काठमाडौं ।
सरकारले गुगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजनलगायतका १८ कम्पनीबाट गत आर्थिक वर्षमा साढे ४४ करोड विद्युतीय कर सङ्कलन गरेको छ।
विद्युतीय सेवामा कर आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २० मा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाउने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार कर सङ्कलन गरिएको महालेखापरीक्षकको त्रिसट्ठीऔं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ठुला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०८१।८२ सम्म गुगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजनलगायतका १८ कम्पनी दर्ता भएका छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार त्यस्ता कम्पनीबाट २०७९।८० मा रु.३० करोड २२ लाख ९० हजार, २०८०।८१ मा रु.४१ करोड ७ लाख २० हजार तथा २०८१।८२ मा उक्त करदाताबाट रु. ४४ करोड ४८ लाख १७ हजार कर सङ्कलन भएको छ। यसबाहेक यस्तो कारोबार गर्ने सबै गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा (१) मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका १३ करदाताले २०८०।८१ मा विज्ञापनमा रु. ४७ करोड ६८ लाख ३८ हजार तथा बजार प्रवर्द्धन, प्रायोजन, अनुसन्धान, ब्राण्ड विकास तथा प्रवर्धन नामका अन्य शीर्षक समेतमा रु.७ अर्ब ५१ करोड ११ लाख १७ हजार खर्च दावी गरेका प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार
