काठमाडौं ।
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलक्षित विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयलाई विश्वविद्यालय बनाउने सङ्कल्प सार्वजनिक गरेका छन्। चुनावी माहोल बढेसँगै दलहरूले वाचापत्र, प्रतिज्ञापत्र र सङ्कल्पपत्रमार्फत शिक्षालयको स्तरोन्नतिको एजेन्डा अघि सारेका हुन्।
नेकपा (एमाले) जुम्लाले आफ्नो वाचापत्रको तेस्रो बुँदामा शिक्षालयलाई कृषि तथा पर्वतीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो बुँदामै शिक्षालयलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार मनऋषि धितालले पनि शिक्षालय सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउने सङ्कल्प गरेका छन्।
२०३७ सालमा स्थापना भएको यस शिक्षालयले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। हालसम्म छ हजारभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको शिक्षालयबाट झन्डै चार हजार जना विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा कार्यरत छन् तर ४३ वर्ष पुराना संरचनाकै भरमा शिक्षालय सञ्चालन भइरहेको छ।
५८ वटा भवनमध्ये अधिकांश जीर्ण अवस्थामा छन्। छात्रावाससमेत चुहिने छानामुनि सञ्चालन हुँदै आएको छ।
स्थानीय नरेन्द्र खत्रीका अनुसार चार दशकसम्म राज्य र जनप्रतिनिधिको नजरमा नपरेको शिक्षालय अहिले चुनावी एजेन्डा बन्नु सकारात्मक भए पनि विगतका अनुभवले आशङ्का जन्माएकोछ। पहिले पनि धेरै वाचा भए तर काम नदेखिएको उनको भनाइ छ।
यस पटक भने वाचा पुरा हुनेमा आशावादी भएको उनले बताए। नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले विश्वविद्यालय बनाउने विषय उम्मेदवारको प्रत्यक्ष अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने बताए। उनका
चुनावी मुद्दा अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नीतिगत, कानुनी र बजेटीय प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।
हल गर्न सकिन्छ तर चुनावी वाचा जस्तो सजिलो विषय नभएको उहाँको भनाइ छ । राज्यको स्रोतसाधनले धान्न सक्ने आधार तयार नगरी विश्वविद्यालय घोषणा गर्नु एजेन्डामै सीमित हुन सक्छ।
हाल शिक्षालयमा ४९० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। जसमा सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ १३५. फार्मेसीतर्फ ११४, एजी प्लान्ट साइन्सतर्फ १२८ फरेस्ट्रीतर्फ ७५ र एचएतर्फ ३५ जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्।
प्राविधिक शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो भए पनि पूर्वाधार अभावले गुणस्तरीय शिक्षामा चुनौती देखिएको शिक्षालय प्रमुख विकल अधिकारीको भनाइ छ। भवन मर्मत तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए।
चुनावी माहोलमा विश्वविद्यालय बनाउने आश्वासनले मतदाताको ध्यान तानिरहेको भए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नआएसम्म मतदाताको विश्वास पूर्ण रूपमा जित्न नसकेको देखिन्छ।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८२, मंगलवार
