काठमाडौं ।
अबदेखि कानून व्यवसायीले पेशागत कार्ड देखाएर नभई ई-गेटपास लिएर मात्र पनि सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि कानून व्यवसायीले आफ्नो पोशाक र परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश पाउँदै आएकोमा सरकारले हिजो मंगलबारदेखि अनिवार्य रुपमा ई गेटपास प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
अधिकांश मन्त्रालयलगायत सरकारका केन्द्रीय संस्थाहरु र प्रशासकीय अदालतसमेत सिंहदरबार परिसर भित्रै रहँदै आएकाले विभिन्न कामका लागि कानून व्यवसायीहरु परिसरमा प्रवेश गरिरहनुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा यस प्रकारको विज्ञप्तिमार्फत् आवागमनमा असहजता पैदा गर्न खोज्नु जायज नभएको भन्दै विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
यस सम्बन्धमा संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिँदै भने, ‘सिंहदरबारभित्र प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न बहस गर्न कानून व्यवसायीहरु गइरहनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक सबै मन्त्रालयसहितका केन्द्रीय निकाय त्यहीँ छन्। यस्तोमा यो निर्णय आउनुले कानून व्यवसायीसँग द्वेष राखेको वा प्रतिशोध लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ।’
उनका अनुसार सरकारले गरेका गैर कानूनी निर्णयका सम्बन्धमा तथ गैरकानूनी बन्दीका सम्बन्धमा कानून व्यवसायीहरुले बहसमार्फत चुनौती दिइरहेका छन्।
‘कानून व्यवसायीलाई राज्यले पेशा गरेकै आधारमा प्रतिशोध लिनु स्वाभाविक होइन। यो एकदम गलत काम भइरहेको छ। त्यसलाई सरकारले सच्याउँछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु’, अधिवक्ता लुइँटेलले थपे।
उनले कानून व्यवसायी कुनै सरकारको पक्ष वा विपक्ष वा कसैको पनि पक्ष वा विपक्ष नहुने र सही कुराको पक्षमा र राज्यले नै गरेको भए पनि गलत कुराको विपक्षमा उभिएर खबरदारी गर्ने पेशागत धर्म भएको बताए।
सत्य उजागर गर्ने पेशागत धर्म निर्वाह गर्ने कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्षमा वा आफ्नो गलत कदमको पक्षमा उभिएनन् भन्दैमा अप्ठेरो परिस्थित खडा गर्ने निर्णय आउनु सही होइन, गलत कुरा सच्याउँदै जानुपर्ने उनको भनाई छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८२, बुधबार
