काठमाडौं ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा लाग्ने मर्मत संभार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) नलाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै यसमा कुनै राजश्व चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिने निर्णय गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दिने ग्राहकहरुलाई इन्टरनेट सेवाको बिलमा तोक्ने गरेको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत संभार शुल्क र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) छुट हुने विषय विद्यमान नीति र आर्थिक ऐन अनुकूल नै रहेको निर्णय सुनाएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको यस निर्णयले इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढाउने नियोजित कार्यमा समेत अंकुश लाग्ने देखिएको छ।
टेक्नोलोजीखबरले पाएको उक्त निर्णयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको एक मुद्दाको आरोपलाई खारेज गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले लिँदै आएको मर्मत संभार शुल्क कानूनीरुपमा उचित रहेको र त्यसमा टिएससी नलाग्ने ठहर गरेको हो।
यसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसहितका व्यक्तिहरुले टिएससीलाई विवादित बनाएर त्यसैमार्फत इन्टरनेट सेवाको भाउ बढाउन खोजेको योजनामा तुषारापात लाग्ने देखिन्छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले मर्मत सम्भार शुल्कमा समेत टिएससी लगाउने र त्यसको भार उपभोक्ताको बिलमा थोपर्ने योजना गर्दै आएका छन्।
अघिल्लो वर्षसम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएको टिएससी आर्थिक ऐनमार्फत २०८२ साउन महिनाबाट प्राधिकरणले उठाउने गरी उनले तत्कालिन राजस्व सचिवलाई मनाएर आर्थिक ऐनमा राख्न लगाएका थिए। यसले आफ्नो अनुकुल इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउन सकिने उनको तयारी थियो।
सोहीअनुसार, अध्यक्ष भण्डारीले यसअघि एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको मिलेमतोमा टिएससीमा खेल्दै सेवाग्राहीहरुलाई प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाको भाउ बढाउने गरी बिलिङ्गनै गर्न लगाएका थिए।
उनले विधेयकमा उल्लेख भएको शब्दावलीका कारण दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउन पाउनुपर्ने भन्दै पटक पटक सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार र ताकेता गर्दै आएका थिए। तर यस विषयमा मन्त्रालयले कुनै ठोस जवाफ दिएको थिएन। यसरी आफ्नो योजनाअनुरुप काम नहुँदा उनले यसबारे पटक पटक अनावश्यक विवाद चर्काउँदै आएका थिए। जसलाई भायानेट जस्ता केहि सेवा प्रदायकहरुले मलजल गर्दै आएका छन्।
सम्बन्धित समाचार
अर्कोतर्फ, प्राधिकरणबाट स्वीकृत फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत संभार शुल्क लगाउन सक्ने र मर्मत संभार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मर्मत सम्भार शुल्क (सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट राजश्व चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिएकोले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ललितपुरबाट मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ। यसअघि उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनले पनि सोही विषयलाई टेकेर निर्णय गरेको थियो। अहिले सोही विषयमा अन्तिम निकासा हुन नायब महान्यायाधिवक्ताले पेश गरेको राय मनासिव देखिएकोले शंकितहरू माथि राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को बिलिङ्गको विषय रहेको एक मुद्दालाई उदृत गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। यस विषयमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको कार्य समेत उचित रहेको उल्लेख गरेको छ।
