काठमाडौं ।
ईयू देशहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा दूरसञ्चार उपकरण आपूर्तिकर्ताहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन्, र नेटवर्क उपकरणहरू साटेकोमा अपरेटरहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आवश्यक नभएको ईयू न्याय अदालतका महाधिवक्ता जनरलले राय दिएका छन्।
मार्च २०२६ सम्म, युरोपेली संघको लक्जेम्बर्ग स्थित न्याय अदालतका महाधिवक्ता जनरल (एजी) ले एक कानुनी राय जारी गरेका छन्, जसमा भनिएको छ कि ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा कारणहरूले गर्दा अपरेटरहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आवश्यक नपर्ने गरी ह्वावे जस्ता “उच्च-जोखिम” युक्त दूरसञ्चार विक्रेताहरूलाई आफ्नो नेटवर्कबाट बहिष्कार गर्न सक्ने पोलिटिकोले रिपोर्ट गरेको छ।
यो राय गैर-बाध्यकारी छ र अझै पनि पूर्ण अदालतद्वारा पुष्टि हुनुपर्छ, ब्लकभरि फाइभजी प्रतिबन्धको लागि कानुनी आधारलाई बलियो बनाउने दिशामा यो एक महत्त्वपूर्ण कदम हो।
पूर्ण अदालतले अझै पनि यो राय पुष्टि गर्नुपर्ने भएतापनि, यसले जेडटिई र ह्वावेलाई दूरसञ्चार नेटवर्कहरूबाट प्रतिबन्ध लगाउने ईयू भरि विचाराधीन थप कानूनहरूको लागि बाटो खुला गरेको देखिन्छ।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०८२, शनिबार
