काठमाडौं ।
बेलायतमा प्रस्ताव गरिएको नयाँ संशोधनअनुसार ‘अन्तरंग तस्वीर’ हटाउन नसकेमा प्रविधि कम्पनीका कार्यकारी अधिकारीहरूलाई आपराधिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्न सकिने भएको छ।
टेलिकम्स डटकमका अनुसार बेलायत सरकारले क्राइम एण्ड पोलिसिङ बिल नामक विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ जसअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमा अधिकारको पदमा रहेका प्रविधि कार्यकारीहरूलाई, यदि उनीहरूको प्लेटफर्मले सहमति बिना साझा गरिएका व्यक्तिका अन्तरंग तस्वीर हटाउन सञ्चार नियामक अपकमको निर्देशन पालना नगरेमा, व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ।
घोषणामा भनिएको छ, “उचित कारण बिना” यस्तो अपराध गर्ने वरिष्ठ कार्यकारीहरूलाई जेल सजाय, जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ। सरकारले यो कदम महिलाहरू र किशोरीहरू विरुद्ध हुने हिंसा आगामी दशकमा आधा गर्ने आफ्नो लक्ष्यसँग सम्बन्धित भएको पनि बताएको छ।
प्रविधि मन्त्री लिज केन्डलले भनिन्, “धेरै महिलाहरूको जीवन सहमति बिना उनका अन्तरंग तस्वीरहरू अनलाइनमा सार्वजनिक हुँदा बर्बाद भएको छ। महिलाहरू र किशोरीहरूलाई अनलाइन सुरक्षित राख्ने हाम्रो लक्ष्यमा हामी कुनै सम्झौता गर्दैनौं, र यस्तो दुरुपयोग सामग्री रोक्नका लागि हामीले कदम चालिसकेका छौं।”
उनले थपिन्, “फेब्रुअरीमा हामीले प्लेटफर्महरूलाई रिपोर्ट गरिएका यस्ता तस्वीरहरू ४८ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थियौं। अब हामी अझ अगाडि बढ्दैछौं, जसअनुसार यदि कम्पनीहरूले अफकमको निर्देशन अनुसार काम नगरेमा वरिष्ठ कार्यकारीहरूलाई आपराधिक रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ। महिलाहरू र किशोरीहरूको अनलाइन सुरक्षा वैकल्पिक होइन, यो प्रत्येक प्रविधि कम्पनीको नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।”
फेब्रुअरीमा घोषणा गरिएको प्रारम्भिक कानुनी परिवर्तनअनुसार प्लेटफर्महरूले पीडितको सहमति बिना साझा गरिएका अन्तरंग तस्वीरहरू रिपोर्ट भएको ४८ घण्टाभित्र हटाउनै पर्नेछ। त्यसो नगरेमा कम्पनीलाई विश्वव्यापी आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना वा बेलायतमा सेवा बन्द गरिने जोखिम हुन सक्छ।
त्यस समयमा सरकारले यस्तो कदमको कारण “अन्तरंग तस्वीरहरू प्रयोग गरेर धम्की, त्रास र मानसिक पीडा दिने चिन्ताजनक प्रवृत्ति बढ्दै गएको” बताएको थियो। साथै, एउटा तस्वीर हटाएपछि फेरि अर्को ठाउँमा अपलोड हुने समस्या पनि रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
अफकमले यस्ता तस्वीरहरूलाई बाल यौन दुरुपयोग र आतंकवादसम्बन्धी सामग्रीजस्तै गम्भीर रूपमा व्यवहार गर्ने योजना पनि बनाएको थियो, जसअन्तर्गत यस्ता तस्वीरहरूलाई डिजिटल रूपमा चिन्ह लगाएर पुनः अपलोड गर्ने प्रयास भएमा स्वतः हटाइने व्यवस्था गरिने बताइएको थियो।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०८२, आईतवार
