काठमाडौं ।
भारत सरकारले मोबाइल डेटा प्रयोगमा नयाँ कर लगाउने विकल्पमा विचार गरिरहेको छ। रिपोर्टका अनुसार, दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) लाई यस विषयमा अध्ययन गर्न र डाटा प्रयोगमा कर लगाउन सम्भव छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न भनिएको छ।
केन्द्र सरकारले दूरसञ्चार विभागलाई राजस्व बढाउन र स्क्रिनको लत कम गर्न डाटामा कर लगाउन सकिन्छ कि भनेर हेर्न आग्रह गरेको मिन्टले एक रिपोर्टमा भनेको छ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार, हालैको दूरसञ्चार क्षेत्र समीक्षा बैठकमा यो मुद्दा उठेको थियो। यसपछि, दूरसञ्चार विभागलाई मोबाइल डाटा प्रयोगमा कर लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन र यदि त्यसो हो भने, मोडेल के हुनेछ भनेर जाँच गर्न भनिएको थियो।
रिपोर्टअनुसार, सरकारको विकल्पमा प्रति जीबी डाटा कर भारु १ समावेश हुन सक्छ। यदि यस्तो भयो भने, प्रयोगकर्ताले मोबाइल डेटा प्रयोग गर्दा प्रत्येक पटक यो अतिरिक्त शुल्क लगाउन सक्नेछ।
यसले सरकारलाई वार्षिक भारु २२,९०० करोड सम्मको अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न गर्न सक्छ। यद्यपि, यो केवल एक प्रस्ताव हो र कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन।
भारतीय मोबाइल रिचार्ज र पोस्टपेड बिलहरूमा हाल १८ प्रतिशत जिएसटी लाग्छ। यसको अर्थ प्रयोगकर्ताहरूले पहिले नै टेलिकम सेवाहरूमा कर तिरिरहेका छन्। यदि डाटामा छुट्टै कर लगाइयो भने, यो अवस्थित करको माथि अतिरिक्त शुल्क हुनेछ र विज्ञहरूले यस्तो कदमले भारतको बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बाधा पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
हाल, सरकारले यो सम्पूर्ण प्रस्ताव अध्ययन गर्न डीओटीलाई आग्रह गरेको छ। यो अध्ययनले यसको फाइदा र वेफाईदा दुवैको मूल्याङ्कन गर्नेछ। प्रतिवेदन जारी भएपछि मात्र सरकारले मोबाइल डाटा प्रयोगमा नयाँ कर लगाउने कि नलाग्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
यस विषयमा सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक वक्तव्य जारी गरिएको छैन।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०८२, बुधबार
