काठमाडौं ।
सरकारले नागरिक सेवाका कार्यहरुलाई डिजिटल प्रणालीबाट गर्ने भएको छ। यसको लागि सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम–बाउन्ड र ट्रयाकिङ योग्य बनाउने भएको छ।
सरकारले शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शनिबार उक्त कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको हो।
सूचीअनुसार नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया मुक्त सेवा उपलब्ध गराउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने भएको छ।
यसका साथै, वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम–बाउन्ड र ट्रयाकिङ योग्य बनाउने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यसको लागि सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल, ट्रयाकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक कार्यालयले एक महिनाभित्र समय र गतिको अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना तयार गर्ने छन भने देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजनामा छ।
सोको लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु–च्यानलको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०८२, आईतवार
