यस्ता छन् नेपालको डिजिटल जोखिम न्यून गर्न जाँचबुझ आयोगले दिएका ९ बुँदे सुझाव

काठमाडौं ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको बारेमा जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई निगरानी र नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदनकाअनुसार नेपालको द्रुत डिजिटल रूपान्तरणले सामाजिकलाई सार्वजनिक छलफल, नागरिक सहभागिता, सूचनाको प्रवाह, र विचार अभिव्यक्तिको केन्द्रका रुपमा स्थापित गरिदिएको छ। यसले अभिव्यक्ति, जनचेतना, र वास्तविक समयमै जानकारी प्राप्त गर्ने अवसरहरू विस्तार गरेको छ। डिजिटल टेक्नोलोजीले अध्ययन-अध्यापन, रिसर्च तथा व्यवसाय गर्न, व्यवसायका विविधिकरण र प्रचार- प्रसारमा पनि सहयोग पुर्याएको छ।

“नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, देशको ब्रडब्यान्ड पहुँच १३१.५१% र मोबाइल फोन पहुँच १३८.६२% पुगेको छ। जनसंख्या भन्दा बढी रहेको यो पहुँचले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरूको व्यापक प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। तर, यि सञ्जाल तथा प्लेटफर्महरूको प्रभावकारी नियमनको अभावले यी प्लेटफर्महरूलाई व्यक्तिको विश्वसनीयता निर्माण वा ध्वस्त पार्ने शक्तिशाली साधनमा पनि रूपान्तरण गरिदिएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर यसका साथै डिजिटल जोखिमसमेत बढ्ने चेतावनी दिएको छ। आयोगले  सार्वजनिक धारणा प्रायः प्रमाणित तथ्यभन्दा बढी योजनाबद्ध कथन, सिर्जित भावनात्मक सामग्री, र समन्वित डिजिटल अभियानका आधारमा निर्माण हुने गरेको छ, जसले डिजिटल हेरफेरमा सक्षम केही पक्षहरूले आफु अनुकुल प्रयोग गर्न सहयोग पुर्याएको भनेको छ। जसमा अन्य देशहरुको समेत उदाहरण दिईएको छ।

“हालैका आन्तरिक घटनाहरू, विशेषगरी जेनजी प्रदर्शनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवाह भएका भ्रामक जानकारी र भावनात्मक सामग्रीले कसरी छिटो तनाव बढाउन सक्छ भन्ने कुरालाई झनै प्रस्ट पारेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट प्रवर्द्धन गरिएका गलत कथनहरू ठूलो परिमाणमा फैलिन पुगे, जसले जनसमूहको तीव्र परिचालन, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति, र समग्र सामाजिक अस्थिरता निम्त्यायो । यस्ता घटनाहरूले अनियन्त्रित डिजिटल सामग्री प्रवाहका कारण राज्यका संरचनालाई दबाबमा पार्न, सामाजिक स्थिरतालाई कमजोर बनाइदिन, र स्थानीय असन्तुष्टिलाई देशव्यापी संकटमा बदल्न सक्ने गम्भीर जोखिम रहेको देखाउँछ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

अनियन्त्रित डिजिटल सामग्री प्रवाहका कारण राज्यका संरचनालाई दबाबमा पार्न, सामाजिक स्थिरतालाई कमजोर बनाइदिन, र स्थानीय असन्तुष्टिलाई देशव्यापी संकटमा बदल्न सक्ने गम्भीर जोखिम रहेको देखाउने आयोगको ठहर छ।

यसैगरी यी जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न नेपालले डिजिटल जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने भनिएको छ।

“यसमा सामाजिक सञ्जाल गतिविधि निगरानी, Emerging Digital Threat पहिचान, र दुष्प्रचार अभियानहरूको समयमै प्रत्युत्तर दिन सक्षम बनाउने गरी साइबर ब्युरोको क्षमता विस्तार गर्नु अति आवश्यक छ। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल – सृजित अपराधको प्रमाण विश्लेषण गर्न डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालाहरूले आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताका साथ विश्वसनीय विश्लेषण गर्ने दक्षता कायम गर्न सक्नुपर्छ । यससँगै, मध्यस्थ संस्थाको जवाफदेहिता, आपत्तीजनक/गैरकानूनी सामग्री हटाउने प्रक्रियाको पारदर्शिता, आधुनिक साइबर कानुन, र राष्ट्रिय डिजिटल साक्षरता जस्ता सुधार अनिवार्य छन्, ताकि सामाजिक सञ्जालले लोकतान्त्रिक स्थिरतालाई सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याओस।”