उक्त मुद्दामा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको १०० प्रतिशत नै मर्मत सम्भार शुल्क देखाई बढी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नेपाल सरकारको ट्रेजरीमा दाखिल नगरी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर राजश्व चुहावट गरेको’ भन्ने उल्लेख रहेको नेपाल सरकार वादी रहेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै कार्यालयले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ज) मा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। सो अनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले दूरसंचार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क भन्दा बढी रकम ग्राहकबाट लिई राजश्व चुहावट गरेको भन्ने अनुसन्धानको विषय रहेको देखिँदैन’, निर्णयमा उल्लेख छ, “सो विषयमा नियमनकारी र सुपरीवेक्षण गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्यथा भनेको अवस्था देखिँदैन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक अन्य निकाय वा संस्थाबाट पनि सोही अनुसार बिलिङ हुने गरेको अवस्था रहेको छ।”
यसैगरी “नेपाल टेलिकमसँग तुलना गरी फरक देखिएको आधार आफैंमा विचारणीय रहेको र नेपाल टेलिकमको शुल्क दर प्राधिकरणबाट फरक स्वीकृत भएको र सो शुल्कको सीमा भित्र रही नेपाल टेलिकमबाट बिलिङ भएको अवस्था मिसिल संलग्न बिलबिजको कपिबाट देखिएको” निर्णयमा भनिएको छ।
निर्णयमा मर्मत संभार बापत र इन्टरनेट सेवा बापत लिएको कुल रकम प्राधिकरणबाट तोकिएको कुल शुल्क भित्रै रहेको र समग्रमा कुल रकमको ५० प्रतिशत मर्मत संभार र ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा बापतको शुल्क रहेको अवस्था देखिएको ठहर गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले कानूनी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिदिएको छ भने हचुवको भरमा राजश्व अनुसन्धान विभागले बदनियतपूर्ण जाहेरी दिएको स्पष्ट देखाएको छ। उक्त जाहेरीमा विभागले वर्ल्डलिंक र नेपाल टेलिकमले लिएका फरक-फरक इन्टरनेट शुल्कदरको स्वीकृतिलाई एकैरुपको भएको भन्दै राजश्व ठगी भएको जिकिर गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने योजनालाई अहिलेको लागि रोकिदिएको देखिन्छ। नत्र सेवाग्राहीहरुले थप शुल्को भार बोक्नुपर्ने छ।
उता, २०८२ भदौ २५ गते भित्रै उठाइसक्नुपर्ने टिएससी अध्यक्ष भण्डारीकै कारण कार्तिकसम्म पनि उठाइएको थिएन भने कार्तिकमा फेरि अर्कोपटक उनले मन्त्रालय माथि दबाब दिँदै थप प्रष्ट पार्न भनेर पत्र पठाएका थिए।
यो प्रपञ्च बिस्तारै बाहिरिएपछि गत पुषमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाललेसमेत प्राधिकरणलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको साँठगाँठमा मूल्य बढाउने गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको थियो।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) को प्रशासन गर्ने अधिकार आफैंले मागेर ल्याए पनि आर्थिक वर्षको आधा बितिसक्दा समेत लागू गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि गएको फागुनमा अध्यक्ष भण्डारीले मन्त्रालयमा पुनः दबाब दिएका थिए।
सम्बन्धित समाचार
मन्त्रालयबाट आफ्नो स्वार्थअनुकुलका विषयहरुमा कुनै निर्णय वा सुझाव नआएपछि आजित भएका अध्यक्ष भण्डारीले चैतको शुरुमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘आफूलाई कामै गर्न नदिएको’ भन्दै सञ्चार मन्त्रालयमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार
आफूलाई कामै गर्न नदिएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालय प्रति दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको आक्रोश
इन्टरनेट शुल्क र टिएससीको विषयलाई लिएर केहि सिमित व्यक्तिहरुले सस्तो लोकप्रियता र स्टन्टबाज गर्दै आएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको यस निर्णयले त्यस्ता गतिबिधिलाई रोक्ने छ। यस निर्णयले राजस्व अनुसन्धान विभागले बदनियतपूर्वक मुद्दा हालेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको देखिन्छ। यसका साथै राजस्व जस्तो विषय अझ टिएससीको विषयलाई फौजदारी मुद्दामा अभियोजनगर्नेहरुलाई समेत त्यसले सचेत गराउने देखिन्छ।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र मर्मत संभार शुल्कको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले लेखेका बिस्तृत जानकारीसहितका समाचारहरु पढ्न सक्नुहुनेछ।-
दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयको कोपभाजनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, एक-आपसमा दोष देखाउँदै
इन्टरनेट बिलमा पचास प्रतिशत मर्मत तथा सम्भार शुल्कको झमेला र सरकारको बखेडा
प्रकाशित: ८ चैत्र २०८२, आईतवार
