काठमाडौं ।
अबदेखि सरकारी कार्यालयले सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्नु पर्ने भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सम्बन्धित सबैलाई यसबारे जानकारी गराएको हो।
‘सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आफू तथा मातहतका निकायमा देहायबमोजिम गर्नु/गराउनु हुन यस कार्यालयको मिति २०८२/१२/१८ को निर्णयानुसार (सचिवस्तर) अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा तीनवटा बुँदा समावेश गरिएको छ। पहिलोमा सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसै गरी दोस्रो बुँदामा यसरी प्रकाशन तथा प्रसारण भएका विज्ञापनका लागि भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्र जम्मा हुने गरी गर्नुपर्ने समावेश छ।
तेस्रो बुँदामा यसरी भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको दर र छुट रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरबाट प्रकाशन, प्रसारण हुने अधिकांश छापा, प्रसारण तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु निजी क्षेत्रका बाहेक सरकारी सूचनाहरु विज्ञापनका रुपमा प्रकाशन प्रसारण गरेको भरमा चलिरहेका छन्।
यो निर्णय लागू भएको खण्डमा भने यी सबै ठूला साना सबै मिडिया चल्न सक्ने अवस्थामा रहलान भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन। पत्रमा यो नियम अनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिइएकाले तत्कालबाटै लागू हुनुपर्ने देखिन्छ।
यस सम्बन्धमा हालसम्म आधिकारिक रुपमा सञ्चारमाध्यम सञ्चालक वा सञ्चारकर्मीको समूह वा पत्रकार महासंघ लगायतका पत्रकारका हक हितका लागि काम गर्ने संस्थाहरुबाट कुनै आधिकारिक धारणा आएका छैनन्।
तर सामाजिक सञ्जालमा भने पत्रकारितासम्बद्ध थुप्रै जनाले यो कदमले निजी सञ्चारमाध्यम छिट्टै बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेखालका टिप्पणीसहितका पोस्टहरु राख्दै आएका छन्।
यसअघि धेरै सरकारी कार्यालयहरुले विज्ञापन दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीसँग मिलेर रकम अपचलन गर्ने गरेको र केहीको विरुद्ध मुद्दा पनि परेकाले यस्ता अनियमितताको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले यो कदम अगाडि सारेको हुन सक्छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०८२, बिहीबार
