क्रिप्टोकरेन्सी तथा डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारी वालेटमा तुरुन्त स्थानान्तरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौं ।

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदनले क्रिप्टोकरेन्सी अनुसन्धान तथा डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन बारेमा पनि विश्लेषण र सुझाब दिएको देखिएको छ।

आयोगले क्रिप्टोकरेन्सी तथा बेटिङ सम्बन्धी बिबरणहरु उल्लेख गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले सरकारी नियन्त्रणमा रहने सुरक्षित डिजिटल वालेटको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक देखिएको औंल्याएको छ।

“…क्रिप्टो वालेट एपहरूले Private key वा रिकभरी फ्रेज प्रयोग गरी ब्लकचेनमा अभिलेखित डिजिटल सम्पत्तिमा पहुँच, नियन्त्रण तथा स्थानान्तरण गर्ने अधिकार प्रदान गर्छन् । त्यसैले अभियुक्तको उपकरण (Mobile, Laptop) जफत गरे पनि वास्तविक सम्पत्ति अनलाइनमै रहन्छ र उक्त Private key थाहा भएको व्यक्तिले जुनसुकै स्थानबाट पनि रकम स्थानान्तरण गर्न सक्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “साथै, नेपाल सरकारसँग हालसम्म सरकारी नियन्त्रणमा रहने आधिकारिक क्रिप्टो वालेट वा डिजिटल सम्पत्ति जम्मा गर्ने संरचना नभएकाले यस्ता रकमलाई सरकारी कोषमा सिधै स्थानान्तरण गर्न सम्भव हुँदैन।”

आयोगले शंकास्पद व्यक्तिको सहयोगी वा सह-अभियुक्तले टाढैबाट पनि रकम अन्यत्र सार्न सक्ने सम्भावनाको कारण अनुसन्धानका क्रममा थप जोखिम उत्पन्न गर्छ, जसले प्रमाण र अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति दुबै गुम्न सक्ने भन्दै यस परिस्थितिलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले सरकारी नियन्त्रणमा रहने सुरक्षित डिजिटल वालेटको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक देखिने भनेको छ।

यसको लागि अनुसन्धान वा पक्राउको क्रममा शंकास्पद व्यक्तिको उपकरण जफत हुने बित्तिकै निर्धारित कार्यविधि अनुसार उक्त वालेटमा रहेका डिजिटल सम्पत्तिहरूलाई सरकारी वालेटमा तुरुन्त स्थानान्तरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यस्तो संरचना लागू भएमा सह-अभियुक्त वा तेस्रो पक्षबाट अनाधिकृत रूपमा रकम स्थानान्तरण हुने सम्भावना न्यून भई डिजिटल सम्पत्तिको संरक्षण, प्रमाणको विश्वसनीयता तथा सरकारी राजस्व व्यवस्थापन थप सुदृढ हुन सक्ने आयोगको ठहर छ।

यसैगरी नेपालसँग Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) को अभाव रहेको भन्दै  पारस्परिक कानूनी सहयाता ऐन, २०७० अनुसार नेपाल सरकारले मित्र राष्ट्रहरुसँग डिजिटल सम्पत्तिको प्रभावकारी नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि संझौता गर्नु भनिएको छ।

“हाल, तत्कालका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारका लागि सरकारी वालेट खोल्ने तथा अभियुक्त पक्रउ पर्ने बित्तकै निजको खातामा रहेको डिजिटल सम्पत्तिहरूलाई सरकारी वालेटमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने।”

यो कार्यविधि तत्काल तयार नगर्ने हो भने यसको असरले राष्ट्रिय सुरक्षामा नै असर पुग्न जाने चेतावनी समेत जाँचबुझ आयोगले दिएको छ।