काठमाडौं ।
कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउन सार्वजनिक गरिएको छ।
गत वैशाख २७ गते कानुन दिवसको अवसरमा घोषणा भएको उक्त प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा आफ्नो सुझाव र असहमति सिधै पठाउन सक्नेछन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरिएको बताइन। उनले कानुनहरू नागरिककै लागि बन्ने भए पनि निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता पर्याप्त नभएको औँल्याउँदै यस पहलले कानुनी सचेतना विस्तार र नागरिक सहभागिता दुवै सुनिश्चित गर्ने जानकारी दिइन्।रासस
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
