सूचना प्रविधि निर्यातको लक्ष्य र डिजिटल अर्थतन्त्रः अवसर, चुनौती र आगामी बाटो

काठमाडौं ।

– मनोहर भट्टराई

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकार ढलेपछि अन्तरिम सरकार गठन भयो र फागुनमा भएको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारको जिम्मेवारी पाएको छ। र, मुलुकले प्रधानमन्त्रीका रुपमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई पाएको छ।

शाह प्रधानमन्त्री भएसँगै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारले के गर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ। वर्तमान सरकारले के गर्लाभन्दा पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले रास्वपाले निर्वाचन अघि सार्वजनिक गरेको बाचा पत्र हेर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ।

रास्वपाले बाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई विश्वको भरपर्दो सूचना प्रविधि निर्यात गन्तव्य बनाउने र वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो। यी संकल्पहरू सुन्दा उत्साहजनक लागे पनि यसको कार्यान्वयनको धरातल र चुनौतीबारे गम्भीर विमर्श आवश्यक छ। तर असम्भव भने छैन।

‘डिजिटल गन्तव्य’ को वाचा र विश्वासको आधार

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई सूचना प्रविधि निर्यातको केन्द्र बनाउने जुन वाचा गरेको छ, त्यसका केही ठोस आधारहरू पक्कै छन्। अहिले नै नेपालबाट वार्षिक करिब एक अर्ब डलर बराबरको ‘आईटी सेवा’ निर्यात भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसैले ५० अर्बको लक्ष्य भेटाउनु असम्भव भने होइन।

तर यहाँ ठूलो प्राविधिक चुनौती तथा एक प्रकारको अनिश्चितता पनि छ। अहिले विश्वमा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’(एआई)को लहर छ। हिजो हामीले जुन परम्परागत प्रारुपका सफ्टवेयर र सेवा निर्यात गथ्र्यौं, त्यसलाई एआईले विस्थापित गर्ने सम्भावना देखिँदैछ।

कामको प्रकृति बदलिँदै जाँदा हाम्रा जनशक्तिको दक्षता सोही अनुसार हुनुपर्छ। यदि हामीले प्रविधिको यो गतिशीलतालाई समात्न र तदअनुरुप जनशक्ति विकास गर्न सकेनौँ सकेनौं भने  एआईले हाम्रा अवसरहरू खोस्न सक्छ। त्यसैले, सरकारको वाचामा पूर्ण विश्वास गर्नका लागि हाम्रो जनशक्ति उदयीमान प्रविधिको परिप्रेक्ष्यमा कति दक्ष छ र एआईको जमानामा हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौं भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। सोहीअनुसार नीति निर्माणतर्जुमा हुनु पर्र्छ।

५० अर्बको निर्यात र पूर्वाधारको सवाल

डिजिटल नोम्याड (कुनै पनि स्थानमा बसेर अनलाइन काम गर्ने व्यक्ति) का लागि उच्च गतिको इन्टरनेट र ‘को–वर्किंग स्पेस’ बनाउने कुरा स्वागतयोग्य छ। अर्को तर्फ पूर्वाधारको विकासलाई पनि दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि देशभरि पूर्वाधार पुर्याउने र अर्को आईटी उद्योगका लागि पूर्वाधार हो।

अहिले नै सम्पूर्ण देशभरि उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउन समय लाग्न सक्छ। तर, तत्कालका लागि प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूलाई ‘आईटी हब’का रूपमा प्रवद्र्धन गरी त्यहाँ भरपर्दो बिजुली, तीव्र गतिको इन्टरनेट र प्राविधिक जनशक्ति आकर्षित गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

५० अर्बको निर्यात पु¥याउनका लागि केवल पूर्वाधार मात्र भएर पुग्दैन, एउटा बलियो ‘आईटी इकोसिस्टम’ चाहिन्छ। सरकारले आईटी कम्पनीहरूसँग नियमित छलफल गरेर नीतिगत अस्पष्टता हटाउनु पर्छ। एउटा सिंगो कार्यान्वयनयोग्य र प्रतिष्पर्धी रणनीतिक खाका बिना पाँच वर्षको लक्ष्य भेटाउन चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको संकट र डिजिटल अर्थतन्त्र

डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा हो। तर आजका दिनमा हाम्रा दुई ठूला सेवा प्रदायक एनसेल र नेपाल टेलिकमको आम्दानी घट्दै जानु र उनीहरू वित्तीय दबाबमा हुनु चिन्ताको विषय हो। यो अवस्थामा डिजिटल पूर्वाधारको अत्याधुनिक सबलीकरण कसरी होला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हिजो दूरसञ्चार भनेको ‘भ्वाइस’ मात्र थियो। अहिले यो ‘डाटा’ र इन्टरनेटमा आधारित भइसक्यो। अनलाइन सपिङदेखि सरकारी सेवासम्म सबै डाटामा चल्छन्। त्यसैले हाम्रो दूरसञ्चारजन्य सेवामा आधारित राजस्व मोडल र नियमनकारी नीतिहरू पनि ‘भ्वाइस’ बाट ‘डाटा’ केन्द्रित हुने गरी परिवर्तन हुन जरुरी छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा फाइभ–जीको कभरेज ९० प्रतिशत जनसंख्या हाराहारीमा पुग्दा हामीकहाँ अझै परीक्षणमै अल्झिनुले हाम्रो ‘रिपोर्ट कार्ड’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो देखिँदैन। दूरसञ्चार क्षेत्रको समस्या समाधान नगरी हामीले सोचेको डिजिटल रूपान्तरण सम्भव छैन। अहिले टेलिकम कम्पनीहरुले भोगिरहेको समस्यालाई समाधान नगर्ने हो भने हामीले लिएका डिजिटल अर्थतन्त्रलगायतका लक्ष्य प्राप्ति गर्न अपेक्षाकृत रुपमा कठिन हुन्छ।

कानुनी सुधार र नीतिगत स्पष्टता

नेपालमा आईटी क्षेत्र फस्टाउन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण नियामक अस्थिरता हो। विगतमा कोटिभिटी जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जुन प्रकारको करसम्बन्धी झमेला व्यहोर्नुपर्यो, त्यसले विदेशी लगानीकर्तामा नराम्रो सन्देश दिएको छ। सुरुमा केही नभन्ने र वर्षौंपछि आएर अस्पष्ट कानुनका आधारमा दुःख दिने प्रवृत्तिले नेपाललाई आईटीको गन्तव्य बनाउन दिँदैन।

त्यसैले अबको बाटो भनेको नीतिगत स्थिरता आईटी उद्योगमैत्री कर प्रणाली र कानुनको निर्माण र निरन्तरता हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि डाटा संरक्षण गर्ने कानून आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा काम पठाउँदा कामको प्रकृति बमोजिम यहाँको तथ्यांक सुरक्षाको कानुन कस्तो छ भनेर हेर्छन्। त्यसैले बलियो कानूनी संरचना जरुरी छ।

त्यसबाहेक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि आवश्यक छ। हामीले सम्भाव्य प्रतिष्पर्धी गन्तव्यको दृष्टिकोणले श्रीलंका, फिलिपिन्स, भारत वा भियतनामसँग तुलना गर्नुपर्छ। करका दरहरू र व्यवसाय गर्ने सहजतामा हामी अन्य देशको तुलनामा आकर्षक हुनैपर्छ।

त्यसबाहेक नयाँ सरकारसँग जनमत र कार्यादेश दुवै पर्याप्त छ। यदि सरकारले आईटी व्यवसायीहरूसँगको समन्वयमा नीतिगत ग्याप पहिचान गर्ने, एआई युग सुहाउँदो जनशक्ति तयार गर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रको अन्य भौतिक पूर्वाधार समस्यालाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्ने हो भने हामी सूचना प्रविधि निर्यातमा धेरै राम्रो गर्न सक्छौं।

यो क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ र यसै क्षेत्रबाट मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन सकिने कैयौँ आधार छन्।

(सूचना प्रविधि विज्ञ भट्टराई सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोगका उपाध्यक्ष समेत भईसकेका छन्।)