काठमाडौं ।
सरकारले खारेज गर्ने सूचीमा राखेको सूचना प्रविधि विभागसहितका कार्यालयहरुको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। यसका साथै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले जनतामा आशा जगाउने सुधारका कार्ययोजना ल्याउन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्।
यसअघि सरकारले सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शनिबार उक्त कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो।
यसअन्तरगत, नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना, अन्तरआबद्धताको अभाव, मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारिता समाधान गरी एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई सोही कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
तर सोही खारेजीमा परेको विभाग भ्रमण गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले जनताले अनुभूत गर्नेगरी एक साताभित्र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कामको खाका पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाले आज हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र विज्ञापन बोर्डको स्थलगत अवलोकनसहित ब्रिफिङ लिँदै जनताले अनुभूत गर्नेगरी एक साताभित्र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीन महत्वका कार्ययोजना पेस गर्न ती निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको राससले उल्लेख गरेको छ।
परिवर्तनको चाहनाअनुरुप देश नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा जनताको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन हुनेगरी कार्यशैली सुधारेर सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
“देशले खोजेको गति अर्कै छ, नयाँ गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “सरकार सबैको हो, त्यसैले सबै मिलेर जनताको आशा अनुरुप काम गरौँ, नयाँ सोच र भावनाका साथ सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।”
मन्त्री तिमिल्सिनाले विभिन्न बहानामा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, स्रोतको अभाव देखाएर पन्छिनेजस्ता परिपाटीको अन्त्य गरी नयाँ जोस र उत्साहकासाथ काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरे।
तीनओटै निकायका प्रमुखले सरकारको सयबुँदे मार्गचित्रअनुरुप कामको गति नयाँ ढङ्गले बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०८२, सोमबार
