काठमाडौं ।
भारतीय राज्य सरकारले राजधानीमा जडान भएका चिनियाँ सीसीटीभी निगरानी सञ्जाललाई प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ। दिल्लीको आधाभन्दा बढी सीसीटीभी निगरानी सञ्जालमा चिनियाँ मूलका क्यामराहरू छन्, जसले गर्दा राज्य सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्तालाई उद्धृत गर्दै चरणबद्ध रूपमा प्रतिस्थापन सुरु गर्न प्रेरित गरेको हो।
सार्वजनिक निर्माण विभाग (पिडब्लुडी) मन्त्री परवेश वर्माले बुधबार भनेअनुसार, चिनियाँ फर्म हिकभिजनबाट प्राप्त क्यामराहरू बिस्तारै हटाइनेछ र शहरभरि प्रतिस्थापन गरिनेछ।
दिल्लीमा पिडब्लुडीद्वारा २.७ लाख भन्दा बढी सीसीटीभी क्यामराहरू जडान गरिएका छन्। यी मध्ये, चरण १ (सेप्टेम्बर २०२० देखि नोभेम्बर २०२२) को समयमा स्थापित लगभग १.४ लाख क्यामराहरू चिनियाँ निर्मित छन्, जबकि चरण २ (जुन २०२५ देखि मार्च २०२६) मा स्थापित बाँकी क्यामराहरू गैर-चिनियाँ स्रोतहरूबाट आएका इकोनोमिक टाइम्सले रिपोर्टमा भनेको छ।
सरकारले प्रारम्भिक चरणमा ५०,००० चिनियाँ क्यामराहरूको प्रतिस्थापनलाई अनुमोदन गरेको छ भने अधिकारीहरूले फराकिलो निगरानी सञ्जाललाई तर्कसंगत र स्तरोन्नति गर्न पनि खोजिरहेका छन्।
सुरक्षा चिन्तामाथि राजनीतिक विवाद
डाटा सुरक्षा र निगरानीको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै, वर्माले क्यामराहरू खरिद गर्ने पहिलेको आप सरकारको निर्णयको आलोचना गरे। “निगरानी पूर्वाधार केवल दृश्यताको बारेमा होइन, यो संवेदनशील डाटामाथि नियन्त्रणको बारेमा हो,” उनले भने, “यस्तो ठूलो मात्रामा तैनाथीमा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा विचारहरू समावेश छन्।”
खरीदको समयमा, चिनियाँ निर्मित सीसीटीभी क्यामराहरू खरिद गर्न कुनै प्रतिबन्ध थिएन। यद्यपि, हालैका केन्द्र सरकारका दिशानिर्देशहरूले चिनियाँ फर्महरूबाट नयाँ खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् र उनीहरूलाई भारतमा इन्टरनेट-जडित निगरानी प्रणालीहरू बेच्नबाट प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
प्रकाशित: २० चैत्र २०८२, शुक्रबार
