गुगल, मेटा र टिकटकविरुद्ध ईयू उपभोक्ता समूहले हाले मुद्दा: वित्तीय ठगीसम्बन्धी विज्ञापन रोक्न असफल भएको आरोप

  • Technology Khabar | ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
गुगल, मेटा र टिकटकविरुद्ध ईयू उपभोक्ता समूहले हाले मुद्दा: वित्तीय ठगीसम्बन्धी विज्ञापन रोक्न असफल भएको आरोप

काठमाडौं ।

गुगल, मेटा र टिकटकविरुद्ध युरोपेली संघका उपभोक्ता समूहहरूले वित्तीय ठगीसम्बन्धी विज्ञापन रोक्न असफल भएको आरोप लगाउँदै बिहीबार उजुरी दर्ता गरेका छन्।

यो कदमले विशेषगरी बालबालिका र संवेदनशील प्रयोगकर्तामाथि सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि विश्वभर बढ्दो दबाबलाई देखाएको छ।

बीईयूसी र त्यसका २७ युरोपेली देशका २९ सदस्य संस्थाले युरोपेली आयोग तथा राष्ट्रिय नियामक निकायसमक्ष उजुरी दर्ता गरेका हुन्। उजुरी डिजिटल सर्भिसेज एक्ट अन्तर्गत दर्ता गरिएको हो, जसले ठूला अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई अवैध तथा हानिकारक सामग्री नियन्त्रण गर्न थप जिम्मेवार बनाएको छ।

बीईयूसीका महानिर्देशक अगस्टिन रेनाले विज्ञप्तिमा भने, “मेटा, टिकटक र गुगल ले ठगीपूर्ण विज्ञापन हटाउन सक्रिय रूपमा काम नगरेको मात्र होइन, यस्ता ठगीबारे जानकारी दिइँदा पनि पर्याप्त कदम चाल्दैनन्।”

उनले थपे, “यदि यी प्लेटफर्महरूले आफ्ना प्लेटफर्ममा फैलिरहेका वित्तीय ठगी रोक्न असफल भइरहे भने ठगी गर्नेहरूले दैनिक रूपमा लाखौं युरोपेली उपभोक्तासम्म पुगिरहनेछन्, जसका कारण मानिसहरूले सयौंदेखि हजारौं युरोसम्म गुमाउन सक्छन्।”

गुगल का प्रवक्ताले भने आरोप अस्वीकार गर्दै भने, “हामी हाम्रो विज्ञापन नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्छौं र नियम उल्लंघन गर्ने ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विज्ञापन प्रसारण हुनुअघि नै रोक्छौं। ठगी गर्नेहरूभन्दा अगाडि रहन र प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित राख्न हाम्रो टोलीले सुरक्षा प्रणाली निरन्तर अद्यावधिक गरिरहेको छ।”

मेटा र टिकटक ले भने समाचार लेख्दासम्म टिप्पणीका लागि पठाइएको इमेलको जवाफ दिएका थिएनन्।

उपभोक्ता समूहहरूले गत वर्षको डिसेम्बरदेखि यस वर्षको मार्चसम्म युरोपेली कानुन उल्लंघन गरेको आशंका गरिएका करिब ९०० विज्ञापनबारे रिपोर्ट गरेको बताएका छन्। तर प्लेटफर्महरूले तीमध्ये २७ प्रतिशत विज्ञापन मात्रै हटाएको र ५२ प्रतिशत रिपोर्ट अस्वीकार वा बेवास्ता गरेको उनीहरूको दाबी छ।

समूहहरूले नियामक निकायलाई कम्पनीहरूले नियम पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न तथा उल्लंघन पुष्टि भए जरिवाना लगाउन आग्रह गरेका छन्।

डिजिटल सर्भिसेज एक्ट अन्तर्गत कम्पनीहरूको वार्षिक विश्वव्यापी आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...

ताजा समाचार