काठमाडौं ।
अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) प्रयोग गरी स्थानीय तह मार्फत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता नदिने भएको छ।
प्राधिकरणले हालै एक सूचना प्रकाशित गरी यसबारे सम्बन्धित सबैलाई जानकारी दिँदै वक्यौता भुक्तानी दावी गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो।
‘अब उपरान्त उक्त कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता नदिने तथा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिसम्म पनि सेवा प्रदायक छनोट नभएका वा सेवा प्रदायक छनोट भई कार्य शुरु नगरेका स्थानीय तहहरूसँग भएका समझदारी पत्र रद्द गरिने भएकोले सो समझदारी पत्र बमोजिम कार्य नगर्नु/नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ’, सूचनामा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढङ्गा) मा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्नति गरी २ वर्ष निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने गरी स्थानीय सेवा प्रदायकहरुलाई काम गराउँदै आएको थियो।
यसबाहेक काठमाडौँ उपत्यका र भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाहरू बाहेकका ६६ जिल्लाहरूमा आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा २ वर्ष निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने पनि प्राधिकरणको लक्ष्य थियो।
यस कामका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ माघ २९ गतेको निर्णयानुसार प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय तहसंग समझदारी गरी स्थानीय तहहरू मार्फत सेवा प्रदायक छनोट भई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो।
प्राधिकरणले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिसम्म सेवा प्रदायक छनोट गरी सेवा कार्य सम्पन्न गरेका स्थानीय तहहरूले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित भुक्तानी दावी पेश गर्न समेत सूचित गराएको छ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०८२, सोमबार
