
काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापतको १ अर्ब बढी रकम उठाउन सकेको छैन भने गत आर्थिक वर्षको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको अभिलेख अद्यावधिक गरेको छैन।
महालेखापरीक्षकको त्रिसठ्ठिऔं प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ। यसरी सङ्कलन हुनुपर्ने राजस्वको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको सुझाव रहेको छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
विभिन्न ४५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पेस गरेको २०८०।८१ को वित्तीय विवरणअनुसार कुल आय रु.८ अर्ब ८४ करोड २१ लाखको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रु. ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार र नियमानुसार लाग्ने जरिबानासमेत असुल नगरिएकोले रोयल्टी र जरिबाना यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम सेवा प्रदायकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष नियमितरूपमा बुझाउनुपर्ने, माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी र न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी बाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याट उपयोगको दस्तुर ३ महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर भुक्तानी नगरेमा बाँकी दस्तुरको प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ।
यो वर्ष १ सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत रु.७३ करोड ४४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकोले सोमा लाग्ने थप दस्तुरसमेत यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पार्सल तथा चिठीपत्रलगायत हुलाक सेवाबाट गत वर्ष रु.३४ करोड ८५ लाख राजस्व सङ्कलन भएकोमा यो वर्ष रु.५० करोड ७३ लाख सङ्कलन भएको छ। फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत गत वर्ष रु.४ अर्ब ४६ लाख सङ्कलन भएकोमा यो वर्ष रु.४ अर्ब ९५ करोड ८० लाख सङ्कलन भई गत वर्षको तुलनामा २३.८१ प्रतिशत बढी सङ्कलन भएको छ।
त्यसैगरी गत वर्ष रोयल्टीबापत रु. ३ अर्ब ५३ करोड ८२ लाख सङ्कलन भएकोमा यो वर्ष रु.३ अर्ब ४४ करोड ४९ लाख प्राप्त भई गत वर्षको तुलनामा २.६३ प्रतिशत घटी सङ्कलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८३, मंगलवार