काठमाडौं ।
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदनले सबै सरकारी कामकारबाहीहरु अनलाइनमार्फत गर्न सकिनेगरी तयार पार्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।
आयोगले सबै सरकारी सेवा प्रबाह गर्ने कार्यालयमा ई-गभर्नेन्स (अनलाईन आबेदन, ट्र्याकिङ, डिजिटल भुक्तानी) लागु गर्नुपर्ने भनेको छ। यसैगरी सरकारी कार्यालको प्रकाशित योग्य तथ्याङहरू सर्बसाधारण नेपाली नागरीकको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यसैगरी सरकारले सुपर एप बनाउने र त्यसमै सरकारी सेवा तथा भुक्तानीलगायतका कार्य गर्न सकिने सुबिधा एकीकृत गर्न सकिने सुझाब दिएको छ।
आयोगले छिमेकी चीनको वीच्याटको उदाहरण दिँदै सुपर एप बनाउन भनेको हो।
“राज्यको दीर्धकालीन सुरक्षाको लागी नेपाल सरकारले Chinese WeChat जस्तै “All in One” एप बनाउनुपर्ने, तर यसको दिगोपन (Sustainability) को लागी ठुलो लगानी, बलियो र सुरक्षित प्रबिधि, धेरै प्रयोगकर्ता चाहिन्छ। त्यसैले तत्कालका लागी विद्यमान वालेट,च्याट, सरकारी सेवा एकीकृत गर्ने, निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर “Nepal Super App” बनाउने,QR मा आधारित भुक्तानीलाई अझ व्यापक बनाउने र सामाजिक संजालको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न सशक्त टिम बनाउनुपर्ने ।”
यसैगरी जाँचबुझ आयोगले अनिवार्य रूपमा नागरिक एपमा प्रत्येक नेपालीले सम्पत्ति घोषणा गरी हरेक वर्ष विवरण अध्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको छ।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०८२, बिहीबार
