काठमाडौं ।
भारतीय अदालतमा दायर गरिएको फाइलमा कन्ट्र्याक्ट निर्माता फ्लेक्सले भारतीय सर्वोच्च अदालतलाई चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता शाओमीसँगको कर अधिकारीहरूको भुक्तानी विवादसँग सम्बन्धित भारतीय कर न्यायाधिकरणको आदेश उल्टाउन आग्रह गरिरहेको छ।
शाओमीलाई रोयल्टीमा ७२ मिलियन डलर तिर्न बाँकी कर तिर्नका लागि भनिएको छ, तर यसले ठेक्का निर्माणको लागि देशको कानुनी ढाँचाको परीक्षणको रूपमा हेरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा यसलाई चुनौती दिएको रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको छ।
फ्लेक्सले सर्वोच्च अदालतलाई भारतीय कर न्यायाधिकरणको आदेश खारेज गर्न आग्रह गरिरहेको छ। उक्त आदेशमा भनिएको छ कि शाओमीका ठेक्का निर्माताहरूले “कर छल्न सहज बनाउने लेनदेनको तहमा स्वेच्छाले भाग लिएका थिए”।
अमेरिकी-सूचीबद्ध फ्लेक्सले यसले चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता शाओमीलाई भारतमा केही आयातहरूलाई कम मूल्याङ्कन गर्न मद्दत नगरेको भारतको सर्वोच्च अदालतलाई भनेको अदालतको फाइलिङले देखाएको छ।
फ्लेक्सको अदालत फाइलिङले भारतीय कर न्यायाधिकरणको फैसलाले ठेक्का निर्मातालाई “अत्यन्त कठोर दण्ड” मा पर्न सक्ने बताएको छ।
फ्लेक्सको सहायक कम्पनी फ्लेक्सट्रोनिक्स टेक्नोलोजीज इन्डियाले जनवरी १६ मा अदालतलाई दिएको आफ्नो फाइलिङमा “रोयल्टी सम्बन्धी लेनदेनमा कुनै पनि तरिकाले संलग्न थिएन” भनी बताएको छ, जुन सार्वजनिक भएको छैन तर रिपोर्टमा उल्लेख छ।
शाओमीले ट्रिब्युनलको फैसलाको प्रभाव दूरगामी रहेको बताएको छ किनकि यसले देशको “सम्पूर्ण अनुबंध निर्माण उद्योगको अप्रत्यक्ष अविश्वास” लाई संकेत गर्दछ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको आफ्नो चुनौतीमा, कर न्यायाधिकरणले रोयल्टीमा कर तिर्न आवश्यक पार्दै कम्पोनेन्टहरूको “लाभदायक मालिक” भएको भन्दै गल्ती गरेको शाओमीले तर्क गरेको छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८२, आईतवार
