनाइ छ।
विगतमा शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएको विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका कार्यहरूः पारमाणविक प्रविधि र रेडियोधर्मी पदार्थको गुणस्तर तथा उपयोगसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना, व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी पनि यस नयाँ मन्त्रालयलाई दिइएको छ। जैविक तथा पारमाणविक प्रविधिको उपयोग, प्रवद्र्धन, नियन्त्रण र नियमनको काम समेत यही मन्त्रालयको काँधमा पर्नेछ।
ओजोन तह अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन तथा सूचना प्रवाह, वैज्ञानिक उपकरणको क्यालिब्रेशन र प्रमाणीकरण, रासायनिक पदार्थको उपयोग तथा नियमनसम्बन्धी काम पनि यही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा परेको छ।
सरकारले आणविक ऊर्जा र पारमाणविक पदार्थको व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। यस मन्त्रालयले पारमाणविक पदार्थ तथा बेवारिसे स्रोतहरूको खोज, पुनर्लाभ र व्यवस्थापन गर्नेछ भने आणविक ऊर्जासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको जिम्मेवारी गर्नेछ।
यस नयाँ मन्त्रालयको मातहतमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान सङ्ग्रहालयसम्बन्धी विषयहरू पर्नेछन्।
यस्तै नवप्रवर्तन, प्रविधि विकास र औद्योगिक आधुनिकीकरणलाई समेत मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। वस्तु तथा सेवा, प्रक्रिया, प्रविधि तथा डिजाइनको विकास, सुधार र प्रयोगदेखि उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा नवीनतम अवधारणाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपयोगको जिम्मेवारीका साथै विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तररााष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय गर्ने अधिकार यस मन्त्रालयमा रहेको छ।
यसअघि विज्ञान तथा प्रविधिको विषय कहिले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत, कहिले वातावरण मन्त्रालयसँग जोडिएर सञ्चालन हुँदा यस क्षेत्रले संस्थागत स्वरुप नपाएको गुनासो आएको थियो।
विश्वमा ब्राजिल र मलेसियामा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नामको यस्तै र बेग्लै मन्त्रालय रहेको देखिन्छ भने थाइल्याण्डमा शिक्षा, विज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन मन्त्रालय रहेको छ। चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, इन्डोनेसियालगायत मुलुकमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि रु चार अर्ब र ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’का लागि रु ५० करोड विनियोजन गरेका छन्।
बजेटमा स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गरिने उल्लेख छ। प्लेटफर्मले उद्यम सम्वर्द्धन गतिशील व्यवस्था, नवीन वित्तीय उपकरणको पहिचान र पहुँच, इन्क्युबेशनसहितको सहयोग सञ्जाल र स्वदेशी उद्यम अभियानलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेछ बजेटमा भनिएको छ।
कृषि एवं पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइने र युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। खोचीय पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरसफाइ आधार शिविरमा एडभेन्चर केन्द्र स्थापनाका लागि रकम विनियोजन भएको छ।
मन्त्री पुनले मन्त्रालयको सङ्गठन सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापनको काम सकिएको जनाउँदै अब मन्त्रालय सञ्चालनका लागि केही नभई नहुने कानुन तर्जुमाको काम सुरू भएको बताए।
उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन ऐन, उन्नत औद्योगिक प्रविधि प्रवद्र्धन ऐन, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन ऐन, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन २०४८ संशोधनकोक काम अबको पाँच महिनामा पूरा हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ हाल संसदीय समितिमा विचारधीन रहेको छ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) का प्रवक्ता एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डा रामचन्द्र पौडेलले बेग्लै मन्त्रालय हुन आमरूपमा सकारात्मक भएको बताउँदै नाष्टजस्ता प्राज्ञिक र स्वायत्त संस्थालाई योजना तहदेखि नै सम्लग्न गराइँदा विज्ञान प्रविधिले क्षेत्रले थप लाभ लिन सक्ने बताउँछन्।
“विज्ञान र प्रविधिको काम निजामतिमा जस्तो १०–५ को जागिर होइन। त्यसबाट माथि उठेर प्राज्ञिक र अनुन्धानमुखी सोच र शैलीमा जान सकिएमा नवप्रवर्तनका कामहरू हुन सक्छन्। सरकारले थप जिम्मेवारी र स्रोत, साधनमा प्राथमिकता दिएमा हामी सक्दो योगदान गर्न तत्पर छौँ। यस विषयमा मन्त्रालयसँग विस्तृत छलफल हुन पाएको छैन।’’, प्रवक्ता डा पौडेलले भने। नाष्टको कुलपति पदेन प्रधानमन्त्री र सहकुलपति विज्ञानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससित आबद्ध गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६’ ले ‘दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन’ को सोच र ‘विज्ञान प्रविधिको विकास, नव–प्रवर्तनको उपयोग र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवर्द्धनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य लिइएको थियो। त्यही नीतिको निरन्तरता र समयको माग सम्बोधनका क्रममा यो मन्त्रालयको गठन भएको देखिन्छ।
वैज्ञानिक प्रा डा दिनेशराज भूजूको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय कार्यदलले देश विदेशका विज्ञ र सरोकार भएकासँग छलफल गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि उक्त नीति सिफारिस गरेको थियो।
नेपालमा २०५३ सालमा छुट्टै मन्त्रालयका रुपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो भने २०६१ सालमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति र २०७२ सालमा राष्ट्रिय परमाणु नीति जारी गरेको थियो।
नीतिले औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिको व्यवसायीकरण र भूमिको उपयोग, दिगो पूर्वाधार विकास (आवास, खानेपानी, पर्यटन र हरित ऊर्जा), जैविक तथा बहुमूल्य खनिज स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सुशासन, सेवा प्रवाह, साइबर तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास र प्रगतिशील समाजको उत्थानको सपनालाई साकार बनाउने मूल आधार नै नवप्रवर्तनसहितको प्रविधि र वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाउने शिक्षा पद्धतिका लागि पनि सो नीतिले योगदान दिँदै आएको छ।
नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुमानित १२० भन्दा बढी संस्था र ९० हजार जनशक्ति रहेको छ भने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेर बजारको आवश्यकतानुसार उत्पादन र योगदान दिलाउनुपर्ने चुनौती मुलुक सामु रहेको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ युवा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि तथा अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गरी स्वदेश तथा विदेशमा दक्ष जनशक्तिका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् तर उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव महसुस हुँदै आएको थियो।
नयाँ मन्त्रालयले अनुसन्धानमा लगानी बढाउने, नवप्रवर्तन केन्द्रहरूको विकास गर्ने तथा युवा वैज्ञानिक र उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्न अगुवाइ गर्ने विश्वास गरिएको छ।-रासस
प्रकाशित: १८ असार २०८३, बिहीबार