यसैगरी जाँचबुझ आयोगले सामाजिक सामञ्जस्य, सार्वजनिक सुरक्षा, र लोकतान्त्रिक मजबूती जोगाउन डिजिटल प्रविधि माथी सामाजिक सदभाव कायम राख्न र व्यक्तिको मर्यादा अक्षुण राख्न व्यावहारिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न निम्न सिफारिसहरू गरेको छ।

आयोगका सिफारिसहरू

१. आधुनिक डिजिटल-मिडिया नियमन प्रणाली विकास गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्लेटफर्मको जिम्मेवारी, अनलाइन हानिको व्यवस्थापन, र मध्यस्थ उत्तरदायित्व (Intermediary Liability) परिभाषित गर्ने अधिकार -आधारित नियमन ढाँचा अपनाउने । यस ढाँचामा GDPR (General Data Protection Rule) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डेटा-सुरक्षा सिद्धान्तका मूलभूत तत्वहरू समेटी प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र व्यक्तिगत डाटाको सुरक्षित प्रवन्ध सुनिश्चित गरिनुपर्ने।

२. साइबर ब्युरोको सञ्चालन क्षमता सुदृढ गर्ने
सामाजिक सञ्जाल विश्लेषण, दुष्प्रचार पहिचान, र डिजिटल जोखिमको समयमै प्रत्युत्तरका लागि विशेषीकृत “सोसल-मिडिया इन्टेलिजेन्स” इकाइ सहित ब्युरोलाई पर्याप्त स्रोत-साधनले सुसज्जित र अधिकार प्राप्त बनाउने।

३. राष्ट्रिय डिजिटल फरेन्सिक क्षमता वृद्धि गर्ने
सामाजिक सञ्जाल-सम्बन्धित डिजिटल प्रमाणको छिटो र प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय विश्लेषण गर्न आवश्यक उपकरण, दक्षता, र विशेषज्ञता विकास गर्ने ।

४. प्लेटफर्म जिम्मेवारी र सहकार्य सुनिश्चित गर्ने
नेपालमा सेवा प्रदान गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई पारदर्शी सामग्री व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू गर्ने, हानिकारक गतिविधि रिपोर्ट गर्ने, र वैधानिक अनुसन्धानमा समयमै सहकार्य गर्न कानुनी रूपमा बाध्य बनाउने।

५. डिजिटल साक्षरता र प्रतिरोधात्मक क्षमता विस्तार गर्ने
नागरिकलाई गलत सूचना पहिचान गर्न र सुरक्षित रूपमा अनलाइन व्यवहारमा संलग्न हुन सहयोग गर्ने राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सुरु गर्ने ।

६. बहु-एजेन्सी समन्वय संरचना स्थापना गर्ने
साइबर, सञ्चार, सुरक्षा, तथा फरेन्सिक निकायहरू सहित राष्ट्रिय Computer Emergency Response Team (CERT) लाई समेट्ने स्थायी समन्वय संरचना निर्माण गर्ने, जसले वास्तविक समय (Real Time) मा सूचना आदान–प्रदान गर्न र डिजिटल खतराहरूका विरुद्ध एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न सक्षम बनाउँछ ।

७. पूर्व-चेतावनी र द्रुत- प्रतिक्रिया प्रणाली विकास गर्ने
दुष्प्रचार वा गलत सूचनाको अचानक वृद्धि जस्ता हानिकारक अनलाइन ढाँचाहरू पहिचान गर्न, र अवस्था बिग्रिनु अघि नै हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रणाली स्थापना गर्ने ।

८. बाह्य प्रभाव तथा दखल रोकथाम सुदृढ गर्ने
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर सार्वजनिक धारणा हेरफेर गर्ने वा राष्ट्रिय घटनामा हस्तक्षेप गर्ने विदेशी गतिविधिहरू पहिचान गरि प्रतिरोध गर्ने निगरानी संयन्त्र सुदृढ गर्ने ।

विदेशी पक्षहरुले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक मत, राजनीतिक स्थिरता, वा आन्तरिक मामिलामा प्रभाव जमाउन खोज्ने गतिविधि पहिचान र अवरोध गर्ने निगरानी क्षमतामा सुधार गर्ने।

९. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि MLAT प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने
विदेशमा रहेको डिजिटल प्रमाण वैधानिक रूपमा प्राप्त गर्न Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) प्रक्रियाको विकास सुरु गर्ने। यस प्रकारको प्रकृया अपनाउदा सीमा – पार अनलाइन अनुसन्धानमा प्रभावकारी सहकार्य सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।