काठमाडौं ।
गुगलले एपिक गेम्ससँग लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी विवाद समाधान गरेपछि गुगलप्ले स्टोर सम्बन्धी विभिन्न परिवर्तनहरू लागू गर्ने भएको छ।
फोर्टनाइटका निर्माता एपिक गेम्सले प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहारको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेपछि सुरु भएको विवाद अन्त्यतिर पुगेको हो। प्रविधि कम्पनी गुगलले बुधबार घोषणा गर्दै प्ले स्टोर मा इन–एप खरिदबाट लिने कमिशन २० प्रतिशतमा झार्ने बताएको छ। यदि एप विकासकर्ताले गुगलको आफ्नै बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरे भने थप ५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।
यससँगै प्रयोगकर्ताहरूलाई वैकल्पिक एप स्टोरहरू स्थापना गर्न सजिलो बनाउन “रजिस्टर्ड एप स्टोर्स ” नामक नयाँ वैकल्पिक कार्यक्रम पनि सुरु गरिनेछ।
कम्पनीको ब्लग पोस्टमा गुगलले भनेको छ, “यी अपडेटहरूसँगै हामीले एपिक गेम्ससँग विश्वभर रहेका विवादहरू पनि समाधान गरेका छौं।”
यो परिवर्तन दुवै कम्पनीबीच भएको नयाँ सम्झौताको हिस्सा हो, जसले एपिक गेम्सलाई फोर्टनाइट लाई पुनः विश्वभर गुगलप्ले स्टोर मा ल्याउन अनुमति दिनेछ। साथै एपिकले आफ्नो वैकल्पिक एप स्टोर एपिक गेम्स स्टोर (एण्ड्रोइडका लागि) मा पनि लगानी जारी राख्नेछ।
सम्झौता अनुसार गुगलको रजिस्टर्ड एप स्टोर्स कार्यक्रमले गुगल प्ले बाहिरका एपहरू स्थापना गर्न चाहने प्रयोगकर्ताका लागि सरल प्रक्रिया उपलब्ध गराउनेछ। एपिक गेम्सले यसअघि गुगलको साइडलोडिङ प्रक्रियामा प्रयोगकर्तालाई डर लाग्ने चेतावनी सन्देशहरू देखाइने गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको थियो।
रोयटर्सका अनुसार प्ले स्टोर बाहिरबाट स्थापना गरिएका एपहरू सुरक्षा जोखिम भने हुन सक्छन्। तर एपिकजस्ता केही तेस्रो पक्ष कम्पनीहरूले आफ्नो वैध र सुरक्षित एप स्टोर सञ्चालन गर्न चाहेको तर्क गर्दै आएका थिए।
गुगलका अनुसार स्वीकृत वैकल्पिक स्टोरहरूले निश्चित गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। यो कार्यक्रम सुरुमा अमेरिकाबाहेकका बजारहरूमा सुरु हुनेछ र अदालतले सम्झौतालाई स्वीकृति दिएपछि अमेरिका पनि यसमा समावेश हुनेछ।
यस सम्झौताले प्ले स्टोरको कमिशन संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याउनेछ। अहिले गुगलको सामान्य कमिशन दर ३० प्रतिशत रहेको छ, जबकि पुनरावर्ती सदस्यताका लागि १५ प्रतिशत शुल्क लिइँदै आएको छ। अब नयाँ संरचना अनुसार इन–एप खरिदमा सेवा शुल्क २० प्रतिशत हुनेछ, र पुनरावर्ती सदस्यतामा १० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।
तर यस शुल्कमा गुगलको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरेको शुल्क समावेश छैन। उक्त बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरेमा थप ५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ। (यो दर अमेरिका, युरोपेली आर्थिक क्षेत्र र बेलायतमा लागू हुनेछ, अन्य देशहरूमा बजारअनुसार फरक दर लागू हुनेछन्।)
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
